धनवीर दाहाल, रुकुम ।
सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनको जग मार्फत संबिधान सभाको निबार्चन सम्पन्न भई सोही संबिधान सभाबाट नेपालको संबिधान निमार्ण भएको ३ बर्ष पुरा भइ मुलुक भर संबिधान दिवस मनाइरहँदा द्धन्द्धपिडितहरु भने आफुहरुले न्याय नपाएको दुखेसो गरेका छन् ।
तत्कालिन माओबादी जनयुद्धको उद्गम थलो रुकुमका द्धन्द्धपिडितहरुले आफुहरुलाई राज्यले उपेक्षा गरेको गुनसो गरेका हुन् । उनीहरुले द्वन्द्व सकिएको १२ बर्ष पुरा भई संबिधान बनेको ३ बर्ष पुग्दा सम्म पनि न्याय र क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै दुःखेको पोखेका हुन् ।
अहिलेसम्म पनि आफ्ना समस्या र पीडामाथि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरे । मुसिकोट नगरपालिका –७ साँख की द्वन्द्वपीडित एकल महिला दुर्गा रावलले १६ वर्षअघि आफ्ना श्रीमान् कामको सिलसिलामा महतगाउँ गएको बेला तत्कालीन राज्य पक्षबाट उतै मारिदिएको घटना सम्झिँदै पीडकलाई कारवाही नहुन्जेल दवाव दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘न्याय पाएको भए पीडा विर्साउने बाटो हुन्थ्यो ।’
उहाँले भन्नुभयो,‘दिनरात श्रीमान्कै सम्झना गर्दा पीडा हुने गर्दछ ।’ त्यस्तै मञ्चका संयोजक समेत रहेकी सिस्ने गाउँपालिका –६ रुकुमकोटकी विष्णु देवकोटाले निर्दोष श्रीमान्लाई तत्कालीन राज्यको तर्फबाट हत्या गरिएको घटना स्मरण गर्न नसकिने बताउनुभयो । ‘त्यो घटना सम्झिँदा असह्य पीडा हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो,‘जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैनौँ, तबसम्म हामी संघर्ष गरिरहन्छौँ ।’
आफ्ना श्रीमान र परिवारका सदस्यहरु मारिएपछि परिवारको सबै बोझ आफैँले बहन गर्नुपरेको पीडित महिलाहरुको भनाई छ । छोराछोरी हुर्काउने, पढाउने र सम्पूर्ण घरव्यवहार आफ्नो थाप्लोमा आउँदा निकै गाह्रो भएको देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
द्वन्द्वकै समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट आफ्नो २० तोला सुन सहित थुप्रै सम्पत्ति लुटिएको घटना सम्झँदै भूमे गाउँपालिका –५ की प्रेमकुमारी बुढाले त्यसको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय शान्ति समितिमा त्यसको विवरण टिपाएपनि केही नपाउँदा पीडा महशुस हुने गरेको उहाँको भनाई छ । ‘बैंशमा लगाएका ती गहनाको झल्झली याद आउँछ ।’
उहाँले भन्नुभयो,‘त्यतिबेलाका फोटोहरु हेर्दा निकै मन रुन्छ ।’ सम्पत्तिको क्षतिसँगै आफूले भोग्नुपरेका त्यतिबेलाका दुःखले निकै पीडाबोध हुने गरेको बुढाको भनाई छ । त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिका –२ का गोविन्द विकले ०५८ साल फागुन १२ गते शिक्षा दिवस मनाउन खलंगाबजार आएका आफ्ना दाजु नरविर विक अहिलेसम्म घर नफर्किएको घटना सम्झिनुभयो । तत्कालीन सेनाले आफ्ना दाजुलाई बेपत्ता पारेको र अहिलेसम्म न्याय नपाउँदा दुःख लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय शान्ति समितिको तथ्याङ्क अनुसार तत्कालीन रुकुम जिल्लामा ६६८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उनीहरुका परिवारलाई न्याय र परिपूरणका लागि दवाव दिनुपर्ने भन्दै यसका लागि उनीहरुले निर्णय समेत गरेको जनाएका छन् ।
सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले काम गर्न निकै ढिला गरेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । मानवअधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र हरप्लेसद्धारा गठित द्धन्द्धपिडितहरुको संजाल संक्रमणकालीन न्याय तथा शान्ति मञ्चले आफुहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।