गंगा बराल, काठमाडौं
मुलुकमा विमान दुर्घटना भएको चौबीस घण्टा नबित्दै छानविन आयोग बन्ने गरेको छ। आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँछ तर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारको काम भने हुने गरेको छैन।
२०७४ सालमा मात्र चार वटा दुर्घटना भएका थिए। जेठ १३ गते गोमा एयरको विमान सोलुखुम्बुको लुक्लामा, साउन २४ फिस्टेल एयरको विमान नुवाकोटको मदनपुरमा, मंसिर १२ गते फिस्टेल एयरको विमान हुम्लाको सिमिकोटमा र फागुन २८ गते यूएस बङ्ला विमान नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भइसकेको छ। बंगलादेशको ढाकाबाट नेपाल आउँदै गरेको सो विमान दुर्घटना भएपछि छानविनको विषय फेरि तातेको छ।
नेपाल वायु सेवा निगमका सुरक्षा प्रमुख तथा पाइलट दिपु जुहारचन हवाई दुर्घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। उहाँ भन्नहुन्छ– ‘विकसित देशमा जाँचबुझ आयोग बेग्लै हुन्छ, उसले यही मात्र काम गर्छ र सुधारका अभियानमा सहयोग पुर्याउँछ। नेपालमा पनि स्थायी संयन्त्र बनाएर जाँचबुझ गरे थप प्रभावकारी हुन्थ्यो।’
जुहारचन गत मंसिर १२ गते हुम्लामा भएको विमान दुर्घटनाको जाँचबुझ आयोगको सदस्यसमेत हुनुहुन्छ। गत मंसिर १२ गते हुम्लाको सिमिकोट विमानस्थल नजिकै भएको फिस्टेल एयरको विमान दुर्घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष नगेन्द्र घिमिरे उक्त आयोगको रिपोर्टअनुसार काम गर्न सके यस्तो दुर्घटना नदोहोरिने दाबी गर्नुहुन्छ।
‘नाम मात्रका आयोग गठन हुन्छ भन्ने गुनासोलाई चिर्नुपर्छ’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहनुभएका घिमिरे भन्नुहुन्छ– ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानेर नै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने हो।’
उहाँका अनुसार नेपालकै केही ठाउँमा विमान उड्ने बेलामा पाइलटको मानसिक तथा स्वास्थ्यलगायतका अवस्थाको परीक्षण गरिन्छ।
गैरसैनिक हवाई उड्डयन दुर्घटना जाँच नियमावली–२०७१ अन्तर्गत समिति गठन गरिएका हुन्। प्रायःजसो समितिमा मन्त्रालयका पूर्वसचिव वा वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक वा विशेषज्ञ व्यक्ति संयोजक, मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य–सचिव, क्याप्टेन र अन्य सरोकारवाला सदस्य रहने गर्दछन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले केही नयाँ विमानस्थल निर्माण हुँदै गरेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘भएकालाई पनि राम्रो बनाउने सरकारको योजना हो, एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदा समस्या आएकाले अन्य ठाउँमा पनि बनाउने सरकारको सोच छ।’ सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटै भए पनि राम्रो एयरपोर्ट बनाइने उहाँको दाबी छ।
प्रदेश–१ मा विराटनगर, २ मा बाराको निजगढ, ३ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं, ४ मा पोखराको विमानस्थल, ५ मा गौतम बुद्ध एयरपोर्ट, ६ मा सुर्खेत विमानस्थल र ७ मा धनगढी विमानस्थललाई व्यवस्थित गर्दै लगिने मन्त्रालयले आश्वासन दिँदै आएको छ।
गौतम बुद्ध विमानस्थललाई सन् २०१९ र पोखरा विमानस्थललाई सन् २०२१ सम्ममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने सरकारको योजना छ। मन्त्रालयले अहिले ३२ वटा विमानस्थल चालू अवस्थामा रहेको जनाएको छ। हवाई सुरक्षा तथा सुपरीवेक्षण महाशाखाका सहसचिव तथा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने मन्त्रालयले फागुन २८ गते भएको विमान दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न थालिएको बताउनुहुन्छ।
पूर्वपर्यटनमन्त्री दिलनाथ गिरी नेपालको हवाई आकाश अन्य देशको तुलनामा अत्यन्तै खतरापूर्ण रहेको दाबी गर्नुहुन्छ। हवाई स्पेस सानो भएको, धावनमार्ग असुरक्षित भएको, निरन्तर मर्मत र रेखदेख नभएको गुनासो गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘म मन्त्री हुँदा पनि केही सुधारको प्रयास थालेको थिएँ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पत्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।’