रोविन पौडेल, काठमाडौं
विगतमा जस्तै दशैंको मुखमा आएर बजार अनुगमन हुने परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ। विशेषगरी दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वको समयमा मात्र अनुगमन हुने र त्यसपछिको समयमा खासै अनुगमन नहुने क्रमले निरन्तरता पाएको हो।
खाद्यान्नमा मिसावट र उपभोक्ता ठगी हुने गुनासो बारम्बार आइरहन्छन्। तर पनि अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारी बोकेको सरोकारवाला एवम् सरकारी निकाय दशैं तिहार नजिकिन थाल्दा मात्रै बजार अनुगमनमा सक्रिय देखिँदा कालोबजारी तथा उपभोक्ता ठगी उन्मुलन गर्ने निहुँमा मन्त्रीदेखि तल्ल्लो निकायका कर्मचारीको गोजी भर्ने काम गरेको आरोप लाग्ने गर्छ।
सरकारले अनुगमनमा खटिने कर्मचारीका लागि आकर्षक भत्ताको पनि व्यवस्था गरेका कारण दशैंको अवसरमा थुप्रै कर्मचारी तथा प्रतिनिधि सहभागी हुने गरेका छन्। यस अवसरमा अतिरिक्त भत्ताका कारण अनुगमनको संख्या बढे पनि दोषीविरूद्ध पर्ने मुद्दाको संख्या भने अत्यन्त न्यून हुने गर्छ।
कालोबजारी बढेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको, नापतौल, अस्वस्थकर खाद्यलगायत उपभोक्ता अधिकारका विषयमा वकालत गर्ने संघसंस्थाले अनुगमन र निरीक्षणका नाममा कमाउधन्धा चलाएको आरोप लाएका छन्। केही समय अघि दुगड समूहकाका उत्पादनले उपभोक्ता ठगिएको कुरामा केही अधिकारवादी संस्थाबीच झगडा नै परेको थियो। उनीहरूले बजारमा कुनै व्यापारीले उपभोक्ता ठगेको थाहा पाए कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै व्यापारीसँग मिलेर कमिसन खाने जानकारको बुझाइछ। नीति नियम तथा कार्यान्वयन पाटो यति फितलो छ कि फेला परेका व्यापारीलाई सामान्यरूपमा सचेत तथा जरिवाना गराई छाडिने गरेको छ।
दोषी भेटिने व्यापारीलाई ३३ दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘यो मुद्दा अदालतमा २ वर्ष चल्छ र पछि सेलाउँदै जान्छ।’ आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता लक्ष्मण श्रेष्ठले बताउनुभयो। नयाँ नियममा गल्ती गर्नेलाई तत्कालै कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याउन विभागले हरपल पहल गरिरहेको उहाँको दाबी छ। नयाँ बन्न लागेको प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण विधेयकले अधिकतम ५ वर्ष कैद वा ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि संसद्बाट सो पास हुन भने सकेको छैन।
सोमबारको दरबारमार्गमा भएको बजार अनुगमनमा पनि यस्तै दृश्य दोहोरियो। दशैं शुरु हुनै लाग्दा राजधानीको मुख्य व्यापारिक केन्द्र दरबारमार्गका चार पसलमा छापा मारियो। खरिद मूल्यभन्दा कयौं गुणा बढी मूल्यमा सामान बेचेको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको नाममा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चार पसल शिलबन्दी गरियो। सधैंजसो व्यापार व्यवसायमा व्यस्त रहने व्यवसायी पनि यससमय अनावश्यक दुःख पाउने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा मात्र विभागका कर्मचारी अनुगमनका नाममा एकाधपटक आउने तथा अघिपछि उनीको नाकमुखै देख्न नपाइने पनि उनीहरूको भनाइ छ। दशैंको मुखैमा बजार अनुगमन कार्यले गति पाउँदा उपभोक्ताको आरोप छ– ‘जबजब चाडवाड आउँछ तब मात्र अनुगमन शुरु हुन्छ, त्यसपछि सामसुम।’
कलंकीका किराना पसल सञ्चालक तिलक विष्ट भन्नुहुन्छ–‘नियमित अनुगमन भए पो हामी पनि सतर्क हुन्थ्यौं। अनुगमन गर्न चाडपर्व नै चाहिन्छ, अरूबेला व्यापारीको मनपरी हुन्छ।’ त्यसो त अनुगमनका क्रममा गल्ती फेला परे कर्मचारीको गोजी भरिदिए पुग्ने उहाँको आरोप छ। उहाँका अनुसार धेरै व्यापारीले चाडवाडका बेला अनुगमनमा आउने विभागका कर्मचारीको गोजी भरिदिन्छन्। यसो गरिदिँदा कर्मचारी पनि मख्ख, व्यवसायीको पनि नियमित व्यापारमा असर नपर्ने।’ यसरी सरकारले बजार अनुगमन तिव्र पारे पनि दोषीहरू सामान्य जरिवाना तिरेर उम्किँदै आएका छन्।
अर्कोतर्फ तयारी उत्पादन, होटल तथा उद्योगको अनुगमन निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वर्षभरि अनुगमन कार्य जारी राखे पनि सो कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विभागले हप्तामा दुईवटा अनुगमन गर्ने गरेको प्रवक्ता मदन कुमार चापागाईंको भनाइ छ। उहाँका अनुसार विभागले नियमित अनुगमन जारी रहे पनि त्यो पर्याप्त भने छैन। उहाँले भन्नुभयो–‘पर्याप्त जनशक्ति र फिल्डमा खटिने कर्माचारीलाई उचित भत्ताको व्यवस्था हुन नसक्दा अनुगमन कार्य सुस्ताउँछ।’ सीमित स्रोतसाधनका बाबजुत अनुगमन कार्य भने जारी रहेको उहाँको दाबी छ। नियमित अनुगमन जारी रहे पनि विभागले दशैं लक्षित अनुगमन कार्य भने अझै शुरु गरेको छैन। प्रवक्ता चापागाईंका अनुसार विभागले सो कार्यका लागि अझै योजना बनाईसकेको छैन। तर पनि चाँडै नै अनुगमन कार्यको योजना तालिका बनाएर बजारमा जाने उहाँको भनाइ छ।
दशैं तिहारका बेला मात्र बजार अनुगमन हुने गरेको र अरू बेला सम्बन्धित निकायले बजार अनुगमन कमै गरेकाले आम उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको आरोप छ। यस समयमा सरकारी अधिकारीको विषेश दाँत देखिने गरेको मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाको भनाइ छ। यस्तो कार्यमा कर्मचारी मात्र होइन मन्त्री पनि लाग्ने गरेको उहाँको दाबी छ। उहाँले भन्नुभयो–‘चाडपर्वमा गरिने अनुगमन सन्देशमुलक छ। तर, वर्षभरि गर्नुपर्ने अनुगमनको काम शुरु गर्दा उनीहरूको नियतमाथि शंका देखिन्छ।’ यसमा व्यापारीदेखि कर्मचारी र ठूला–ठूला राजनीतिक दलका नेता पनि संलग्न हुने गरेका छन्। उहाँका अनुसार उपभोक्ताको अहित हुने गरी म्याद गुज्रिएका आयातित सामान यहाँ बेच्ने भएकाले लुटतन्त्र हावी छ। यस्ता कारबाहीमा अनुगमन हुने तर कारबाही नहुने उहाँको आरोप छ। उहाँले भन्नुभयो–‘अनुगमनका क्रममा दोषी पक्राउ पर्छन्। तर, उनीहरूलाई सचेत गराएर मात्र छाडिन्छ।’ नियम कानुन बनाउने, अनुगमन गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्म एउटै निकाय छ। वर्षौंदेखिको यो एकतन्त्रले उनीहरूकै कार्यशैलीमाथि शंका उब्जिने गरेको छ। ‘नियमनकारी निकायमाथि पनि निगमन गर्ने छुट्टै आयोग गठन नभएसम्म यो परम्परा अन्त्य होला जस्तो छैन।’ उहाँले थप्नुभयो।
अनुगमनमा व्यवसायीको अवरोध
काठमाडौं, (नेस)
दरबारमार्गका पसलमा सरकारले गरेको बजार अनुगमनका विरुद्ध व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका छन्। अनुगमनको विरोधमा व्यवसायी पसल नै बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।
बुधबार अनुगमन टोलीले केही पसलमा शिलबन्दी गरेपछि व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनका कारण केही समय दरबारमार्ग क्षेत्रको स्थिति असहज बनेको थियो।
आपूर्ति व्यवस्थापन विभागबाट पुगेको चारवटा टोलीले दरबारमार्गमा रहेका ब्रान्डेड सपमा अनुगमन गर्न खोज्दा व्यवसायीले अवरोध गरेका हुन्। व्यापारीले अनुगमनमा अवरोध गर्दै कर्मचारीलाई समेत हातपातको प्रयास गरेका थिए। अनुगमनलाई रोक्न व्यापारीले नारा जुलुश गरेका थिए।
सोमबार गरेको अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै बुधबार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध विभागले उक्त क्षेत्रमा अनुगमन गर्न थालेपछि व्यवसायीले सटर बन्द गरेका हुन्।
बुधबार सरकारी टोलीले अनुगमन गर्दैै दरबारमार्गका वाच एन्ड सी र सुलक्स घडी पसल तथा लेभिज र बोसेनी कपडा पसलमा शिल गरेको छ। व्यापारीहरू कर्मचारीमाथि नै जाइलाग्ने परिस्थिति आएपछि थप प्रहरी बल मगाएर ठगी गर्ने पसलमा शिल लगाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा ब्रान्डेड घडी बिक्री गर्ने सुलेक्स सेन्टरले ८७ हजार रुपियाँमा किनेको घडी २ लाख ५ हजार रुपियाँमा बिक्री गरेको पाइएको थियो। त्यस्तै वाच एन्ड सीले ४ हजार ५ सय रुपियाँ पर्ने घडी १३ हजार रुपियाँमा बिक्री गरेको पाइएको थियो।