रोविन पौडेल, काठमाडौं
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटेको छ। सन् २०१३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) मा परेको नेपाललाई संगठनको एसएससी सम्परीक्षण कमिटीको बिहीबार नेपालमा बसेको बैठकले त्यसबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। एसएससी सूचीमा राखिएपछि त्यसको निरुपणका लागि हालसम्म नेपालमा भएका प्रगतिको मूल्यांकन गर्न आईकाओका दुई सदस्यीय सम्परीक्षण टोली यही जुलाईमा नेपाल आएको थियो। टोलीले गत असार २० देखि २७ सम्म उड्डयनका हवाई कानुन, नागरिक उड्डयनको संगठन, वायुयान सञ्चालन र उडान योग्यताको सम्परीक्षण गरेको थियो।
सम्परीक्षणपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड तथा सिफारिसको परिपालना दर आईकाओले निर्धारण गरेको औसत ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन गई ६६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत कायम भएको जनाएको छ। अडिटको क्रममा टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षणको प्रभावकारिता सम्बन्धमा बुझ्न नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्समा निरीक्षण भ्रमण गरेको थियो। यसैबीच आईकाओले नेपाललाई एसएससीबाट हटाएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन युरोपेली युनियनलाई पत्राचार गर्ने भएको छ। नेपाल एसएससी सूचीबाट हटे पनि युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट भने हट्न बाँकी रहेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक सञ्जीव गौतमले यही रिपोर्टका आधारमा ईयूलाई पनि कालोसूचीबाट हटाउन चाँडै आग्रह गरिने बताउनुभयो। ‘हामी अबको दुई हप्ताभित्रै युरोपेली युनियनलाई सेफ्टीलिस्टबाट बाहिर ल्याउनका लागि पत्राचार गर्छौं।’ –गौतमले भन्नुभयो। यद्यपि यही रिपोर्टका आधारमा युरोपियन युनियनले कालोसूचीबाट हटाउने सम्भावना भने कम छ।
आउने नोभेम्बरमा ईयूको मुख्यालयमा हुने बैठकका अवसरमा ईयू प्रतिनिधिलाई नेपाल बोलाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नोभेम्बरअघि क्यान र मन्त्रालयको एक टोली ईयूको मुख्यालय ब्रसेल्स जाने र नेपालले हालसम्म गरेको सबै प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिने भएको छ। यस्तै पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले अब ईयूले पनि नेपाललाई कालोसूचीबाट बाहिर निकाल्ने दाबी गर्नुभयो। ‘ईयूको टोली नेपाल आएपछि हवाई कालोसूचीबाट बाहिर निष्किने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।
आईकाओको प्रतिवेदनअनुसार ईयूलाई पत्राचार गरी ईयूको बैठकमा सहभागी भएर कालोसूची फुकुवाका लागि पहल गरिने भएको छ।
आईकाओको यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन हो। अन्तिम प्रतिवेदन अबको ६ महिनाभित्र आउनेछ। आइकाओको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन क्यानले बिहीबार सरोकार भएका निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।
कार्यक्रममा आईकाओ सम्परीक्षण प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। नेपालको हवाइ सुरक्षाका लागि सेवा प्रदायक र नियामक निकायबीच समन्वयकासाथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
आइकाओले सन् २००९ मा पहिलोपटक नेपालको सबै ८ वटा क्षेत्रमा उडान सुरक्षा अडिट गरेको थियो। सो समयमा सबै मार्गदर्शक दस्तावेजको परिपालनको दर ४३ प्रतिशत रहेको थियो। पछि सो दर ५५ प्रतिशतमा उक्लिए पनि नेपालले वायुसेवा संचालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा आइकाओबाट निर्धारित प्रकृया परिपालन नगरेको आरोपमा नेपाल सो सूचीमा परेको थियो।
आईकाओले विश्वव्यापी उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षणअन्तर्गत सदस्य राष्ट्रको उडान सुरक्षा स्थितिको नियमित रूपमा मूल्यांकन गर्ने गर्दछ।
प्रतिक्रिया