लक्ष्य १ सय, सम्पन्न २५

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले एक सयवटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म २५ वटा मात्रै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। जुन प्रतिशतको आधारमा २५ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ। पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको सडक विभागका सहायक प्रवक्ता ई. रमेशकुमार सिंहले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
सहायक प्रवक्ता सिंहले भन्नुभयो– ‘२०७३⁄०७४ सालमा कति पुल निर्माण भए भन्ने सबै प्रतिवेदन आउन अझै एक⁄दुई हप्ता लाग्छ। त्यसपछि लक्ष्यअनुसार प्रगति भयो भएन भन्ने कुराको यकिन विवरण जानकारी हुन्छ।’

पुल निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती र लापरबाही गरेको भन्दै ३० जना ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखिएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ। पुल बनाउने कार्य किन ढिलो गरी अघि बढेको भन्ने जिज्ञाशामा विभागका सहायक प्रवक्ता सिंहले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण समयमा बजेट पाएनौं। निर्माण सामग्रीको पनि अभाव भयो। पुल निर्माण कार्यमा कतिपय स्थानमा ठेकेदारले समेत लापरबाही गरेकाले अब कडा निगरानी गरेर अघि बढ्ने सोचमा छौं।’
सडक विभागका अधिकांश कर्मचारीहरू स्थानीय तहको चुनावमा खटिँदा पनि निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भएको बताइएको छ।

भविष्यमा कुल ९ सयवटा पुल निर्माणका लागि सडक विभागले ३५ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेको छ। एउटा पुल निर्माणका लागि ५ करोडदेखि २५ करोड रुपियाँसम्म लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कतिपय स्थानमा निर्माण सामग्रीका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन कार्यमा रोक लगाइएकाले पनि पुल निर्माण कार्यमा केही ढिलासुस्ती भएको सडक विभागले बताएको छ।

समयमा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा यात्रु र सवारीसाधनहरू निकै मारमा पर्ने गरेका छन्। सरकारले पुल निर्माण कार्य दु्रत गतिमा अघि बढेको बताए पनि व्यवहारतः ठेकेदारको लापरबाही र समयमा पर्याप्त बजेट आइनपुग्दा दर्जनौं पुलहरू अलपत्र अवस्थामा छन्।

निर्माणका लागि चाहिने सामग्रीहरू ढुवानी र वर्षात्याममा काम रोकिएकाले निर्माणको काम ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीले बताएका छन्। पुल बनाउन आवश्यक पर्ने प्रस्तावित बजेट अर्थ मन्त्रालयले समयमा नदिँदा पनि अप्ठइरो भएको सडक विभागले बताएको छ।