मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा दलीय अडानका कारण प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच विवाद देखिएको छ। नयाँ सरकार गठनअघि नै राष्ट्रियसभा कि सरकार गठन गरेर राष्ट्रियसभा गठन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल विभाजित भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार गठनअघि नै राष्ट्रियसभा गठन गर्ने अडानमा रहनुभएको छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार गठन गरेपछि मात्र राष्ट्रियसभा गठन गर्नुपर्ने अडानमा रहनुभएको छ। सरकारले नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रियसभा नै चाहिने भन्दै कानुनविद्सँग परामर्शसमेत थालिसकेको छ।
संविधानमा राष्ट्रियसभा गठन प्रणाली बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय भन्नेबारेमा केही कुरा उल्लेख गरिएको छैन। संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट नपार्दा उनीहरू अहिले विवादमा रुमलिएका छन्। राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक दलले पर्याप्त ध्यान नदिँदा सरकारले राष्ट्रियसभा गठनका लागि राष्ट्रपति कर्यालयमा अध्यादेश पठाए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यादेश स्वीकृत गर्न सरकारले दबाब दिएको छ भने वाम गठबन्धनले स्वीकृत नगर्न दबाब दिएको छ। दोहोरो दबाबमा राष्ट्रपति भण्डारी पर्नुभएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी ऐन निर्माण नभई व्यवस्थापिका संसद् भंग भएको थियो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भए पनि राष्ट्रियसभा गठन गर्नका लागि ऐन नहुनु र राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अध्यादेश स्वीकृत नहँुदा दलहरूले आ–आफ्नै व्याख्या गर्न लागेका छन्।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणालीको विषयमा दलहरूले आ–आफ्नो अडान नछोड्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ। निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभए पनि दलहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन।
नयाँ जनमतअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो, तर राष्ट्रियसभा गठन नगरी सरकार नछोड्ने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री देउवा पुग्नुभएको छ। देउवाले आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रियसभा गठन गर्दा कांग्रेसका नेताहरूलाई समावेश गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। तर वाम गठबन्धनले भने नयाँ सरकार गठनपछि मात्र राष्ट्रियसभा गठन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। राष्ट्रियसभा गठनका बारेमा दलीय सहमतिले मात्र निकास निकाल्ने छ।
विगतमा ठूल्ठूला असमझारीलाई सहमति कायम गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुका साथै संविधान कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचनपछि पुनः विवादमा अल्झिएका छन्।
सरकार गठनका लागि वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आएको छ। नयाँ सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गर्ने विषयमा वाम गठबन्धनका बीचमा सहमति नै जुटिसकेको छ। तर चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता गर्ने छ बुँदे सहमति गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पाँच वर्षको कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व आधा–आधा गर्ने सहमति भएको विषय बाहिर आएको छ। पार्टी एकताका लागि एमालेभन्दा पनि बढी माओवादी केन्द्रले हतारो गरेको छ। सरकार गठनअघि नै पार्टी एकताको खाका तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रले जोड दिएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने र आधा कार्याकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सुनिश्चितता खोज्नुभएको छ।
प्रचण्डले आफ्नो पद सुनिश्चितताका लागि कांग्रेसले आगामी पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। आफ्नो पदको ग्यारेन्टीका लागि प्रचण्डले एमालेमाथि दबाब दिन थाल्नुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ३६ सिट जितेको माओवादी केन्द्र नै सरकार गठनको निर्णायक शक्ति देखिएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूको समझदारीका कारण राष्ट्रियसभा गठनको विषयमा अन्योलामा परेको छ। जनताले राजनीतिक दललाई जनमत दिए पनि राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारण झमेला थपिएको छ।
निर्वाचन आयोगको पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती निर्वाचनअघि नै निर्माण गर्नुपर्ने संविधान र कानुन निर्माण नगर्दा अहिलेको विवाद आएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा सहमति नगर्ने अहिले आएर विवाद झिक्नु राम्रो पक्ष होइन।’ निर्वाचनको परिणाम आएपछि निर्माण हुने काुनन दल
केन्द्रित हुने बताउँदै उहाँले दलहरूकै कारण ऐन निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो।
‘अहिले देखिएको समस्याको समाधानको उपाय दलीय सहमति नै हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानमा स्पष्ट छैन, राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा छ, राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो अडानमा छन्।’ निर्वाचन प्रणालीका बारेमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुईवटा प्रणाली अभ्यास भइसकेकाले सोहीअनुसार गर्दा पनि राम्रो हुने
उप्रेतीले बताउनुभयो।