गंगा बराल, काठमाडौं
संघीय संसद्को बैठक शुरू भएको एक साता बितेको छ। संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक यसअघिको व्यवस्थापिका संसद्ले पास गरेको थियो।
संसद्बाट २०७३ मंसिर ५ गते पारित र राष्ट्रपतिबाट पुस ९ गते प्रमाणीकरण भएको संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सेवा सुविधासम्बन्धी स्पष्ट पारेको छ। संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम बनेको ऐनमा पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति रहने प्रावधान छ।
यो ऐन लागू भएपछि संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५२ खारेज भएको छ। सरकारी कोषबाट निवृत्तीभरण पाएको व्यक्ति पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित भएमा यी दुई सुविधामध्ये एक मात्र पाउनेछ।
सभामुख र अध्यक्षले पारिश्रमिकबापत मासिक ६७ हजार ३ सय २०, आवास सुविधाबापत मासिक २८ हजार २ सय ७५, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता र मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७०, आवासबापत मासिक २५ हजार ६ सय ८, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले मासिक ५७ हजार ७ सय ८० र आवास सुविधाबापत मासिक २४ हजार २ सय ६८ रुपियाँ पाउनेछन्।
सांसदलाई पारिश्रमिकबापत मासिक ५५ हजार २ सय ३० र आवासबापत १८ हजार रुपियाँ सचिवालयले उपलब्ध गराउनेछ। बैठक भएका दिन यातायात सुविधाबापत १ हजार रुपियाँ दिइनेछ। संसद्ले बिजुली धाराको खर्चबापत २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २५ सय पाउँछन् भने यात्रा बिमाबापत पदाधिकारी तथा सदस्यले १० लाख पाउनेछन्। सभामुख र अध्यक्षले बिलअनुसार भुक्तानी पाउनेछन्। उनीहरूको दैनिक भ्रमणभत्ता ३ हजार हुनेछ। सभामुख र अध्यक्षले प्रतिमहिना २ सय ५० लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक १० लिटर मोबिल पाउनेछन्। सांसदलाई मात्र इन्धन सुविधा छैन।
सांसदबाहेक अरू पदाधिकारीले निजी सचिवालय बन्दोबस्त, इन्धनबापत बेग्लै सुविधा पाउँछन्। पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले विशेष भत्ताबापत मासिक १ हजार, दैनिक बैठक भत्ताबापत १ हजार, सञ्चार सुविधाबापत मासिक ३ हजार, एकमुष्ट रूपमा फर्निचर सुविधाबापत सबैले १५ हजार एकपटक मात्र, सेवा सुविधा फरक भए पनि पदाधिकारी तथा सदस्यलाई एउटै नियम लागू हुन्छ। एकै दिन संसद् वा समितिको बैठक बस्नुपरेमा एक दिनको मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ।
दृष्टिविहीन र अशक्त पदाधिकारी तथा सदस्यलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था छ।आफैं हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था नभए र परिचारकको आवश्यकता छ भन्ने सभामुख वा अध्यक्षलाई लागेमा परिचारकलाई पनि सांसदको आधा दैनिक भत्ता र सांसदले पाएसरहको भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। अशक्त तथा असहायलाई शुरुमा ५० हजार रुपियाँ पनि दिइनेछ।
आर्थिक वर्षभित्र भुक्तान हुने गरी बढीमा ३ महिनासम्मको पेस्की रकम दिइने ऐनमा उल्लेख छ। तर विदेशस्थित अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने ठहरिएमा वा विशेष परिस्थिति छ भन्ने कुराको औचित्यपूर्ण आधार देखिएमा सभामुख वा अध्यक्षको स्वीकृति लिई संघीय संसद्को सचिवालयले बढीमा १ वर्षसम्मको पेस्की रकम दिन सक्नेछ। पेश्की रकम लिइसकेपछि पद कायम नरहेमा कानुनबमोजिम असुल गरिने व्यवस्था छ। पदावधि कायम रहेको अवस्थामा मृत्यु भएमा सरकारले २ लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिनेछ। उपचारका लागि सचिवालयमा सामान्य उपचार निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ।
अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सचिवालयका चिकित्सकको सल्लाहमा उपचार गराउँदा लागेको बिलबमोजिमको खर्च संघीय संसद् सचिवालयले बेहोर्ने छ। तर आकस्मिक बिरामी भएर उपत्यकाबाहिर भएमा कसैको सिफारिस आवश्यक पर्दैन तर अस्पताल भर्ना भएको भने सचिवालयलाई सकेसम्म छिटो जानकारी गराउनुपर्नेछ। पदाधिकारी तथा सदस्य निलम्बित भएमा त्यो अवधिभर र फौजदारी अभियोगमा अदालतमा उपस्थित भए वा थुनामा परेमा यो अवधिभरको सेवा सुविधा पाउनेछैन।
संघीय संसद्को बैठक फागुन २१ गतेबाट सुरु भएको छ। संसद् सुविधा शाखाले सकेसम्म छिटो तलब उपलव्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ। ‘२१ गतेभन्दा अगाडि नै हुन सक्छ’, शाखाले भनेको छ– ‘खाता खोल्ने र अन्य रेकर्डहरू राख्ने काम भइरहेको छ।’ दोस्रो संविधानसभाको बैठक २०७० साल माघ ८ गते शुरु भएको थियो, सांसद्हरूले प्रत्येक महिनाको ७ गतेसम्म तलब पाउने गरेका थिए। सचिवालयले सबै सांसद्लाई एभरेस्ट बैंकको खाता खोल्न भनेको छ। दोस्रो संविधानसभामा खाता खोलेका सांसद्हरूले नयाँ खाता खोल्नुपर्ने छैन, रकम बैंकको खातामा जाने छ। यो बैंक सिंहदरबारभित्रै रहेको छ।