मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ। सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै एमालेले दबाब दिएको थियो। तर राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्नुभए पनि लम्बिने भएको छ।
राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्ने बताएपछि वाम गठबन्धनमा असन्तुष्टि देखिएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेको भए अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिसक्ने थियो।
वाम गठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाको चुनाव तत्काल सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गर्दै आएका छन्। वाम गठबन्धनले जनताको ताजा जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्न दबाब दिएको छ। निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बन्दै आएको वाम गठबन्धनका नेताहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यालयमै पुगेर निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सोमबार दिउँसो आयोग केन्द्रीय कार्यालय बहादुर भवन पुगेका दुई दलका नेताहरूले प्रमुख आयुक्तसहितको छलफलमा चुनावी परिणाम सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। वाम गठबन्धनबाट एमाले नेताहरू भीम रावल र सुवास नेम्वाङ, माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनले आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेरै सरकार गठनको प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग बाधक बन्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
छलफलपछि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले वाम गठबन्धनले मत परिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार गठन प्रक्रियामा अवरोध हुने कुरा संविधानले पनि परिकल्पना नगरेको विषय सुझाएको जानकारी दिनुभयो।
उनीहरूले राष्ट्रियसभा चुनावका लागि अनावश्यक समय राखेर सत्ता हस्तान्तरण फागुनपछि मात्र गर्ने खेल भएको भन्दै आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। वाम गठबन्धनको मागप्रति आयोगका पदाधिकारीहरूले आफूले प्रक्रिया पुर्याएर छिट्टै मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने र राष्ट्रियसभाको चुनाव पनि जति सक्दो छिटो गर्ने पक्षमा वाम गठबन्धनका नेताहरूलाई विश्वास दिलाएका थिए।
निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने भन्दै अहिलेसम्म परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन। संघीय संसद् (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा)मा हरेक दलले ३३ प्रतिशत महिला पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट निर्धारण गर्न राष्ट्रियसभाको परिणाममा आयोगले जोड दिँदै आएको छ।
त्यसै गरी सोमबार नै वाम गठबन्धनका भ्रातृ संगठनहरूले पनि गत १० र २१ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएका बेला परिणाम सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले सिंगो संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएको र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएमा समानुपातिकमार्फत ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भएकाले परिणाम सार्वजनिक गर्न केही ढिलाइ भएको जानकारी गराउनुभएको थियो। ज्ञापनपत्र बुझाउन एमाले निकट युवासंघ र अनेरास्ववियु, माओवादी केन्द्र निकट वाईसीएल र अखिल (क्रान्तिकारी)का नेताहरू निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेका थिए।