काठमाडौं, (नेस)
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङभन्दा उहाँकी श्रीमती उषाकला राईको नाममा धेरै सम्पत्ति रहेको छ। मन्त्री तामाङले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो, श्रीमतीको र परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
शुक्रबार मन्त्री बन्नुभएका तामाङले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा रहेको घर भूकम्पले भत्काएपछि नबनाएको र घर नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूसँग ३० तोला सुन, पुरानो बानेश्वरमा ६ आना, २ पैसा १ दामको जग्गा, काठमाडौंकै गोकर्णमा ३ आना, ३ पैसा, २ दामको जग्गा र त्यसमा बनेको घर, विभिन्न संस्थामा १५ लाखको सेयर, एउटा सानो मोटर कार, एउटा मोटरसाइकल, २ वटा ल्यापटप, २ वटा मोबाइल रहेको विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले कृषि विकास बैंकमा ३० लाख रुपियाँ ऋण रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँकी श्रीमती प्रदेश नम्बर १ की समानुपातिक सांसद उषाकला राईको नाममा मोरङको दुलारीमा साढे २ बिगाहा जग्गा र खोटाङमा १ सय ५ रोपनी जग्गा रहेको जनाइएको छ। राईको माइती खोटाङ हो, राई पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्री तामाङले सिन्धुपाल्चोकबाट २ पटक सांसद जित्नुभएको छ। उहाँले यसपालि राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणालाई २ नम्बर क्षेत्रबाट फराकिलो मत अन्तरले हराउनुभएको हो। तामाङले २०७० मा ३ नम्बर क्षेत्रबाट जित्नुभएको थियो।
२०६४ सालको संविधानसभामा उहाँले थोरै मत अन्तरले हार खानुपरेको थियो। मन्त्री भएको ४ दिनमा नै उहाँले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो– ‘मैले सार्वजनिक गरेपछि अरूलाई पनि भन्न सजिलो हुन्छ भनेर शुरुआत गरेको हुँ’, मन्त्रीले भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक पदमा बसेका सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ, कोही पनि उम्कन पाउँदैन।’ मन्त्री भएको २ महिनाभित्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
उहाँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पहिलो मन्त्री हुनुभएको छ। तामाङ पहिलोपटक मन्त्री बन्नुभएको हो।
उहाँले सरकार कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने भएकाले कानुन मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई नभएको र सरकारले कानुनको पालना गराउन पहल गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले न्यायाधीशले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र उनीहरूको सम्पूर्ण विवरण जान्न पाउने जनताको अधिकार भएको बताउनुभयो।
‘साधनस्रोतको अभाव र विभिन्न बहानाबाजी गरेर न्याय पाइनँ भन्ने गुनासो आउनु हुँदैन, सरकार यसमा प्रतिबद्ध छ’, उहाँको भनाइ थियो– ‘समाजमा भएका असमानता, दण्डहीनता, कुसंस्कार, अमानवीय गतिविधिका साथै हिंसा र बलात्कारजस्ता घटनाको रोकथाम र कारबाही गर्न सरकारले भइरहेका कानुनलाई अझ कडा र प्रभावकारी बनाउनेछ।’ संविधान बनेको ३ वर्षभित्रमा धेरैवटा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले कानुन मन्त्रालय आजैदेखि सक्रियताका साथ लागेको मन्त्रीको भनाइ थियो।
मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका आफूसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने कानुनको खाका बनाएर १५ दिनभित्रमा कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउन अनुरोधसमेत गरेको छ। मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्न सक्ने पनि जनाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कानुनलाई एकीकृत गरी अध्ययन र विश्लेषण गर्दै छिटोभन्दा छिटो अधिकार क्षेत्रबारे प्रस्ट हुन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
मन्त्रीले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ३–४ सय कानुनमा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको जनाउनुभयो।
‘संविधानसँग बाझिएका कानुन निस्क्रिय हुनेछन्, कानुन नभएर काम गर्न पाइएन भन्ने गुनासो नआउने गरी काम गर्नेछौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो, मन्त्रालयलाई सजिलो होस् भनेर नमुना कानुन बनाउन पनि कानुन मन्त्रालयले समन्वय गर्छ।’