मधुसूदन रायमाझी,
प्रशान्त वली, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएको पत्र न्यायपरिषद् सचिवलायले सार्वजनिक गरेपछि विवादले चरम रूप लिएको छ। प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि नै जन्म मितिको विवादमा मुछिनुभएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई बुधबार एकाएक पदमुक्त गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि कानुनविद्हरू विभाजित भएका छन्।
न्यायपरिषद्को सचिवस्तरीय निर्णय सार्वजनिक भएपछि न्यायालयभित्र राजनीतिले प्रवेश पाएको वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले बताउनुभएको छ। उहाँले न्यायालयको गरिमामाथि धावा बोल्ने काम भएको भन्दै सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीश यस प्रकरणमा दोषी रहेको बताउनुभएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेपछि नैतिक संकटमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश पराजुली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ खुवाउनुअघि नै पदमुक्त भएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो। नवनिर्वाचत राष्ट्रपति भण्डारीलाई शपथ खुवाउन शीतल निवास पुग्नुभएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई न्यायपरिषद् सचिवालयले पदमा नरहेको भन्दै पदमुक्तको घोषणा गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफूलाई फसाउनका लागि गैरकानुनी कागज तयार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई फसाउनका लागि न्यायपरिषद्को निर्णयबिना अवकाशका लागि भन्दै कागज थमाउने प्रयास भए पनि सो पत्र नबुझेको बताउनुभयो। सचिवस्तरीय निर्णय विधिसम्मत नभएको भन्दै अझै वैशाख १५ गतेसम्म आफ्नो पदावधि बाँकी रहेको प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बताउनुभयो। न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको कोटा नपुगेकाले बुधबार बेलुका बैठक बस्न सकेन।
उमेरका कारण विवादमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पदावधि गत साउनमा सकिएको भनिए पनि न्यायपरिषद् सचिवालयले पूर्वाग्रह साँधेर ८ महिनापछि बुधबारको मितिमा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो।
न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ मा कुनै न्यायाधीश उमेरका कारण अवकाश हुने भएमा सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने न्यायपरिषद्ले तयार गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
‘न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा कुनै पनि न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्नेछ भन्ने प्रवधान रहेको सन्दर्भमा यस न्यायपरिषद्मा सचिवालयमा रहेको नागरिकता शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट मिति २०७४ फागुन ३० को चलानी नम्बर ४२४⁄०७४⁄७५ को प्राप्त पत्रसमेतका आधारमा उपरोक्त ऐनको दफा ३१ को उपदफा ९७० बमोजिम समेत सम्माननीय महोदयको ६५ वर्षको उमेर २०७४ साउन २१ मा नै पूरा भइसकेको देखिन आएकाले आज (बुधबार) मिति २०७४ फागुन ३० को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनुभएको जानकारी गराउँछु –न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ।
न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले काट्नुभएको पत्रमा भनिएको छ– ‘सम्माननीय महोदयले न्याय सेवामा पुर्याउनुभएको योगदानप्रति हार्दिक धन्यवादका साथ सेवा निवृत्त जीवन सुखमय रहोस् भन्ने कामना गर्दछु।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३१ मा प्रधानन्यायधीश वा सर्वोच्च अदालतको पद रिक्त हुने व्यवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको उमेर ६५ वर्ष पूरा भए स्वतः पद रिक्त हुने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली अझै एक वर्ष एक महिना पदमा रहने देखिएको छ।
तर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरमा रहेको रेकर्डमा प्रधानन्यायधीश पराजुलीको जन्म २०११ वैशाख १३ गते रहेको भेटिएको न्यायपरिषद्ले बताएको छ।
न्यायपरिषद्ले पराजुलीको उमेर सत्यापनका लागि पत्र पठाएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बुधबार त्यसको जवाफ दिएको थियो। पनिकाले न्यायपरिषद्लाई पठाएको चलानी नम्बर ४२४ को पत्रअनुसार प्रधानन्यायाधीश पराजुली ६३ वर्ष १० महिना १७ दिनको उल्लेख गरिएको न्यायपरिषद्द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा उनी अझै प्रधानन्यायाधीश पदमा एक वर्ष एक महिना १३ दिन रहने पनिकाको रेकर्डले देखाएको छ। यदि पराजुलीमाथि महाअभियोग वा अन्य फौजदारी अभियोग नलागेमा अझै एक वर्ष एक महिना पदमा रहन पाउनेछन्।
फरक–फरक उमेरका कारण पराजुली विवादमा तानिनुभएको थियो। न्याय परिषद्ले बुधबारै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नाममा एक पत्र पठाउँदै २०७४ साउनमै ६५ वर्ष पुगेकाले त्यति बेलै उहाँले अवकाश पाइसकेको जनाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो कार्यकालका लागि पराजुलीबाट सपथ खानुअघि प्रधानन्याधीश पराजुलीले साउनमै अवकाश लिइसकेको भन्दै न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले पत्र लेखेपछि न्यायक्षेत्र तरङ्गित भएको छ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै निराकरण गरेको विषयमा अहिले न्यायपरिषद्बाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीको उमेद हदको विवाद निराकरण भएको हो, अहिले अवहेलनाको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको र फैसला आउन बाँकी रहँदा यस्तो निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’
सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आउन बाँकी रहँदै न्यायपरिषद्का सचिवले पत्र लेखेर उमेर हदको विषय उठाउनु सान्दर्भिक नभएको बताउँदै उहाँले कसको आदेशमा यो काम भएको हो भन्ने विषयमा आश्चर्य लागेको बताउनुभयो।
अधिकारीले भन्नुभयो– ‘न्यायपरिषद्का सचिवलाई यो निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो ? कसको आदेशबाट यो काम भयो ? उमरेको विवादका बारेमा फैसला भएको यसअघि थाहा थियो कि थिएन ? सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’
त्यसै गरी कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति नै फरक परेकाले न्यायापरिषद्ले जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘न्यायाधीशको जन्ममिति अभिलेख राख्ने प्रमाणपत्रको अभिलेख विवरण राख्ने प्रशासनिक काम गर्ने सबै अधिकार सचिवको हो, लुकाएको जन्म मिति प्राप्त भएअनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी गराइएको हो।’ सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस्तो जानकारी गराउन मिल्छ ? भन्ने जिज्ञासामा कानुनविद् भट्टराईले न्यायपरिषद्को नियमित प्रक्रिया भएकाले संयोग मात्र भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले न्यायपरिषद् पत्रबाट सेवा निवृत्त भएको जानकारी प्राप्त भएको समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।