निर्वाचन क्षेत्रको रकम बढाउन दबाब

काठमाडौं, (नेस)
स्थानीय तहको गठनपछि बजेटबाट निर्वाचन विकास कोषको रकम खारेज गर्नुपर्ने सुझाव भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकममा थप वृद्धि गर्न सांसदहरूले दबाब दिएका छन्। सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई निरन्तरता दिँदै रकम वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएको बताइएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् चयन भएका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकासका निम्ति ३ करोड रुपियाँ पाउँदै आएका छन्। स्थानीय तहको गठनपछि बजेटको ठूलो अंश स्थानीय तहमा जाने भएकाले हाल दिँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकासको रकम खारेज गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका निम्ति विनियोजित रकमको उपदायता नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र विकासको रकमलाई निरन्तरता दिन संसदको अर्थ समितिले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। समितिले संघीयता, पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा आधारित बजेट ल्याइनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट छुट्याउँदा कार्यान्वयनमा जोड सुभाव दिएको छ।

त्यस्तै भूकम्प प्रभावित र अन्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुदान प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी अनुदान रकमका बाँकी किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनता आवास कार्यक्रमको लागि घडेरी नहुनेको लागि घडेरीकोे व्यवस्थासहित घर बनाउने व्यवस्था मिलाउने, घर निर्माणको रकम बढाइनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम, साना तथा मध्यम कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी अनुदानको व्यवस्था , प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक÷एक वटा शित भण्डार स्थापना गर्ने व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन गर्ने र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम , अल्लो, अलैंची, जडिबुटीलगायतको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम, मध्य पहाडी लोकमार्गको आसपासमा प्रस्तावित १० नयाँ शहरको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता, सडकलगायत पूर्वाधार विकास गर्दा आवश्यकतानुसार सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने, काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, हुलाकी मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्गलगायत सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न समितिको सुभाव छ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, पाथिभरा, हलेसी, गोसाईकुण्ड, स्वर्गद्वारी, छिन्नमस्ता, खैरावाङलगायत क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजन गर्न तथा बृद्ध भत्ता वितरणमा अति गरिबको उमेरको हद घटाइनुपर्ने, एकल महिलाको परिभाषामा अविवाहित र सम्बन्ध विच्छेद गरेकालाई सम्बोधन हुने गरी प्रष्ट गर्नेलगायतका विषयमा पनि समितिले सुझाव दिएको छ।