गंगा बराल, काठमाडौं
संसद् बैठकमा आतंक मच्चाएर सदनको काम कारबाही प्रभावित गर्ने सांसदलाई मर्यादापालक लगाएर निष्कासन गर्ने व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। यो व्यवस्था यसअघि कायम भए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अन्तरिम कार्यविधिमा आतंक मच्चाउने सांसदलाई सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकारलाई जोड दिइएको छ।
दुवै सदनको कार्यविधिको दफा २६ मा सुव्यवस्था कायम राख्न सभामुख र सभाध्यक्षका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।अन्तरिम कार्यविधिमा लेखिएको छ– ‘सदस्यले बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भंग गरेमा वा गर्न लागेमा वा सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा वा कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पुर्याएमा सभामुखले निजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल निष्कासन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछ। यसरी निष्कासित सदस्यलाई सभामुखले बढीमा १० दिनसम्मका लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको यथार्थ क्षतिपूर्ति निजबाट भराउन आदेश दिन सक्नेछ।’
निलम्बित सदस्यले यो अवधिभर सभा वा कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउनेछैन। निलम्बन भएर फुकुवा भएमा संसद् सचिवालयका महासचिवले सम्बन्धित समिति वा संसदीय दललाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ। निष्कासित वा निलम्बित सदस्यले चित्तबुझ्दो सफाइ पेस गरेमा वा आफ्नो भूल स्वीकार गरी माफी मागेमा कारबाही फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ।
प्रतिनिधिसभाको १७ नम्बर दफामा संसद्को कुनै सदस्यले विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर बोलिरहेमा वा आफ्नो वा अरू कसैको तर्कलाई बारम्बार दोहोर्याइरहेमा सभामुखले ती सदस्यको वक्तव्यप्रति बैठकको ध्यान आकर्षित गर्दै बोल्न बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यो नियम राष्ट्रियसभामा पनि लागू हुनेछ।
संविधानको धारा १०४ को उपधारा(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र अन्य काम कारबाही नियमित एवम् प्रभावकारी बनाउन नियमावली नबनाएसम्मका लागि अन्तरिम कार्यविधि बनाएको हो।
दुवै सदनको पहिलो बैठकले कार्यविधिलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। दोस्रो संविधानसभामा २०७१ माघ ५ गते राति माओवादीबाट निर्वाचित सभासद्ले संविधान निर्माणमा असहमति जनाउँदै संघर्ष गर्दा तोडफोड गर्ने क्रममा भएको क्षतिबापत कुनै सांसद्लाई क्षतिपूर्ति भराइएको थिएन। त्यतिबेला सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ रहनुभएको थियो। संसद् सचिवालयले क्षतिपूर्ति भराउने कि नभराउने भन्ने अधिकार सभामुखको भएको भन्दै आफू पन्छदै आएको थियो। माओवादी सांसदहरू अमनलाल मोदी, उमेश यादवको क्रियाकलाप अराजक भएको र कुर्सी तोडफोडमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको खुलेको थियो।
संसद् सचिवालयका तत्कालीन सह–प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढेको बताउनुभयो। मोदीले पनि संसद् सचिवालयबाट आफूले पाउने सुविधा कटौती नभएको र स्पष्टीकरण पनि नसोधिएको बताउनुभयो।
संसद्को दोस्रो दिनको बैठकले प्रतिनिधिसभामा १३ र राष्ट्रियसभामा ९ सदस्य रहेको नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको समितिले सभामुख र राष्ट्रियसभाको समितिले सभाध्यक्षको निर्देशनमा रही १ महिनाभित्र नियमावली बनाइसक्ने जिम्मेवारी पाएको छ। संसद् सचिवालयका सचिव बिरेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वको ११ सदस्यीय समितिले कार्यविधिको खाका बनाएको थियो।