दुरूपयोगको पराकाष्ठा

टीका बन्धन, काठमाडौं

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यालय प्रयोजनार्थ प्रयोगमा रहेको बा१झ ५४६६ नम्बरको सरकारी गाडी दुरूपयोग हुँदै आएको छ।
सो गाडी कार्यालय समय अघि–पछि र सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत प्रतिष्ठानकी उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्रकुमारी अधिकारीको बूढानीलकण्ठस्थित निवास परिसरमा भेटिन्छ।

अधिकारीलाई त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा ल्याउन⁄पुर्याउन प्रतिष्ठानले छुट्टै चालक खटाएको छ। तर, चालकले उहाँसहित सरकारी गाडीलाई निजी साधनसरह निवासमा छोडेर फर्किने गरेका छन्। ‘३⁄४ महिना भयो, उहाँ (अधिकारी) ले चड्ने गाडी प्रायः बूढानीलकण्ठतिरै हुन्छ, अरू गाडीचाहिँ बिदाको दिनमा पनि कार्यालयमा राख्ने गरिएको छ’ –प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले भने।

परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको सो कार्यालयमा गतवर्ष उपकार्यकारी निर्देशकको राजनीतिक नियुक्ति लिनुभएकी अधिकारी उपसचिवस्तरकी कर्मचारी हुनुहुन्छ।

२ महिनाअघि ललितपुरको सानेपा निवासबाट आफ्नै स्वामित्वको घर बूढानीलकण्ठ सर्ने क्रममा सोही गाडीले पटक–पटक घरायसी सामान ओसारेको प्रतिष्ठानका कर्मचारी स्मरण गर्छन्। अधिकारीले सवारी दुरूपयोग गरेको बारे मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि प्रष्ट रूपमा जानकार छन्। सो मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएकाले प्रतिष्ठान स्थापनाको मूल मर्मअनुसारको नतिजा सो निकायले दिन सकेको छैन, सवारी दुरूपयोग त सामान्य उदाहरण मात्रै हो।’
स्रोतका अनुसार उप–कार्यकारी निर्देशक अधिकारीका श्रीमान् डा. उद्धव प्याकुरेललाई आफ्नो कार्यालय प्रयोजन र छोरीलाई विद्यालय ल्याउन पुर्याउनसमेत सोही गाडी प्रयोग हुँदै आएको छ। यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्राडा. पन्नाकाजी अमात्यले अधिकारीले सवारी दुरूपयोग गरेकोबारे आफूले सुने पनि विस्तृत तथ्य बुझेर मात्र भन्न सक्ने बताउनुभयो।

मुलुकको परराष्ट्र मामिलासँग जोडिएका नीति, निर्देशन तथा कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएका विविध विषयबारे सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने उद्देश्यका साथ २०५४ मा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो। सो निकायमा निर्देशक र उप–कार्यकारी दुवै पद राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुँदै आएको छ। विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन भएको यो निकाय गठन आदेश २०५४ र त्यसलाई विस्थापित गरेर बनेको गठन आदेश २०६८ अनुसार सञ्चालनमा छ। गठन आदेशअनुसार कार्यकारी निर्देशकको कार्यअवधि २ वर्ष तोकिएको भए पनि उप–कार्यकारी निर्देशकको कार्य अवधि स्पष्ट रूपमा तोकिएको छैन।

प्रायः नयाँ सरकार गठन भएसँगै उप–कार्यकारी जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्ने भएकाले सो जिम्मेवारीमा रहेकाहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्नो कार्यअवधि थप्न दौडधुप गर्छन्। सोही आधारले अहिले नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला अधिकारी पनि तीव्र रूपमा राजनीति लबिङमा जुट्नुभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।