सुनीमहर्जन, काठमाडौं
मिति घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोग नेपालले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी शुरू गरेको छ। सरकारले शुक्रबार राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति आगामी माघ २४ गते तोकेपछि आयोगले आफ्नो तयारी अघि बढाएको हो। आयोगले अहिले निर्वाचनको कार्यतालिकाको तयारी गरिरहेको छ। आयोगले मंगलबारसम्ममा निर्वाचन कार्यक्रमसँगै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो।
कार्यतालिका प्रकाशित भएपछि सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली संकलन, सबै प्रदेशमा निर्वाचन कार्यालय खोल्ने र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने जनाइएको छ। आयोगका अनुसार यससँगै दलहरूसँग आधिकारिक हस्ताक्षर माग, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, उम्मेदवारी दर्तालगायतका कार्यक्रमको गृहकार्य भइरहेको छ।
यसअघि आयोगले माघ २५ गते निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि ददर्ता गर्न गरेको आह्वान अवधि आज मंगलबार सकिँदै छ। संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा ५९ जना सदस्य रहनेछन्। राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना र नेपासरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना सदस्य हुनेछन्। राष्ट्रियसभा ६ वर्षको स्थायी सदन हुनेछ।
निर्वाचनमा कु२ हजार ५६ मतदाता रहनेछन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर गरी १ हजार ५ सय ६ तथा प्रदेशसभाका सांसद ५ सय ५० रहेका छन्।
राष्ट्रियसभा गठनका लागि संविधानमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलको कल्पना गरिएको छ। यो निर्वाचक मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना निर्वार्चित गर्नेछ। निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मतभार फरक–फरक रहेको छ।
२०६८ सालको जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका कुसदस्यले भाग गरेर प्रदेशसभाको मतभार लिइएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुसंख्यालाई २ ले गुणा गरी त्यसले जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने परिणाम स्थानीय तहको मतभारका रूपमा लिइएको छ। सोहीअनुरूप सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुने भएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको सवालमा पनि सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको मतभार र दुर्गम गाउँपालिकाका प्रमुखको मतभार एउटै कायम गरिएको छ।
प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार लिँदा नेपालको कुजनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई ७ वटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको कुसंख्या ५ सय ५० ले भाग गरेपछि आउने परिणामलाई १ हजारले भाग गरेपछि आउने ४८ नै प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार हो।
यसैगरी, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार लिँदा कुगाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय ५३ र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र प्रमुख र उपप्रमुखको संख्यामा २ को गुणापछि आउने संख्याले कुजनसंख्यालाई भाग गरेपछि आउने संख्यालाई १ हजारले भाग गरेपछि कायम हुने १८ नै स्थानीय तहको एक जनाको मतभार हो।
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू एकसंक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गराइन्छ। एकसंक्रमणीय मत प्रणालीमा मतदाताले एउटै मतमा प्राथमिकतासमेत तोकी धेरै सदस्यलाई मत दिन्छन्। मतगणना गर्दा विजयी हुनु आवश्यकभन्दा बढी मत दोस्रो प्राथमिकता पाउने उम्मेदवारलाई सर्दै जान्छ। यो क्रम आवश्यक उम्मेदवार विजयी नहुँदासम्म चलिरहन्छ। यस प्रणालीमा कुसदर मतलाई कुनिर्वार्चित गर्नुपर्ने संख्याले भाग गरी एक जोड्दा हुन आउने मत संख्या प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुन्छन्।
एकसंक्रमणीय मत प्रणालीमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो आदि प्राथमिकतामध्ये पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारले आवश्यक कोटा नाघेमा विजयी घोषित गरिन्छ। पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतले थ्रेसहोल्ड पार गरेपछि बाँकी रहेको उसको मत दोस्रो प्राथमिकतामा परेको उम्मेदवारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। उसको मतले पनि थ्रेसहोल्ड पार गरेमा विजयी हुन्छ। यसरी उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुँदै जान्छन्।
महिला र खुलाका लागि छुट्टै तथा दलित र अपांगता वा अल्पसंख्यकका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनेछन्। मतभार छुटइउन प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मतपत्र पनि छुट्टाछुट्टै रङको हुने बताइएको छ।