सुनील महर्जन, काठमाडौं
क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारित समयमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने भएको छ। प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगलाई दिइएको २१ दिन अवधि आज मंगलबार सकिँदै छ। ‘तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन’, आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रतिवेदन लेख्ने कार्य गर्दै छौं। अझै तीन दिनदेखि एक सातासम्म लाग्ने देखिन्छ।’
यही साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो आयोग गठन गरेको हो। गठन गरेको एक सातापछि आयोगले औपचारिक रुपमा काम थालेको हो। ‘प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा ९ वटा स्थानीय तहहरू थपिनेछन्। त्यस आधारमा पनि क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भएको समय अलि नपुग भएको हो।’ –आयोगका अध्यक्ष दासले भन्नुभयो। ‘आयोगको म्याद थपको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं। सरकारले आज आयोगको म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ।’ –अध्यक्ष दासले भन्नुभयो।
आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रतिवेदन बुझाउनका लागि तोकिएको अवधि अपुग भएको बताएका छन्। एक पदाधिकारीले भने– ‘२१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकिँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि सो म्याद तोक्नु सरकारको गल्ती हो।’
आयोगले हाल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि कायम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनरवलोकन गर्दै त्यसलाई १ सय ६५ मा सीमित गर्नेछ। त्यसै गरी प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ। हाल कायम रहेको ७५ वटै जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने ‘टीओआर’ रहेको छ।
प्रदेशको क्षेत्रका लागि ७५ जिल्लामा दुई क्षेत्र रहने गरी १ सय ५० अनिवार्य र बाँकी १ सय ८० क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुने बुझिएको छ। प्रदेशका लागि पनि ७५ देखि ८० हजार जनसंख्या बराबर एक क्षेत्र हुने देखिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गनुपर्ने संविधानमा भनिएको छ। त्यसै गरी संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनघनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै धारा १७६ को (क) मा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य संख्या तोकिएको छ। यो संख्या समानुपातिक बाहेकको संख्या हो।
धारा २८६ को ५ मा आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सोहीअनुरूप आयोगले पहिले ‘प्रदेशस्तर’ बाटै क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्य शुरु गरेको थियो। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि ‘प्रदेशस्तर’ बाटै क्षेत्र निर्धारण गर्ने सुझाव दिएको थियो।
यद्यपि प्रतिनिधि सभाका लागि हरेक जिल्लामा एक क्षेत्र अनिवार्य र प्रदेशका लागि २ क्षेत्र अनिवार्य हुनुपर्नेबाहेक जनसंख्या कति हुनपर्ने भन्ने उल्लेख छैन। जसले गर्दा ७५ क्षेत्र प्रत्येक जिल्ला एउटा अनिवार्य अर्थात् भूगोलका आधारमा र बाँकी ९० क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुने बुझिएको छ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसारको जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुने क्षेत्र सबै जिल्लाको जनसंख्यालाई १ सय ६५ ले भाग गरेर वा कम जनसंख्या भएका जिल्लालाई छुट्टै राखेर हिसाब गरिएको आयोगले जनाएको छ। २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ०४ रहेको छ। जनसंख्याकै आधारमा मात्रै क्षेत्र निर्धारण हुँदा एक क्षेत्र हुनका लागि कम्तीमा पनि १ लाख ६० हजार जनसंख्या आवश्यक पर्छ।
केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा १ लाख ६० हजारभन्दा पनि कम जनसंख्या भएकाले एकभन्दा बढी क्षेत्र हुने जिल्लाका लागि यसमा केही फरक पर्न बताइएको छ। मनाङ जिल्लामा ५ हजार ६ सय ८५, मुस्ताङमा ११ हजार ५ सय ८४ रहेका छन्। त्यस्तै, १ लाखभन्दा कम हुने जिल्ला नै करिब १० वटा छन्।
निर्वाचन आयोगले साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन आयोगलाई उपलब्ध गराई भदौ १ गते प्रदेश र संघको निर्वाचन तोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। यस स्थितिमा क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको असर आयोगको आन्तरिकरूपमा तयार गरेको कार्यतालिकामा पर्नेछ। आयोगले असोज मसान्तमा प्रदेश र मंसिरको पहिलो साता संघको निर्वाचन गराउने कार्यतालिका तयार गरेको थियो।