हेमन्त जोशी, काठमाडौं
आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका १७ वटा नयाँ कार्यक्रमले बजेट पाउनेमा अन्योलता देखिएको छ।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता पुरुषोत्तम नेपालले नयाँ कार्यक्रमले बजेट पाउनेमा अन्योलता रहेको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले १७ वटा कार्यक्रमका लागि थप ६ अर्ब ३५ करोडसहित १४ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ बराबरको तयार गरी पठाएका छँैं। तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याउँछ कि छुट्याउँदैन यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन।’ नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाए पनि औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिका लागि बाह्य लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सिलिङमा मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम भन्दै थप ६ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ माग गरेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
रोजगारी वृद्धि गरी मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा निर्यात वृद्धि गरी बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न वाणिज्य नीति २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०७२ अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने र व्यापारसँंग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा गरिएको लगानीलाई अझ बढी प्रतिफलमुखी हुने गरी निरन्तरता दिइने कुरा समावेश गरिएको छ। तर, उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिएका विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विराटनगर, गोरखा र धनगढीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तथा चीन र भारतको सीमा क्षेत्रमा क्रस बोर्डरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका र छिमेकीमुलुकमा सीमा क्षेत्रको साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आसपासका क्षेत्रमा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गर्ने प्रस्तावित कार्यक्रम विगतका आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थिएन।
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी, र सहकारी क्षेत्रको भुमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाइने र पुँजी बजारको विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। तर, उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानीमा एकल वस्तु उत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गरी सरकारका तर्पmबाट त्यस्ता क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने र सिमेन्ट उद्योगको स्थापनाका लागि खानीस्थलसम्मको पहँुचमार्ग निर्माणको योजनालाई समेट्छ कि समट्दैन भन्नेमा अन्योलता नै देखिन्छ।
त्यस्तै उद्यमी महिललाई व्यावसायिक योजनाका आधारमा समूहगत रूपमा प्रतिउद्यमी सम्ूह २५ लाख रुपियाँसम्मको लगानी जुटाउने कार्यक्रमसमेत मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ। उद्योग विभागको परिसरमा औद्योगिक टावर निर्माण गरी औद्योगिक प्रशासनको काम एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने र खानी तथा भूगर्भ विभागको हाताभित्र भौगर्भिक तथा पेट्रोलियम अनुसन्धान कार्य गर्न भूकम्पीय एवम् भौगर्भिक विज्ञान टावरको निर्माण गर्ने तथा साना तथा मझौला, लघु तथा घरेलु उद्योगबाट स्तरोन्नती भई बनेका उद्यमीलाई सहयोग गर्न औद्योगिक पूर्वाधारको विकास तथा प्रविधि तालिम र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न टेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयले अगाडी सारेको छ।
यसैगरी प्रादेशिक तहमा तीव्र आर्थिक विकासको उद्देश्य हाासिल गर्न शहरी विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी हिमाल, पहाड र तराईमा एक–एक वटा भूकम्प प्रतिरोधी औद्योगिक नगरको विकास गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ। नगरपालिकासँगको सहकार्यमा काठमाडौं र ललितपुरस्थित वाग्मती नदिको किनारामा निजी क्षेत्रको लगानीमा मनोरञ्जन उद्योग निर्माण गर्ने कार्य योजना मन्त्रालयको छ। स्थानीय तह र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघमार्पmत् सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा स्थानीय उद्यमशील समूह गठन गरी देशव्यापी रूपमा स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू गर्ने र प्रत्येक स्थानीय निकायले कम्तिमा एक उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनको रूपमा तोक्न लगाई त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावित कार्ययोजना समेत मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएका कार्यक्रम
आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न आवधिक योजनाअन्तर्गत तय भएका कार्यक्रमहले नै निरन्तरता पाउने भएका छन्। लागू भइरहको त्रिवर्षीय आवधिक योजना र आर्थिक वर्ष २०७३⁄७४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रतिस्पर्धी एवम् दिगो औद्योगिक विकास कार्य अघि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो। सोही कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि थप प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाइने छ। औद्योगिक उत्पादनको दृष्टिले उपयुक्त भएका उद्योगमा पूर्वाधारका रूपमा सडक र विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई नीति तथा कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिइएको छ।
यसैगरी प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ हुने निकासीजन्य वस्तुको विकास र बजार विविधीकरण गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। तयारी पोसाक उद्योगको विकास र विस्तार गर्न सिमरामा आर्थिक वर्ष २०७५⁄७६ भित्रमा सबै पूर्वाधार पुर्याउने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढाइने तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने छ।
औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाइने छ। औद्योगिक उत्पादनको दृष्टिले उपयुक्त भएका उद्योगमा पूर्वाधारका रूपमा सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ।