प्रशान्त वली, काठमाडौं
संवैधानिक आयोगहरूमा अध्यक्ष र सदस्यहरू छनोटका लागि दर्खास्त परे पनि छनोट प्रक्रिया अझै शुरू हुन सकेको छैन। छनोट प्रक्रिया शुरू नहुँदा संविधानबमोजिम गठन भएका आयोगहरू नेतृत्वविहीन भएका छन्। सरकारले दुई महिनाअघि ती आयोगमा पदाधिकारी पूर्तिका लागि आवेदन फारम खुला गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि छनोट प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा आयोगमा नीतिगत कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको छ।
संविधानअनुरूप बाह्रवटा आयोग रहने व्यवस्था छ। त्यसअन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला, मुस्लिम, दलित, मधेसी, समावेशी, थारू, आदिवासी जनजाति आयोग रहेका छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मधेसी, समावेशी, थारू, आदिवासी जनजाति आयोग गठन नै भएका छैनन्। यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मुस्लिम आयोग प्रमुखविहीन छन्।
संविधानको धारा २३८ मा भनिएको छ– ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।’
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय महिला आयोग दुई वर्षदेखि प्रमुखविहीन छ। राष्ट्रिय दलित आयोग झन्डै डेढ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ। यस्तै, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग पनि अध्यक्षविहीन छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ। आयोग गठन नहुँदा र पदाधिकारीले पूर्णता नपाउँदा ती आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीले आयोगले नेतृत्व नपाउँदा नियमित र प्रशासनिक कामहरू भए पनि नीतिगत कामहरूमा समस्या भएको बताउनुभयो। क्षेत्रीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘नियमित कामहरू त भइरहेका छन्। नीतिगत निर्णयमा अप्ठ्यारो परेको छ। छिट्टै पदाधिकारी छनोट हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं।’