रोविन पौडेल, काठमाडौं
सरकारले कानुनको पालना नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पालना नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया चलाइरहेको अवस्थामा उक्त कारबाही गर्न लागेको हो।
वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतका नियम, आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने कम्पनीलाई हदैसम्म कारबाही गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग अझ खरो रूपमा उत्रन लागेको विभागका निर्देशक मोहन अधिकारीले बताउनुभयो। विभागले थालेको अनुसन्धानमा ऐनले तोकेअनुसार कसुर गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई ऐनको दफा–५४ अनुसार खारेजीको प्रक्रियामा लगिने भएको उहाँले बताउनुभयो।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा म्यानपावर कम्पनीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी असुल्ने, नक्कली कागजात तयार पार्ने तथा झुटो विवरण पेस गर्ने भेटिएपछि विभाग अझ खरो बनेर उत्रिन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै निर्देशक अधिकारीले भन्नभयो–‘अनुसन्धानका क्रममा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटअनुसार नै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेको प्रतिवेदन दिने गरेका मेनपावरले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपियाँभन्दा बढी असुली गरेको पाइएको थियो।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले ठूलो रकम असुल गरिरहेको गुनासो बढेपछि हामीले अनुगमन अनुगमन शुरू गरेका उहाँको दाबी छ।
विभागले केही दिनअघि मात्र तोकेको भन्दा बढी लागत खर्च लिने ५ वटासहित शून्य लागतको हिसाबकिताब नबुझाएका ३० म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो। विभागले शून्य लागतको हिसाबकिताब पत्ता लगाउन स्पष्टीकरण मागेकोमा नबुझाएकालाई १ लाख र स्पष्टीकरण बुझाउनेलाई ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो। ‘ती कम्पनीले पनि थप कसुर गरे ऐन अनुसार खारेजीको प्रक्रियामा लान्छौं।’ अधिकारीले भन्नुभयो। ती कम्पनीले पनि जरिवाना रकम बुझाउन थालिसकेका छन्।
त्यस्तै एक हप्ताअघि मात्र विभागले अनुगमनको क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नाममा ३ म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपियाँभन्दा बढी असुल गरिरहेको रंगेहात फेला पारेको थियो। विभागले ती कम्पनीलाई पनि थप अनुसन्धान प्रक्रियामा लाने भएको हो।
ती कम्पनी आर्थिक अनियमितता गर्ने कामदार ठग्ने, कर छलि गर्ने ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम राख्नु पर्ने लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएकाले १ लाख रुपियाँ जरिवाना गराईएको हो। ती कम्पनीले फेरि कसुर गरे तिनलाई दोब्बर सजाय गर्ने तथा प्राप्त गरेको इजाजतपत्र नै रद्द गरिने भएको छ।
‘ऐनमा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने इजाजतपत्र वालालाई विभागले पहिलोपटक सचेत गराउने, दोस्रो पटक ५० हजार रुपियाँ जरिबाना र तेस्रोपटक पनि सोही कसुर दोहोर्याएमा १ लाख रुपियाँ जरिवाना गराई इजाजतपत्र नै रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ।’ उहाँले भन्नुभयो। विभागले हालसम्म कुनै पनि मेनपावरको दर्ता खारेजी गरेको छैन।
सरकारले दुई वर्षअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरेको थियो। तर, अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग ठूलो रकम असुल गर्दै आइरहेका पनि विभाग लगायत आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्य सरकारी कार्यालयमा भने कामदारसँग सेवा शुल्कवापत प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपियाँ मात्र लिने गरेको प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन्।
त्यस्तै कामदारसँग चर्को शुल्क असुल गर्ने गरेका मेनपावरले कामदारसँग लिएको १० हजार रुपियाँमा पनि खर्च कटाएर आम्दानीको २५ प्रतिशत रकममा मात्र कर बुझाउने गरेका छन्। नेपालमा हाल १ हजार ७३ म्यानपावर कम्पनी रहेको विभागको तथ्यांक छ। तीमध्ये गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ सय ३८ कम्पनी दर्ता भएका थिए। हाल करिब ७ सय ५० कम्पनी मात्र क्रियाशील रहेको अधिकारीले बताउनुभयो।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि १ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेका वाइड स्पेस, निड्स इम्प्लोइमेन्ट, सिद्ध ग्लोबल, इन्टरनेसनल जब लिंक र युनिभर्सल इन्टरनेसनलको काम रोक्का गरेको छ।
केही दिन अघि गरिएको अनुमगनको क्रममा विभागले वाइड स्पेस म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति १ लाख १० हजार, निड इम्प्लोइमेन्ट ओभरसिजले प्रतिव्यक्ति १ लाख २० हजार तथा सिद्ध ग्लोबल सर्भिसेजले २ जनाबाट २ लाख रुपियाँ उठाइरहेको रंगेहात फेला परेको थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग ठूलो रकम उठाइरहेको सूचनाको आधारमा अनुगमन गर्दा इन्टरनेसनल जब लिंक म्यानपावरका कागजपत्र कब्जामा लिइएको थियो।
त्यस्तै सिद्धार्थ गौतम ओभरसिज, युनाइटेड प्लेसमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस, क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस, मुनलाइट इन्टरनेसनल, सनरे ग्लोबल ओभरसिज, स्काई इन्टरप्राइजेज, इनोभेटिभ सर्भिसेज, फरदोस इन्टरनेसनल सर्भिस कम्पनी, एसआरएस ओभरसिज सर्भिसेज, रेडरोज इन्टरनेसनल म्यानपावर, हामिदा इन्टरनेसनल, सार्प ह्युमन रिसोर्सेज, नेपाल रिक्रुटिङ सर्भिसेज, कौशिक जनशक्ति इन्टरनेसनल, मुस्ताङ ओभरसिज र सिनमल गोर्खा इन्टरनेसनल मेनेजमेन्ट सर्भिस प्रालिलाई १–१ लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ।
त्यस्तै राइजिङ स्टार ओभरसिज, बेबी एन्जल इन्टरनेसनल, पिस नेपाल ओभरसिज, जब सिकर म्यानपावर, सारथी ओभरसिज रिक्र्युटमेन्ट, एसोसिएट्स वेलकम इन्टरनेसनल, रिजा ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट, एपोलो म्यानपावर सर्भिसेज, एबीसी ओभरसिज, स्तुपा ओभरसिज सर्भिस, मेरिडियन म्यानपावर सर्भिस, श्रीओम् महाशक्ति इम्प्लोइमेन्ट, ध्वनि इन्टरनेसनल र एनएसओ कन्सल्टलाई ५०–५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ।