नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं
बजेटलाई दिशानिर्देश गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइने नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा कुनै थप व्यवस्था नभए पनि कृषि क्षेत्रका आवधिक र वार्षिक कार्ययोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
गैरकृषि क्षेत्रको समेत मुख्य आधारको रूपमा रहेको र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउँदै आएको कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी मात्रै भइरहेको र समयानुकुल व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गरी सुरक्षित पेशाका रूपमा स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले व्यावसायिक उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी सामूहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
कृषि क्षेत्रकोे व्यावसायिकरण र आधुनिकीकरणका लागि हरेक वर्ष केही न केही नयाँ कार्यक्रम आउने गरेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१ दशमलब २ प्रतिशत योगदान रहेको र ६५ प्रतिशत किसान बिचौलियाबाट मुक्त हुन नसकेको, उत्पादित वस्तुको बजार र बिक्री वितरण, व्यवसाय बीमा र बाली बीमाको व्यवस्था, वास्तविक किसानको पहिचान, फर्म धितो राखेर ऋण पाउनुपर्ने जस्ता समस्याको समाधानका लागि यसअघि र हालको नीति तथा कार्यक्रम पनि मौन देखिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रम तथा आयोजनामा पनि वार्षिक विनियोजित बजेट औसतमा ५० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। चैत महिनासम्ममा कृषि विकास मन्त्रालयले ४१ दशमलब ६४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको उदाहरणले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्थालाई देखाउँछ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख बालीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीतिलाई निरन्तरता दिइने, सिँचाइ, मलखाद, बिउ बिजनको उपलब्धतामा सुधार गरिने, पशुजन्य उत्पादन प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र पशु तथा बाली बीमा कार्यक्रमलाई कृषकका बीच पुर्याइने जस्ता बुँदा समेटिएका छन्।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछि परेका कृषक केन्द्रित कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र वास्तविक कृषकको पहिचानका लागि भने कुनै व्यवस्था छैन।
मौसम अनुकुल हुँदा कृषिको उत्पादन बढ्ने र प्रतिकुल हुँदा घट्ने भएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर पनि सोही अनुकुल प्रभावित हुँदै आएको छ। भौगोलिक अवस्थितिका कारण सबै ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था सम्भव नभएकाले नेपालको कृषि मौसममा निर्भर छ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा सिँचाइको क्षेत्र बिस्तार गरी वर्षैभरी सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीको विकास एवम् व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत ठूला, मझौला कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गर्न जोखिमयुक्त ठूला र मझौला पहिरोको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि नहर प्रणालीको मर्मत, पुनर्निर्माण तथा मर्मतको कुरालाई समेत जोड दिइएको छ।