पञ्चेश्वरको जडित क्षमताबारे विवाद टुंगियो, लाभका आधारमा लगानी र पानी बाँडफाँडको विषय अझै टुंगिएन

हेमन्त जोशी, काठमाडौ
बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिन गठन गरिएको विज्ञ समुहको बिहीबार नयाँदिल्लीमा भएको दुई दिने बैठकले आयोजनाको न्यूनतम उत्पादन क्षमता (फर्म इनर्जी) सम्बन्धी टुंगो लगाएको छ। ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, रुपालिगाड ड्याम निर्माणलगायत विभिन्न प्राविधिक विषयमा सहमति भए पनि तुलनात्मक लाभका आधारमा लगानी र शारदा ब्यारेजमार्फत् पाउनुपर्ने पानी र सिंँचाइको लाभका विषयमा भने कुरो मिल्न सकेको छैन।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सन् १९६२ देखि २०१२ सम्मको हाइड्रोलोजिकल डाटा सिरिज (जलविज्ञान सम्बन्धी तथ्यांक) विश्लेषण गरिसकेपछि आयोजनाबाट सुख्खायाममा पनि न्यूनतम ९ सय २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो। सहसचिव घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘हामीलाई वापकोसले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ७ सय ६७ मेगावाट रहने भन्ने विषय चित्त बुझेको थिएन। र हाम्रै प्रयासमा आयोजनाको क्षमता डीपीआरमा प्रस्ताव गरिएभन्दा १ सय ५८ मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने सहमति भएको छ।’ नयाँ सहमतिसँगै दुईदशक लामो समयदेखि न्यूनतम उत्पादन क्षमता अर्थात ‘फर्म इनर्जी’ का सम्बन्धमा दुई देशबीच रहँदै आएको विमति अन्त्य भएको घिमिरेले बताउनुभयो।

महाकाली सम्झौताको आधारमा कुल उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ४ सय ६२ मेगावाट विद्युत् नेपालले पाउनेछ। वर्षायाममा भने आयोजनाको कुल जडित क्षमता ५ हजार मेगावाटभन्दा माथि हुने जनाइएको छ। सहसचिव घिमिरेका अनुसार पानीको बहाव उच्च बिन्दूमा हुँदा विद्युत् उत्पादन १० हजार गिगा आवर अर्थात १० अर्ब युनिट हुनेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएको छ।

कुल जडित क्षमताको विषय टुंगो लागे पनि आयोजनामा लाभका आधारमा लगानी र पानी बाँडफाँडका विषयमा टुंगो लागेको छैन। सहसचिव घिमिरेका अनुसार विज्ञ समूहको बैठकमा शारादा ब्यारेजमा उपयोग गरेको पानीको हिस्साबारे नेपाली पक्षले आफ्नो धारणामा अडिक रहेको र भारतीय पक्षले उक्त कुरा नस्वीकारेको बताउनुभयो। ‘बैठकमा सहभागी भारतीय पक्षलाई हामीले तल्लो शारदाको अतिरिक्त सहुलियत चाहिन्छ भने माथिको ऊर्जामा हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने अडान राखेका थियौं।

भारतीय पक्षले पनि तल्लो शारदा नहरमा उसले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा–आधा गर्नुपर्ने अडान यथावत राखेका कारण यो विषय टुंगिन सकेन।’ –घिमिरेले भन्नुभयो। शारदा ब्यारेजमार्फत् नेपालले पाइरहेको न्यून लाभ र भारतले पानीको भोगचलन वर्तमान अवस्थामा पनि पाउनुपर्ने गरी अग्राधिकारका विषयमा बेला बेला विवाद पनि हुने गरेको छ।

तुलनात्मक लाभका आधार दुवै देशले लगानी गर्ने विषय पनि अझै टुंगिएको छैन। ५ खर्ब रुपियँँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ३ खर्ब रुपियँँभन्दा बढी जलविद्युत्मा मात्र लगानी रहने छ। नेपालले जलविद्युत्मा हुने लगानीको ३७ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई स्वीकारेको छैन। नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मात्र सिँचाइ सुविधा पाउने भए पनि भारतमा करिब १७ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। यस अर्थमा पनि नेपालले लाभका आधार लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने भारतले महाकाली सन्धि अनुसार बराबर लगानी गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

३ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमीन नेपालको र ९ हजार ५ सय ५० हेक्टर भारतको जमीनमा बन्ने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना २२ वर्षको भयो। वि.स. २०५२ असोजमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र आयोजनाको विस्तृत परियोजना (डीपीआर) तयार गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता बमोजिम आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको रहने र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी वापकोसलाई जिम्मा लगाइएको थियो। तर, डीपीआर तयार पार्न नै वापकोसलाई २२ वर्ष लाग्यो। सन् १९९५ मा १७ वर्षको हाइड्रोलोजिकल डाटा सिरिजको विश्लेषणपछि प्रस्तावित डीपीआरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट जडित क्षमता र ९ सय ७० मेगावाट फर्म पावर रहेको थियो।

महाकाली सन्धि विवादमा आएपछि लामो समयसम्म पनि अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना कार्यान्वयनको लागि दुवै देशबाट सकारात्मक पहल हुन सकेको थिएन। २०७१ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका महत्त्वपूर्ण १० वटा सम्झौतामध्ये पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने पनि एक थियो।

उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि गतवर्ष असारमा दुई देशबीच भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय छलफलमा कात्तिकभित्रै डीपीआरलगायत सबै विषयमा टुंगो लगाउने निर्णय भए पनि आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन। गत भदौ पहिलो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिन दुवै देश राजी भएका थिए।

५ खर्ब अनुमानित लागत रहेको आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभका आधारमा दुई देशले लगानी गर्ने कुरा सन्धिमा उल्लेख छ। २ सय ४० मेगावाट क्षमताको रुपालीगाड ड्याम निर्माण पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत नै हुने छ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हालसम्ममा जग्गा खरिद कार्यालय स्थापना, सडक सर्भे र डिजाइन, पञ्चेश्वरमा रोलघाटदेखि क्याम्प साइटसम्म घोडेटो बाटो निर्माण, क्याम्प साइटभित्रको बाटो नाली एवम् अन्य भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिईसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्येश्यीय आयोजनाका निर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङले बताउनुभयो।