भ्याट बिलमा ठूला उद्योगी तानिँदै

काठमाडौं, (नेस)
राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल बनाएर करोडौं राजस्व चुहावट गर्ने विषयमा अनुसन्धान थालेको पाइएको छ।

‘नक्कली भ्याट बिल बनाएर ठूलै राजस्व चुहावट गरेको विषयमा अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरू गरेका छौं’ –राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशन रामकृष्ण सुवेदीले आइतबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भन्नुभयो।

‘अनुसन्धान पूरा भएपछि राजस्व अनुसन्धानको कार्यमा ठूलो परिर्वतन ल्याउने छ। अहिले यति मात्र भन्न सकिन्छ’ –महानिर्देशक सुवेदीले भन्नुभयो।

‘अहिले सबै कुरो भन्न सक्ने अवस्था छैन। विषयको गम्भीरताको हिसाबले र अनुसन्धानलाई प्रभावित हुने हिसाबले त्यसबारे थप जानकारी दिन नसकिने अवस्था भएको हो। यसबारे चाँडै नै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने छौं’ –महानिर्देशक सुवेदीले भन्नुभयो।

विभागका अनुसार यस प्रकरणको अनुसन्धान सफल भएमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग जोडिएका ठूल्ठूला उद्योगीहरूलाई पनि कारबाही गर्न सकिने विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको जनाइएको छ।

अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने आधार तयार गर्न राजस्व चुहावट ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको भन्दै महानिर्देशक सुवेदीले यसको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालय पठाएको जानकारी दिनुभयो। ५० लाखभन्दा कम राजस्व छलीको विषयमा विभाग आफैंले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सकिने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको हो।

राजस्व चुहावटको अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन विभागको विभिन्न क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक सुवेदीले भन्नुभयो– ‘ऐनको संशोधन, अनुसन्धान प्रक्रिया, संघीय संरचनाअनुरूप कार्यालयको व्यवस्थापनलगायत विषयमा परिर्वतन गर्न जरुरी रहेको छ।’

‘विभागले अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विभागका अधिकृतहरूको गाडीमा जीपीएस प्रविधि जडान गरेको छ। त्यसले गर्दा गाडी कहाँ–कहाँ गुडिरहेको छ, सबै कुरो थाहा पाउन सकिन्छ’ –महानिर्देशक सुवेदीले भन्नुभयो।
राजस्व चुहावटको क्षेत्र बढ्दै गएको बताउँदै महानिर्देशक सुवेदी त्यस्ता जोखिमको क्षेत्र पहिल्याउन विभागले अवधारणा तयार पारेको पनि जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन विभागको विभिन्न क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले विभागमा गत आर्थिक वर्ष ५ सय ५२ वटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाइएको छ।

त्यसै गरी राजस्व चुहावट भएका सूचनाका आधारमा ६ सय ५३ संख्यामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका राजस्व जोखिमका परिसूचकका आधारमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ।