वन्यजन्तुको ‘ट्रान्जिट हब’ काठमाडौं

गत साता संरक्षित वन्यजन्तु सालकको डेढ केजी खपटासहित खोटाङका अनिल चाम्लिङ राई काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ परे।
करिब ३ महिनाअघि भक्तपुरको बालकोटबाट जिउँदो कछुवासहित ललितपुर र मकवानपुरका २ जना तामाङ युवा पक्राउ परे।
टीका बन्धन, काठमाडौं
काठमाडौं उपत्यकामा वन्यजन्तु र वन्यजन्तुको आखेटोपहारको अवैध कारोबारका यी दुई पछिल्ला उदाहरण मात्रै हुन्। ललितपुर र भक्तपुरमा यस्ता घटना तुलनात्मक रूपमा केही कम भए पनि काठमाडौंमा प्रायः दोहोरिरहन्छन्।

छोटो समयमा राम्रो आम्दानी हुने प्रलोभनका कारण वन्यजन्तुको हाडखोर, छाला, खपटाको अवैध कारोबार मौलाइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। वन्यजन्तुको अवैध कारोबारमा ऊर्जाशील युवापुस्ताको आकर्षण बढेको काठमाडौंका जिल्ला वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सबैभन्दा बढी २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा वन्यजन्तु अपराधको घटनामा दोहोरिने गरेका छन्।

‘केही वर्षयता काठमाडौंमा मात्रै एक वर्षमा यस्तै प्रकृतिका करिब ५० वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्, छोटो समयमा राम्रो आम्दानी हुने प्रलोभनका कारण यस्तो कारोबार मौलाइरहेको छ।’ –सापकोटाले भन्नुभयो। पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका र बेरोजगार व्यक्तिहरू यस्तो घटना संलग्न रहने गरेका अनुसन्धानले पुष्टि गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। वन्यजन्तुको अवैध शिकार उपत्यकाबाहिर भए पनि आखेटोपहार र अंगप्रत्यांगको मुख्य कारोबार र अन्य मुलुकमा निकासी हुने ‘ट्रान्जिट हब’ काठमाडौंलाई मान्ने गरिन्छ।

उपत्यकाको चक्रपथ र चक्रपथ आसपासका स्थानमा वन्यजन्तुको अवैध कारोबार हुने गरेको विगतका तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। यस्तो कारोबारमा संलग्न रहनेहरूबाट सबैभन्दा धेरै चितुवा (कमन लियोपार्ड)को छाला बरामद हुने गरेको छ भने त्यसपछि रेडपाण्डा, गैंडा, सालक, भालु, बाघ, कस्तुरी मृग, हात्तीका अंगप्रत्यांगसमेत बरामद हुने गरेका छन्। तुलनात्मकरूपमा काठमाडौं, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, मकवानपुर र धादिङका युवा यस्ता प्रकृतिका घटनामा दोहोरिने गरेका वन कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांक छ।

पछिल्लो समयमा राज्यले बाघ, गैंडा, हात्तीजस्ता ठूला र लोपोन्मुख जन्तुको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा त्यस्ता वन्यजन्तुको आखेटोपहारको अवैध कारोबार केही मात्रामा घटे पनि अन्य मझौला र साना जन्तुको कारोबार नरोकिएको जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले विभिन्न २७ प्रजातिका स्तनधारी जन्तु, ९ प्रजातिका पंछी र विभिन्न ३ प्रजातिका घस्रने जन्तुलाई संरक्षितको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ।

सोही ऐनको संरिक्षत सूचीमा रहेका रेडपान्डा, सालकजस्ता जन्तुको अवैध शिकार र काठमाडौं केन्द्रित कारोबार नघटेको काठमाडौंका सहायक जिल्ला वन अधिकृत उत्सव थापाले बताउनुभयो। ‘रेडपान्डा र सालकका मुद्दा अरू वन्यजन्तुका भन्दा धेरै छन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘संरक्षण ऐनको पहिलो सूचीमा सूचीकृत नभएको चितुवाको आखेटोपहारको कारोबार विगतमा पनि धेरै थियो, अहिले पनि घटेको छैन।’ तर संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि’ (साइटिस) ले चितुवालाई साइटिस अनुसूची १ मा सूचीकृत गरेकाले नेपाल कानुनी रूपमा बलियो भएको थापाले बताउनुभयो।

सन् १९७५ देखि साइटिसको पक्ष राष्ट्र रहेको नेपालले यही वर्षदेखि साइटिस कानुन अनुमोदन गरेको छ। यो कानुन लागू भएसँगै नेपालमा नपाइने तर विदेशबाट लुकिछिपी ढंगले भित्र्याइएका लोपोन्मुख जन्तुको अवैध कारोबार रोकथाम र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। साइटिस पक्ष राष्ट्र नेपाल कानुनी रूपमा बलियो रहने भक्तपुरका जिल्ला वन अधिकृत फणीन्द्र पोखरेलले ताउनुभयो। ‘साइटिसको अनुसूची १ मा सूचीकृत प्रजाति र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘वैज्ञानिक अध्ययन⁄अनुसन्धानबाहेकलाई साइटिस कानुनअनुसार पक्ष राष्ट्रले कारबाही अघि बढाउन पाउँछ।’

नेपालको ऐनले तोकेअनुसार वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न रहनेलाई गरिने कारबाही र दण्ड सजाय समय सापेक्ष बनाइएको खण्डमा त्यस्तो अवैध कारोबार केही हदसम्म घट्ने यसबारेका जानकार बताउँछन्। राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा सूचीकृत वन्यजन्तुको कारोबारमा संलग्न रहनेलाई कानुनी कारबाही केही कठोर भए पनि संरक्षित दोस्रो सूचीमा रहेका जन्तुको हकमा भने नेपालको कानुन धेरै लचक छ।
वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको पहिलो सूचीमा सूचीकृत जन्तुको अवैध कारोबारमा संलग्नलाई ५ वर्षदेखि १५ वर्ष कैद र ५ देखि १० लाख रुपियाँ वा दुवै सजाय तोक्न मिल्ने प्रावधान छ। सो ऐनको संरक्षित सूचीमा सूचीकृत नभएका बाहेकका जन्तुको हकमा भने ६ महिना कैद, २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।