नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ। उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तथा आर्थिक गतिविधिहरू पनि अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले सोही अनुसारको बजेट ल्याइने जानकारी दिनुभयो।
अर्थमन्त्री महराले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा राजनीतिक वातावरण बिग्रन सक्ने भएकाले भइरहेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो। सोमबार बजेट अगाडि पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै उहाँले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिए पनि बजेट पूर्णाकारको आउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘बजेट आंशिक नभएर पूर्ण अंककै आउँछ, संविधान कार्यान्वयन, पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने र राष्ट्रिय गौरब एवम् राष्ट्रिय महत्त्वका योजनालाई निरन्तरता दिइने छ।’
पूर्ण बजेट आए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम नआउने तर उच्च आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व हुने खालको बजेट आउने उहाँको भनाइ थियो। अर्को वर्षदेखि स्थानीय निकाय आफैंले बजेट बनाउने भएकाले यो वर्ष सरकारलाई संघीय संरचनाको बजेट बनाउने अवसर तथा चुनौती रहेको भन्दै असार मसान्तसम्म चालू आर्थिक वर्षको ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने दाबी गर्नुभयो।
कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले हालको आर्थिक वृद्धिदरलाई कायम राख्दै थप आर्थिक वृद्धि हुने किसिमबाट बजेट निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै बजेटमा लगानीलाई जोड दिइने बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा पुनर्निर्माणको कामलाई सरल र सहज बनाइने उल्लेख गर्दै यसपटक पुनर्निर्माणसम्बन्धी बजेटको हेडिङ तयार गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई नै जिम्मा दिइएको छ, विशेषगरी पुनर्निर्माणमा अनुदान वितरण गर्दा च्यानलको अभाव रहेको बताउनुभयो।
यसपटक केन्द्रदेखि स्थानीय निकायमा बजेटको ठूलो अंश जाँदैछ, त्यसलाई हाम्रो प्रणालीले चालू खर्चमा राख्ने भएकाले विगतको भन्दा चालू खर्चको आकार ठूलो हुने सचिव सुवेदीको भनाइ थियो। तर, स्थानीय निकायमा गएको बजेट पछि पुँजीगत खर्चमा रूपान्तरण हुने उहाँको भनाइ थियो।
सचिव सुवेदीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुँजीगत खर्च बढेको भन्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गत वैशाखसम्म भइसकेको र गत वर्ष यस्तो खर्च २ प्रतिशतमात्र भएको बताउनुभयो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार बढेर २६ खर्ब रुपियाँ पुगेको जानकारी दिँदै अब सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा अर्थसचिव सुवेदीले जोड दिनुभयो।
उहाँले आफूहरू अब हुने दुईवटा चुनाव एकैपटक होस् भन्ने पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–‘दुई वटा चुनाव छुट्टाछुट्टै मितिमा गर्दा खर्च पनि बढ्ने तथा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण करिब ९० दिन रोकिँदा यसले पुँजीगत खर्चमा असर गर्छ, त्यस विषयमा हामी छलफलमै छौं। ’ विद्युत् प्रसारणलाइनको अभावले विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी बजेटले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका निम्ति अर्थले सहमति दिइसकेको भन्दै बजेट खर्च हुँदा आर्थिक अनुसार कायम होस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउनुभयो।
सरकारले जेठ १५ गते करिब १२ खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को वार्षिक बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसका निम्ति जेठ ११ गते राष्ट्रपतिले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछिका दुई दिन संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ।