रामकृष्ण चपागाईं
काठमाडौं
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनपेक्षित हार बेहोरेपछि नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवाको एकलौटी तथा अदूरदर्शी ढंगले अघि बढ्ने क्रियाकलापले आउँदो निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले अनपेक्षित हार बेहोर्नुपर्ने सो पार्टीभित्रै अनुमान गर्न थालिएको छ।
सभापति देउवाकै कारण कांग्रेसभित्रको गुट–उपगुट अन्त्य हुन नसकेको, निर्वाचनमा सक्षम उम्मेदवार छान्न नसकेको, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल विद्यार्थी संघलगायत भ्रातृ संस्थाहरूलाई परिचालन गर्न नसकिएको जस्ता आरोप लाग्न थालेको छ। त्यस्तै आईजीपी नियुक्ति प्रकरण, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रकरण, माओवादीसँगको तालमेललगायतका विषयलाई लिएरसमेत सभापतिलाई तारो बनाउन थालिएको छ।
कांग्रेस बलियो भए पनि कमजोर भए पनि यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न मात्र होइन स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको समीक्षा गर्न नेतृत्वले केन्द्रीय बैठकसमेत नबोलाएको गुनासो पनि गरेका छन्। अहिले जनताले कांग्रेसको विकल्प खोज्न थालिसके भन्दै कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरूले सभापति देउवाको कमजोरी औंल्याइरहेका छन्।
कांग्रेस कमजोर बन्दै गएकाले आउँदो निर्वाचनमा पनि पराजय भोग्नुपर्ने सम्भावना बढेको भन्दै नेतृत्वलाई बेलैमा सजग गराउन र नयाँ ढंगले आन्तरिक रूपमा एकीकृत ढंगले अघि बढ्न दबाब दिने भन्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंहलगायतका नेताहरूले अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेर दबाब दिइरहेका छन्।
भागवण्डा र गुटबन्दीमै रमाउने कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू आउँदो निर्वाचनमा नयाँ ढंगले एकीकृत भएर अघि बढ्छन् भन्नेमा आम कार्यकर्ताहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणमा भएको कुल ६ सय १६ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेस २ सय २६ स्थानमा प्रमुख पदमा विजयी भएको छ। नेकपा एमालेले भने २ सय ७६ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ।
मत परिणाम आउन बाँकी भरतपुर महानगरपालिकामा पनि एमाले नै अग्रस्थानमा छ। पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणामले तेस्रो चरणमा हुने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मात्र होइन निकट भविष्यमा हुने भनिएको प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचनमा पनि असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि पार्टीभित्र संस्थापन पक्षसँग ४० प्रतिशतको भागवण्डा लिएर अघि बढ्दै आउनुभएका देउवा १३औं महाधिवेशनबाट सभापति भएर आफै संस्थापन पक्ष बन्नुभएको छ। संसदीय दलको नेतासमेत रहनुभएका देउवा अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सभापति भएलगत्तै पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान, लामो समयदेखि महाधिवेशन हुन नसकेको भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन गराएर चलायमान गराउने तथा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएका देउवाले अहिले भने ती प्रतिबद्धतातर्फ ध्यान नदिएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना भइरहेको छ। कांग्रेसकै एक नेताले भने– ‘चुनावको तयारी केही पनि गरिएको थिएन। र, पनि पार्टीले यति सिट जित्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले त सुतेरै यति सिट ल्यायौं। एमालेको जति खटिएको भए त दुई तिहाइ आउने रहेछ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति देउवाको यही ताल हो भने आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेसले अहिलेको भन्दा धेरै पराजय भोग्नुपर्ने छ भन्दै कांग्रेसका पौडेल पक्षका नेताहरू कार्यकर्ता माझ भन्न थालेका छन्। ‘स्थानीय निर्वाचनमा पराजित भएपछि समीक्षा गर्न अहिलेसम्म केन्द्रीय बैठक बसेको छैन’, कांग्रेस नेता धनराज गुरुङले भन्नुभयो– ‘टिकट वितरणदेखि नै बेथिति भएको कांग्रेसभित्र अन्तर्घात पनि धेरै भयो। अन्तर्घातीहरूलाई कारबाही नगरे कांग्रेसले सधैं पराजय भोग्नुपर्नेछ। टिकट वितरण गर्दा पनि नेतृत्व चुक्यो।’
कांग्रेस सभापति देउवाले आफू पार्टी सभापति भएपछि लामो समयसम्म हुन नसकेको महिला संघ, नेविसंघ, तरुण दललगायत भ्रातृसंस्थाहरूको महाधिवेशन गरे पनि यी भ्रातृ संस्थाहरूलाई चलायमान बनाउन सक्नुभएन। कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाहरू पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम आम मतदाताकोमा पुर्याउन सक्रिय हुन सकेनन्। निर्वाचनमा धेरै आशा राखिएको तरुण दल निस्क्रियजस्तै भयो।
गत कात्तिकमा भएको तरुण महाधिवेशनमा तरुण प्रतिनिधिहरूको चर्को विरोधका बाबजुद पनि नेतृत्वले भागवण्डाको आधारमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष सर्वसम्मत चयन गर्नेवाहेक कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन र चलायमान बनाउन सकेको छैन।
‘कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले धेरै वर्षसम्म हुन नसकेको भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन गरे पनि त्यसलाई चलायमान बनाउन सकेन’, डडेल्धुरा कांग्रेस जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल भन्नुहुन्छ– ‘यी भ्रातृ संस्थाहरूलाई चलायमान बनाइएको थियो भने स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले अनपेक्षित हार बेहोर्नुपर्दैन थियो। साथै, नेतृत्वले समयमै सही उम्मेदवार छनोट गर्न नसक्नु र अन्तिम अवस्थामा भागवण्डामा उम्मेदवार छनौट गर्नु अर्को कमजोरी देखियो।’
केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीलगायत विभिन्न केन्द्रीय विभागहरू समयमै गठन गरी पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त नबनाइनुका साथै निर्वाचनमा कति क्षति भयो भन्ने बारेमा समीक्षासमेत नभएको जनाउँदै मल्ल भन्नुहुन्छ– ‘केन्द्रीय समितिसहित सबै जिल्ला सभापतिहरूको संयुक्त छलफल गरी स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणमा हार बेहोर्नुको कारणबारेमा समीक्षा गरेर स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन र प्रदेश तथा केन्द्रीय तहको निर्वाचनको लागि रणनीति बनाउन अब ढिला गर्नु हुन्न।’