सुनील महर्जन, काठमाडौं
समानुपातिकतर्फबाट पाएको मतको आधारमा राजनीतिक दलले प्रदेशसभामा पाउने सिट संख्या आज शुक्रबार घोषणा हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले बिहीबार साँझसम्म सिट संख्या गर्ने तयारी गर्दागर्दै नसकिएपछि आज सार्वजनिक गर्न लागेको हो। आयोगले सातै प्रदेशबाट राजनीतिक दलले प्राप्त गरेका सिट संख्यालाई आयोगस्थित समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहीबार अबेरसम्म मतपरिणामलाई पुनः परीक्षण गर्ने कार्य गरेको थियो।
‘मत परिणामलाई रुजु गर्दै जोडेर सिट संख्यामा परिणत गर्ने कार्य कठिन र संवेदनशील रहेको छ। मतलाई सिट संख्यामा परिणत गर्ने तयारी गर्दागर्दै हिजो भ्याइएन।’ –निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो। कतिपय जिल्लाबाट प्राप्त विवरणमा अंक र अक्षरमा लेखिएको तथ्यांक फरक पाइएपछि आयोगले सम्बन्धित जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षरसहितको विवरण माग गरी रुजु गरेको थियो।
प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २ सय २० सिट छनोट गरिनेछ। प्रदेश १ मा ३७, प्रदेश २ मा ४३, प्रदेश ३ मा ४४, प्रदेश ४ मा २४, प्रदेश ५ मा ३५, प्रदेश ६ मा १६ र प्रदेश ७ मा २१ गरी जम्मा २ सय २० सिट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्धारण गरिनेछ। प्रदेशसभाको कुल ५ सय ५० सिटमध्ये ३ सय ३० प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छनोट गरिसकेको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुल सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। त्यसभन्दा कम मत ल्याएकाको गणना हुने छैन।
आयोगले राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको सिट बाँडफाँड परिणाम सम्बन्धित राजनीतिक दललाई पठाउनेछ। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० मा समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कुल खसेको सदर मतको गणना गरी प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत खुलाई आयोगमा मत परिणाम घोषणाका लागि पेस गर्ने व्यवस्था छ।
त्यसपछि दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मतलाई भाग गरी दलले प्राप्त गर्ने सिट सख्ंया बाँडफाँड गरिनेछ।
यसो गर्दा कुनै सिटका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी दलको बराबर भागफल हुन आएमा आयोगले गोला हाली सो सिट कुन दलले प्राप्त गर्ने हो सो कुराको निर्धारण गर्ने बुझिएको छ।
दलले प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्या ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिलाको सख्ंयासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने छ। सो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको निर्णयबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको छनोट गरी त्यसरी छनोट भएका उम्मेदवारको सूची आयोगले तोकेको समयभित्र पेस गर्नुपर्ने छ।
राजनीतिक दलहरूले सूची पेस गर्दा जनसंख्ंया र दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याको नाम आयोगले तोकेको समावेशिताको आधारमा पेश गर्नुपर्नेछ। आयोगले ६ वटा क्लस्टरलाई आधार बनाएको छ।
दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसख्यंक समुदाय तथा अपा·ता भएको व्यक्ति रहेका छन्। ती नामहरू बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको क्रम अनुसार सूची पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सातै प्रदेशमा समावेशिताको प्रतिशत फरक फरक छ। आयोगका अनुसार प्रदेशसभा–१ आदिवासी जनजाति ४६.७९ प्रतिशत, खस आर्यको २७.८४ प्रतिशत, थारु ४.१५ प्रतिशत, दलितको १०.०६ प्रतिशत, मधेसी ७.५७ प्रतिशत, मुस्लिमको ३.५९ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व हुने छ।
त्यसै गरी प्रदेशसभा–२ मा आदिवासी जनजातिको ६.६१ प्रतिशत, खस आर्य ४.८९ प्रतिशत, थारुको ५.२७ प्रतिशत, दलित १७.२९ प्रतिशत, मधेसीको ५४.३६ प्रतिशत, मुस्लिमको ११.५८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।
त्यसै गरी प्रदेशसभा–३ आदिवासी जनजाति ५३.१७ प्रतिशत, खस आर्य ३७.०९ प्रतिशत, थारुको १.६६ प्रतिशत, दलित ५.८४ प्रतिशत, मधेसीको १.५७ प्रतिशत, मुस्लिम ०.६७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहनेछ।
त्यस्तै प्रदेशसभा–४ मा आदिवासी जनजाति ४२.३७ प्रतिशत, खस आर्य ३७.२४ प्रतिशत, थारुको १.७२, प्रतिशत, दलित १७.४४ प्रतिशत, मधेसी ०.५२ प्रतिशत, मुस्लिम ०.७१ प्रतिशत प्रतिनिधि हुनेछ।
प्रदेशसभा–५ आदिवासी जनजाति १९.५८ प्रतिशत, खस आर्य २८.८४ प्रतिशत, थारुको १५.१८ प्रतिशत, दलित १५.११ प्रतिशत, मधेसीको १४.३५ प्रतिशत, मुस्लिम ६.९४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।
प्रदेशसभा–६ आदिवासी जनजाति १३.६३ प्रतिशत, खस आर्य ६२.२ प्रतिशत, थारुको ०.५ प्रतिशत, दलित २३.२५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुने छ। मधेसी ०.२४ प्रतिशत, मुस्लिम ०.१८ प्रतिशत प्रतिनिधि हुनेछ।
त्यस्तै प्रदेशसभा–७ आदिवासी जनजाति ३.६१ प्रतिशत, खस आर्य ६०.०२ प्रतिशत, थारु १७.२१ प्रतिशत, दलित १७.२९ प्रतिशत, मधेसी १.६४ प्रतिशत, मुस्लिम ०.२३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुनेछ।
दलले पेस गरेको उम्मेदवारको नामावलीको सूची प्राप्त भएपछि आयोगले सो सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ। निर्वाचित भएका उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोगले विजयी उम्मेदवारको सूची प्रमुखलाई बुझाउने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसै गरी प्रतिनिधिसभातर्फको सिट टुंगो लगाउन भने अझै केही समय लाग्ने आयोगले जनाएको छ। प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम क्याल्कुलेट गर्ने काम अहिले भइरहेको छ।