गंगा बराल, काठमाडौं
राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भएपछि विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो कार्यकालका लागि बुधबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुभएको थियो। प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको सरकारी निवास शीतलनिवासमा शपथग्रहण गराउनुभएको हो। उहाँले ईश्वरको नाममा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो।
नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलको समर्थनमा भण्डारी भारी मतले राष्ट्रपतिमा विजयी हुनुभएको हो। उहाँले कांग्रेसकी उम्मेदवार कुमारी लक्ष्मी राईलाई पराजित गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा भण्डारी उम्मेदवार बन्नुभएको थियो।
राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउन शीतल निवास पुगेको केहीबेरमा न्यायपरिषद् सचिवालयका सचिव नृपध्वज निरौलाको नाममा विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पदमुक्त भएको पत्र सञ्चारमाध्यममा पठाइएको थियो। प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाइरहेकै बेला उक्त पत्र सार्वजनिक भएको हो।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशका बारेमा न्याय परिषद् सचिवालयबाट गरिएको निर्णय कलंक भएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनुभएको छ। उहाँले यस्ता निर्णयले न्यायपालिकामाथि धावा मात्र बोलेको छैन, यसले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई ध्वस्त बनाइदिएको दाबी गर्नुभएको छ।
‘यति गम्भीर विषयलाई यसरी हल्का ढंगले पत्र काटिनु हुँदैनथ्यो, यसले कानुनी रूपमा खतरा सृजना भएको छ’, त्रिपाठीले भन्नुभयो– ‘जन्म मितिको विवाद पुरानै हो अब हिजोका दिनमा उहाँले गरेका निर्णय के हुने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल रहेकाले उहाँले शपथ गराउनु स्वभाविक भएको बताउनुभएको छ। ‘उहाँको विषयमा विवाद हुनु एउटा कुरा हो तर उहाँ पदमा रहनुभएको छैन भन्न मिल्दैन’ –श्रेष्ठले भन्नुभयो। नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको उमेरको विवाद टुंग्याएकाले उहाँ कार्यकालमा रहेकाले राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउनुलाई गलत भन्न नहुने बताउनुभयो। खड्काले पराजुलीको विषयमा विवाद आए पनि अरूलाई प्रधानन्यायाधीश भन्न नसकिने भएकाले संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाएको प्रष्ट पार्नुभयो।
नेपाल बार एसोसियशनका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले न्याय परिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने भएकाले बैठकले नै पदमा नरहेको निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मैनालीले परिषद् सचिवले विज्ञप्ति निकाल्दैमा पदमुक्त हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले परिषद्को पत्र कहिले लेखिएको र राष्ट्रपतिलाई सपथ कहिले खुवाइएको हो समय हेरिनुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रियसभाका सांसद् तथा कानुन व्यवसायी रामनारायण विडारीले न्यायपरिषद्ले गर्ने निर्णय सचिवले गर्नुको बैधता नहुने बताउनुभयो। ‘परिषद्को बैठक नबसेकाले त्यो निर्णय मान्य हुँदैन’ विडारीले भन्नुभयो। अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद लुइटेलले न्यायाधीशको सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण राख्ने जिम्मेवारी न्यायपरिषद्को भएको बताउनुभयो।
‘परिषद्ले गरेको निर्णय भएको हो कि होइन भन्ने विषय पनि विवाद छ’ लुइटेलले भन्नुभयो।’ न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, कानुनमन्त्री पदेन सदस्य, वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य, बारले पठाएको एकजना प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ।