हेमन्त जोशी, काठमाडौं
२० वर्षे कृषि विकास रणनीतिअनुसार गठन गरिएको राष्ट्रिय किसान आयोगले हालसम्म पनि कर्मचारी पाउने सकेको छैन। सात सदस्यीय पदाधिकारी समिति र चार जना कर्मचारीले आयोग धानिरहेका छन्।
गत वर्ष वैशाख ८ गते पदाधिकारी नियुक्तिले पूर्णता पाए पनि सदस्य सचिवको सरुवापछि नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त हुन नसक्दा पदाधिकारी समिति पनि ६ सदस्यीय भएको छ। आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ऐन नियम निर्माण र कर्मचारी नियुक्तिलगायतका कामले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले आवश्यक तयारीबिना नै छोटो समयमा आयोग गठन भएका कारण कार्यविधि बनाउने, ऐन नियमावलीको मस्यौदा बनाउने, विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेलगायतका काममा ढिलो भएको बताउनुभयो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘हामीले पानी पिउनका लागि एउटा गिलास पनि नभएको अवस्थामा आयोग स्थापना भएको हो। यस अर्थमा पनि हामीले काम नै नगरेको भन्न मिल्दैन। केही नीतिगत कुरामा स्पष्टता हुन नसक्दा ढिलो भएकै हो।’
आयोग गठनको विषयमा सरकारको कार्यकारी आदेशबाट पूर्णता पाएको आयोगले ऐन नियमावलीको मस्यौदा बनाउने र पारित गर्ने कामले कहिले पूर्णता पाउने भन्ने विषयमा निक्र्योल हुन सकेको छैन। त्यति मात्र नभई कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि स्पष्टता छैन। अहिले लागू भइरहेका नीति नियमको नीतिगत भिन्नता पहिचान गरी कस्ता ऐन, कानुन र नीति नियम तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयले पनि अझै पूर्णता पाएको छैन। ऐन मस्यौदा तर्जुमा अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्ने, किसान सुरक्षा भत्ता तथा निवृत्तीकरण मस्यौदा कार्यान्वयनको सिफारिस गर्ने काम पनि आयोगले थाती राखेको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आयोगले किसान संघसंगठनको दर्ता र नियमनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने र केन्द्रीयस्तरमा नीति निर्माणको कार्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ। हाल आयोगले तत्कालका लागि संरचनागत र प्रशासनिक क्षेत्र विस्तारलगायत कृषि क्षेत्रमा रहेका नीतिगत समस्याको पहिचान र समाधानका लागि प्रादेशिक स्तरमा ‘नीति पहिचान गोष्ठी’ आयोजना गर्नेलगायतका काम गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनका गर्ने, विभिन्न बाली वस्तुको बजार सरलीकरण, गुणस्तर तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा किसानले उचित मूल्य पाउने उपायका बारेमा सरकारलाई राय पेस गर्ने भन्दै आयोगले वार्षिक कार्यतालिका नै बनाएको छ। तर, कर्मचारीको अभावमा कुनै पनि कार्यलाई अगाडि बढाउन आयोगले सकेको छैन।
मुलुकभरका किसानसम्बन्धी समूह, सहकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाबाहेक अन्य संघसंस्थाले अनिवार्यरूपमा आयोगमा दर्ता गराएर मात्र काम गर्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको आयोग आफ्नै कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि अलमलमा देखिन्छ। कृषि विकास मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न निकायको काम कर्तव्य र अधिकार एक आपसमा जुधेपछि नीतिगत समस्या पहिचानका कुनै पहल हुन नसकेको स्वयम् आयोगका अध्यक्ष्ँ श्रेष्ठ स्वीकार्नुहुन्छ। आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कृषिसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका रचनात्मक गतिविधि हाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले गरिरहेको छ।
त्यसैगरी आयोगले आफ्नो कार्यक्ष्ँेत्रभित्र राखेका बालीको बजार पहुँच (सरलीकरण), गुणस्तर निर्धारण, लागत प्रतिस्पर्धा र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा किसानले लागत मूल्य पाए नपाएको विषयमा अध्ययन गर्नेलगायतका अधिकार पनि कृषि विभाग र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको कार्यक्षेत्रसँग मेल खान्छ।
सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट कृषिसम्बन्धी सञ्चालित नीति, कार्यक्रम र परियोजना किसानमुखी भएनभएको विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ। किसानसँग रहेका परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि, रैथाने जातका बिउ र नश्ल तथा किसानले विकास गरेका बाली र पशुपन्छीसम्बन्धी नश्लमा पहुँच र उपभोग दर वृद्धि गराउने आवश्यक नीति तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको रहेको छ। यी सबै अधिकार पाएको आयोग भने कार्यालय स्थापना र कर्मचारी नियुक्तिजस्ता विषयमा नै अड्किरहेको छ।