सांसदहरूबीच चर्काचर्की, ईयू प्रतिवेदनले संसद् तात्यो

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा युरोपियन युनियनले नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी दिएको प्रतिवेदनप्रति सांसदहरू विभाजित भएका छन्।

सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा अधिकांश सांसदले ईयूको पछिल्लो धारणाप्रति आपत्ति जनाएको भए पनि मधेसवादी दलले भने ईयूको निर्वाचन सम्बन्धी पछिल्लो धारणालाई स्वागत गरेको छ। सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसको चर्को विरोध गरे पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रतिवेदन स्वाभाविक भएको बताएपछि संसद्मा चर्काचर्की भएको थियो।

सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर एमाले सांसद भीम रावलले युरोपियन युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकलाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेको बताउनुभएको थियो। उहाँले ईयूको प्रतिवेदनले देश र जनतामाथि अपमान गरेको दाबी गर्नुभयो। रावलले देश समृद्धि र विकासमा अघि बढेको हुँदा छिमेकी देशहरूलाई सहयोग र समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुनसरीमा केही दिनअघि गाउँ नै सखाप हुने गरी भएको आगलागीबाट धेरै धनजनको क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् देवेन्द्र पौडेलले युरोपियन युनियनले निर्वाचन आयोगलाई समेत आरोप लगाउँदै तयार गरेको प्र्रतिवेदनबारे प्रस्ट पार्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। ‘नेपालको नीति, नियम र प्रणाली कस्तो हुने भन्ने निर्णय हामीले नै गर्ने हो, अरू कसैले यसो गर भन्नु आवश्यक छैन।’ –पौडेलले आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णले नेपालको संविधान विभेदकारी भएको बताउनुभयो। कर्णले युरोपियन युनियनले निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरू यथार्थ भएको दाबी गर्नुभयो। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद् राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीयता, समावेशी, समानुपातिक क्षेत्रमा अगाडि भए पनि सबै क्षेत्र र वर्ग समेट्न नसकेको बताउँदै ईयूको प्रतिवेदनलाई घुमाउरो पाराले समर्थन गर्नुभयो।

एमाले सांसद् विरोध खतिवडाले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा के भयो सदनलाई जानकारी नगराएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सांसद खतिवडाले यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आएर दुई देशबीचको सम्बन्धको बारेमा प्रश्न गर्नुभएको थियो। सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो। चैत्र ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यहरूको नाम हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो।

प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो। नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी मन्त्री भएपछि उहाँको ठाउँमा एमालेकै रामवीर मानन्धरको नाम राखिएको छ। मानन्धरको नामलाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो। संसद्को दोस्रो बैठकले नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। संसद् बैठक सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभाले संविधानको अधिनमा रहेर मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिको ५औं बैठक सोमबार बसेको छ। समिति अध्यक्ष एमाले सांसद् कृष्णभक्त पोखरेल रहनुभएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग’ र ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७४ पेस गर्नभएको थियो। द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको छानविन गर्नका लागि गठन भएका दुवै आयोगको म्याद माघमा थपिएको थियो।