सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा, कित्ताकाट खुलेन

काठमाडौं, (नेस)
जग्गा कित्ताकाट गर्नका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार रोक लगाएकोमा सर्वोच्च अदालतले सो सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिए पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न अवज्ञा गरेको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले यही भदौ १ गतेको अन्तरिम आदेश र भदौ ५ गतेको सोही विषयको अर्को आदेश दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको हो।

सर्वोच्च अदालतले कित्ताकाट बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनु सम्पत्तिको हक विपरीत भएको भन्दै मन्त्रालयको निर्णय नगर्न नगराउन आदेश दिएपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग भने त्यसको कार्यान्वयन नगरी पुनः अदालत जाने तयारीमा लागेको छ।

गत साउन २६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कित्ताकाट रोक लगाउने भूमि सुधार मन्त्रालयले आदेश जारी गरेको थियो। कित्ताकाट रोक लगाउने फैसलाको पुनर्विचार गरिनुपर्ने भन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग सर्वोच्च अदालत जान लागेको हो।

साउन २६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कित्ताकाट रोक लगाउने भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले आदेश जारी गरेपछि विभागले मातहतका सबै कार्यालयमा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गरेको विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयले आदेश जारी गरेपछि विभागले निर्णय कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो। लगत्तै भदौ ५ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश पायौं। अन्तरिम आदेशमा हामीलाई सम्बोधन नगरिएकाले सर्वोच्च अदातलको भ्याकेटमा जाने भएका छौं।’ भ्याकेट भन्नाले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अदालतसमक्ष निवेदन दिनु हो।

मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ– ‘जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिईकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न गराउन पाउने छैन।’ विभागले एक आर्थिक वर्षमा एकपटकभन्दा बढी जग्गाको कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न नपाइने मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ।

उता अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘अन्तरिम आदेशको हकमा विचार गर्दा भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०७४ साउन २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयको निर्देशन बुँदा १ र २ को ‘ख’ र ‘ग’ मा उल्लेखित व्यवस्था संविधानको धारा २५ को सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने भई सो धारा २५ को उपधारा ४ बमोजिमको कानुन निर्माण नभइसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिपत्र प्रथम दृष्टिमै मिलेको नदेखिँदा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसियनले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गरेको छ। अदालतले आदेश जारी गरी कित्ताकाट रोक लगाउनु सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भूमि सुधार तथा व्यवस्थाप मन्त्रालयलाई आदेश दिइएको छ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले साउन २६ गते सम्बन्धित जिल्लाका सबै मालपोत कार्यालयलाई कृषियोग्य जमिन घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण नगराउन निर्देशन दिएको थियो।