प्रशान्त वली, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक प्रावधान छ।
न्याय परिषद् सचिवालयका अनुसार सर्वोच्चमा अहिले १९ जना न्यायाधीश कार्यरत हुनुहुन्छ भने एक प्रधानन्यायाधीश र एक न्यायाधीश पद रिक्त छ। १९ मध्ये कार्यक्षमता र वरिष्ठताका आधारमा २०८५ सालसम्मका लागि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य देखिएका छन्।
सर्वोच्चमा ३ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुनुहुन्छ। जोशी २०७० चैत ४ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बर्खास्तीपछि जोशी कायममुकाय बन्नुभएको हो।
न्याय परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा जोशीसहित न्यायाधीशद्वय मिश्र र जबराको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। मिश्र र जबराले २०७१ जेठ १३ गतेदेखि न्यायाधीशमा पदवहाली गर्नुभएको हो। जोशी, मिश्र र जबरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएका बेला नियुक्त हुनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा २०७३ साउन १७ गते थप ११ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। यसरी नियुक्ति हुने न्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे रहेका छन्।
त्यसै गरी शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनीलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ। २०७६ साउन १८ देखि कार्कीसहित ९ जना न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशका दाबेदारका रूपमा रहनेछन्।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारी २०७३ माघ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समयमा नियुक्ति भएको देखिन्छ भने न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर शाही र टंकबहादुर मुक्तान २०७४ असोज २४ गते नियुक्त हुनुभएको हो।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला श्रेष्ठ, शाही र मुक्तान नियुक्त हुनुभएको देखिन्छ। उमेर हदबन्दीले नछेक्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुनेछ। ६५ वर्ष पूरा भएमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद स्वतः रिक्त हुने नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख छ।
नियुक्तिको बाटो खुल्यो, कार्यान्वयन कहिले ?
काठमाडौं, (नेस)
प्रतिनिधिसभा नियमावली बनेसँगै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ।
लामो समयदेखि नियमावली बन्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको थियो।
नियमावली मार्फत बन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ। नियमावलीमा १० वटा समितिको व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘अब छिट्टै विषयगत समितिहरू गठन हुन्छन् र, नियमावलीअनुसार काम हुन्छ। त्यसका लागि हामी लागिरहेका छौं।’ अख्तियार, दलित आयोग, मुश्लिम आयोग, महिला आयोग, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायका केही पदाधीकारीहरू रिक्त रहे पनि अब छिट्टै पूर्ति हुने उहाँको भनाइ थियो। न्यायपरिषद्ले गत २०७४ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीलाई उमेर हदका कारण बर्खास्ती गरेपछि दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ।
न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। न्याय परिषद्का सदस्य सचिव नृपध्वज निरौलाका अनुसार वरिष्ठताको आधारमा दीपकराज जोशीसंगै चोलेन्द्र शमशेर जवरा र ओमप्रकाश मिश्रको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। अब सुनुवाइ समिति गठन भइसकेपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।