सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको हो। यही फागुन २९ गते हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
आयोगले अब मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्दै मतदान अधिकृत र मतगणना अधिकृतसहितका कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने तयारीमा रहेको बताइएको छ। आयोगका प्रवक्ता ढकालअनुसार फागुन २१ गते मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नेछ। त्यस्तै फागुन २४ गते उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवार बन्न कुनै पनि तहको सांसद बन्न आवश्यक हुन्न, निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा नाम भए पुग्छ। तर, प्रस्तावक र समर्थक ५⁄५ जना भने निर्वाचनक मण्डलका सदस्य अर्थात् सांसदहरूबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनका लागि आयोगले निर्वाचन मण्डलमा रहेका सदस्यको नाम समावेश गरी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ।
आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतदान केन्द्र काठमाडौंमा बनाउने भएको छ। संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यका लागि छुट्टा–छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने आयोगले जनाएको छ।
संविधानअनुसार संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुनबमोजिम फरक हुनेछ। संघीय संसद्प्रति सांसदको ७९ मतभार र प्रादेशिक संसद्को प्रत्येक सांसदको ४८ मतभार तोकिएको छ।
संघीय संसद्मा राष्ट्रिय सभाका ५९ र प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ गरी ३ सय ३४ सदस्य रहेको छ। प्रदेशसभामा ५ सय ५० सदस्य रहेको छ।
निर्वाचन मण्डलमा तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनः मतदात हुनेछ। त्यसमा कुल मतको ५० प्रतिशत बढी मत ल्याउने उम्मेदवार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन्।
संविधानको भाग ६ को उपधारा ५ अनुसार कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ। त्यस मतदानमा कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार आगामी ५ वर्षका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन्। राष्ट्रपतिले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै कार्यभार सम्हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
निर्वाचन मण्डलमा तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०७४ साल वैशाख ३१ गतेबाट शुरू भएको निर्वाचनको शृंखला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिएसँगै ५ वर्षका लागि सकिनेछ। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्ने यो निर्वाचनमा सबैको चासो छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कायम ५२ हजार ७ सय ८६ मतभारमध्ये पहिलो चरणमै निर्वाचित हुन उम्मेदवारले २६ हजार ४ सय मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। अहिले कायम नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा मात्र २८ हजारभन्दा बढी मत रहेकाले पहिलो चरणमै राष्ट्रपति निर्वाचित हुने सम्भावना रहेको छ।
आयोगका प्रवक्ता ढकाल पहिलो चरणमै निर्वाचित हुन आवश्यक मत नपुगे दोस्रो चरणमा प्रमुख दुई उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसमा पनि निर्वाचित हुन २६ हजार ४ सय मत आवश्यक पर्ने जानकारी दिनुभयो।
संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि मात्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि राष्ट्रपति निर्वाचनकै प्रक्रियाअनुसार हुनेछ।