काठमाडौं, (नेस)
सरकारले पाँच सय विद्यालय पुनः नबनाउने भएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय निर्माणका लागि गठित केन्द्रीय आयोजना इकाइ (पीआईयू)ले सम्पूर्ण सर्वेक्षण गरेपछि अन्य विद्यालयसँग सामायोजन (मर्ज) भएका, विद्यार्थी शून्य रहेका र भीरपाखामा रहेका विद्यालय नबनाउने निर्णय गरिएको हो।
सो आयोजना इकाइका प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कतै विद्यार्थी नै नभएको, कतिपय मर्ज भइसकेको र भौगोलिक विकटताका कारणले त्यस्ता विद्यालय पुनः बनाउने सम्भावना नै छैन। पुनर्निर्माण गर्नुको औचित्य पनि छैन।’ करिब २ सय विद्यालय मर्ज भइसकेका छन् भने सयभन्दा बढी विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
आयोजनाको सर्वेक्षणअनुसार सरकारले भूकम्पपछि ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भएकामध्ये ७ हजार ५ सय ५३ वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएको थियो। हालसम्म २ हजार ८ सय ९१ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गरिसकिएको छ। १ हजार ४ सय ५८ वटा निर्माणाधीन छन् भने ८ सय ४३ वटा विद्यालयको सर्वेक्षण भइरहेको छ। सरकारले अब २ हजार ३ सय ३१ वटा विद्यालय पुनः बनाउन बाँकी देखिएको छ।
यस्तै गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)ले पुनर्निर्माण थालेका मध्ये ९ सय ३६ वटाको निर्माण कार्य पूरा भएको छ भने २ सय ५० वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण गर्ने जिम्मा लिइएका मध्ये १ हजार ९ सय ६३ वटा सम्पन्न भइसकेका छन्, ५ सय ३६ निर्माणाधीन छन् भने ५ सय ६४ वटा विद्यालय भवन नाम छनौटको अवस्थामा रहेका छन्। क्षतिग्रस्त विद्यालय निर्माणका लागि गठित केन्द्रीय आयोजना इकाइका प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले हालसम्म ५ हजार १ सय ९२ विद्यालय पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार २, ८ र १६ कोठेदेखि चारतलेसम्मका विद्यालय भवन बनाउन ९० किसिमका नक्सा प्रयोग गरिएको छ। पुनर्निर्माण गरिएका सबै विद्यालय भूकम्प प्रतिरोधी रहेको इकाइको दाबी छ।