ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी)को संक्रमणकालीन योजना तयार गर्न शुरू गरेको छ। मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई पूर्णरूपमा स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी योजना तयार गर्न लागेको हो। एसएसडीपीलाई पनि संघीय संरचनाअनुरूप परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले संक्रमणकालीन योजनाको खाका तयार गर्न थालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयको नीति निर्धारण समिति सचिवालयका उपसचिव डा. मुकुन्दमणि खनालले एसएसडीपीको संक्रमणकालीन योजना बनाउन लागिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘एसएसडीपीको संक्रमणकालीन योजनाले अब सात प्रदेशमा कसरी जाने भन्ने तय गर्नेछ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको सात वर्षे अवधिको एसएसडीपी गत आव २०७३÷७४ बाट शुरू भएको हो। यसमा पाँच वर्षको स्रोतसहितको योजना समावेश छ। हाल यसले डेढ वर्ष पुगिसकेको छ।’
एसएसडीपी योजना लागू भइसकेपछि प्रत्येक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको प्रगति विवरण ६/६ महिनामा बुझाउने व्यवस्था छ। तर चैत २८ गतेदेखि देशैभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने भएपछि प्रगति प्रतिवेदन कसले र कसरी बुझाउने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ। प्रगति प्रतिवेदन नबुझाए दातृ निकायले बजेट रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
मन्त्रालयले हाल देखिएको गम्भीर समस्या समाधान गर्न संक्रमणकालीन योजना निर्माण शुरू गरेको हो। ६ महिनाभित्र यस्तो योजना तयार गरिसक्ने लक्ष्य लिइएकोमा दुई महिना बितिसकेको छ। यस दुई महिनामा पनि खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र सात प्रदेशबाट शैक्षिक विवरण सङ्कलन गर्न निकै चुनौती भएकाले अबको चार महिनामा एसएसडीपीको संक्रमणकालीन योजना तयार गर्न सहज नभएको भनाइ मन्त्रालयका पदाधिकारीको छ।
एसएसडीपीका ३० वटा सूचक छन्। यी सबै राष्ट्रियस्तरमा आधारित छन्। ‘अब हरेक प्रदेशको आआफ्नो सूचक तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।’ –खनालले भन्नुभयो। एसएसडीपीले सातवर्षे अवधिमा कुल खर्च १० दशमलव ५८ बिलियन अमेरिकी डलर (निर्माण कार्यबाहेक) हुने तय गरेको छ। यसमध्ये पाँच वर्षमा (२०७३ देखि २०७७ सालसम्म) ६ दशमलव ४६ बिलियन र २०७३ देखि २०७५ सम्मको प्रारम्भिक तीन वर्षमा ३ दशमलव ३३ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको बजेटले पहिलो पाँच वर्षसम्मको लागत बेहोर्नेछ। यो परियोजनामा नेपाल सरकारको ८८ दशमलव ८ प्रतिशत र दातृनिकायको ६ दशमलव ८ प्रतिशत लगानी गर्ने भएका छन्। एसएसडीपी बजेटको अधिकांश हिस्सा आधारभूत शिक्षा (प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास÷पूर्वप्राथमिक शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म)मा खर्च हुनेछ।
बाँकी माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९—१२) मा जानेछ। माध्यमिक शिक्षाको हिस्सामा कुल बजेटको २५ दशमलव ४ प्रतिशत रहने एसएसडीपीले प्रष्ट्याएको छ।
एसएसडीपीको दस्तावेज जिल्लास्तरको तथ्यांकका आधारमा तयार गरिएको हो। अब जिल्लास्तरीय तथ्यांकको सन्दर्भ अमिल्दो भइसकेको ठहर गर्दै स्थानीय तहलाई जोडेर संक्रमणकालीन योजना बनाउनुपर्ने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ। २०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका करिब ८ हजार विद्यालय र त्यसबाट प्रभावित करिब १५ लाख बालबालिकाको विषयसमेत एसएसडीपीले सम्बोधन गर्नेछ। माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक विषयहरूमा सुधार, आवासीय सुविधासहितको माध्यमिक शिक्षा, मूल्यांकन पद्धतिमा सुधार, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप निर्माण, प्रविधि र अनुसन्धानमा सुधार, कर्मचारी र शिक्षकको वृत्ति विकासमा सुधारलगायतका विषयलाई सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
१ हजार नमुना विद्यालय, करारमा प्रधानाध्यापक, सोसियल अडिट, अपांगमत्री कक्षाकोठा, विद्यालयबाहिर रहेका अपांग, गरिब, जनजाति, दलित पिछडिएका, मुस्लिमलगायतका विद्यार्थी भर्नालगायतका आधारलाई समेटेर समृद्ध विद्यालय बनाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै परियोजना लागू हुनासाथ विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षकको स्थानमा मावि शिक्षकले नै मावि तहसम्म तीनै विषयमा अध्यापन गराउनुपर्ने विषय समेटिएको छ। १–८ आधारभूत र ९–१२ मावि तह भएपछि मावि तहका शिक्षकले ८ देखि १२ कक्षासम्म पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको छ। सरकारले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गरेपछि एसएसडीपी परियोजनाले मूर्त रूप लिएको थियो। गत असार १५ गते शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएको थियो।
देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र सात प्रदेशबाट शैक्षिक विवरण सङ्कलन गर्न निकै चुनौती भएकाले अबको चार महिनामा एसएसडीपीको संक्रमणकालीन योजना तयार गर्न सहज नभएको भनाइ मन्त्रालयका पदाधिकारीको छ।