चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको अध्ययन हुँदै

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाईन निर्माणका लागि नेपालतर्फको रुट अध्ययनको काम थालिएको छ।

२०१७ मे १२ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहकार्यका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको थियो। सोही परियोजनाअन्तर्गत रहेको नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि गल्छी–रसुवागडी–केरुङ महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

सोही अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणको मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सर्भेयर टोलीले अध्ययन शुरू गरेको हो। प्राधिकरणले यसअघि नै उक्त प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार विभिन्न ३ वटा भौगोलिक क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्नसकिने देखिएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा प्राधिकरणले तय गरेका ३ वटै रुटको थप अध्ययनपछि तेस्रो रुटमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सबैभन्दा उपयुक्त रुटका रूपमा छनोट गरेको हो।

पहिलो रुटमा नदीलाई छुने स्थान १५ वटा, सडक छुने स्थान ७ वटा, अर्को प्रसारणलाइन छुने स्थान २ वटा, जंगललाई छुने स्थान १३ किलोमिटर र १ ठाउँमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो रुटमा नदीलाई छुने स्थान २० वटा, सडक छुने स्थान २ वटा, जंगललाई छुने स्थान १५ वटा र २ स्थानमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। तेस्रो रुटमा नदीलाई छुने स्थान २० स्थान, सडक छुने स्थान १ ठाउँ, जंगललाई छुने स्थान १८ किलोमिटर र २ ठाउँमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो र दोस्रो रुटले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छुने तथा ठूलो मात्रामा जंगललाई छुने भएकाले वातावरणीय दृष्टिकोणबाट सुहाउँदो नरहेको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। तर तेस्रो रुटमा मुआब्जा वितरण र बस्ती स्थानान्तरण कम भएको तथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई थोरै मात्र छुने भएकाले त्यसैअनुरूप काम गर्ने आत्रेयको भनाइ छ।

अहिले प्राधिकरणको सर्भेयर टोलीले जीपीएस टुलको माध्यमबाट अध्ययन गरिरहेको छ। उक्त टोलीले रुट नम्बर ३ लाई आधार मानी टावर राख्ने ठाउँ पहिचान गरी चिनो लगाउने, प्रसारणलाइनको तल पर्ने मानव बस्ती र जंगल पहिचान गर्ने, अक्षांश देशान्तर पत्तालगायतका काम गरिरहेको इन्जिनियर युवराज शर्माले बताउनुभयो।

चीनको विद्युत् प्रणालीलाई नेपालसँग मात्र नभई दक्षिण एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्ने भएकाले उक्त प्रसारणलाइनलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपाल र चीनबीच गत असोजमा नै ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभभित्र पर्ने उक्त आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणले तयार पारेको प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गत पुसमा चीन पठाएको थियो। तर चीनले भने उक्त प्रस्तावको जवाफ फर्काएको छैन।

चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ नाकासम्मको ४ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन चीन सरकार र गल्छीदेखि केरुङसम्मको ८२ किलोमिटर प्रसारणलाइन नेपाल सरकार आफैले बनाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। तर ऊर्जा मन्त्रालयले करिब ८० किलोमिटर लामो उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी र प्राविधिक सहयोगका लागि चीनसँग आग्रह गरेको थियो।
चीनले आफ्नो भूभागभित्र पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। चीनले तिब्बतको चाउदेखि जिरोङसम्मको ३ सय ३३ किलोमिटर र जिरोङबाट नेपालको सीमानासम्म ८९ किलोमिटर डीसीलाइन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन गरेको हो। जसअन्र्तगत जिरोङमा विद्युत् ट्रान्सफर्मर राखिनेछ।

त्रिशूली–गल्छी प्रसारण लाइनले चीनसँग आबद्धता कायम गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीच प्रसारण ग्रिडसमेत एकापसमा जोडिनेछ। उक्त प्रशारणलाइन निर्माण भएमा त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। उक्त करिडोरमा हाल रसुवागढी, साञ्जेन, रसुवा भोटेकोशी र माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजना निर्माणका क्रममा छन् भने लाङ्टाङ र सुपर साञ्जेनलगायत आयोजना निर्माणको तयारी गरिरहेका छन्।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा नदी बेसिनको अध्ययन तथा प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। भारतसँग मात्रै जोडिएको विद्युत् प्रसारण लाइनलाई चीनसँग पनि जोड्ने लक्ष्यका साथ रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको बताइएको छ। नेपाल र चीनबीच रसुवा–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताउनुभयो। तत्कालका लागि रसुवागढी नै उपयुक्त देखिएको तथा मुस्ताङ–कोरला अर्को महत्त्वपूर्ण र सहज रूपमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको घिमिरेको भनाइ छ।