सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवसहित आयुक्तहरूले मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सो आग्रह गरेका हुन्।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि नै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन सार्वजनिक गर्न वाम गठबन्धनले आयोगलाई दबाब दिइरहेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा आयुक्तहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई चाँडै राष्ट्रिय सभाको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि माघ २५ गतेको दिन प्रस्तावित गरिएको बुझिएको छ।
‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि कम्तीमा ३० देखि ४० दिन चाहिन्छ। त्यसलाई आँकलन गर्दै माघ २५ को मिति प्रस्तावित गरिएको हो’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभइकन प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम कानुनतः सार्वजनिक गर्न नमिल्ने स्थितिमा अहिले अलमलिएको राजनीतिलाई निकास दिन पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति चाँडोभन्दा चाँडो घोषणा गर्नुपर्ने आयोगको बुझाइ रहेको छ।
प्रमुख आयुक्त डा. यादवले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रदेशसभा सदस्यले शपथ ग्रहण नगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदाता हुन नसक्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रियसभा गठनका लागि संविधानमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ।
सो निर्वाचक मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना निर्वाचित गर्नेछ। र, निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मतभार फरक–फरक छ। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको १८ हुने गरी मतभार छुट्याइएको छ।
राष्ट्रिय सभामा महिला कोटाबाट निर्वाचित हुने सदस्य कुनै दलबाट निर्वाचित नहुँदा दलका लागि ३३ प्रतिशत नपुग्ने अवस्थामा प्रतिनिधिससभाको समानुपातिकबाट पुर्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल समानुपातिकको सिट संख्या सार्वजनिक गर्न नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बताउनुभयो। संविधानको धारा ८३ मा संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा भएको उल्लेख छ।
प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई पठाउने व्यवस्था संविधानमा रहेकाले पनि प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रदेशको प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। प्रदेशसभा सञ्चालका लागि प्रदेशसभा सदस्यको नामावली प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइ सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभाको मिति घोषणा गर्नेबारे राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ। राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा भोलि बिहीबार सरकारले राष्ट्रिय सभाको मिति तोक्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो।