प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछिको कालखण्डमा नेपाली जनताले धेरै राजनीतिक अभ्यास अनुभव गर्न पाए। यस अवधीमा नेपालभन्दा धेरै पछि रहेका मुलुकहरू पनि अहिले संसारका समृद्ध र शक्तिशाली मुलुकका रूपमा परिचित भइसके। तर नेपाल भने अहिलेसम्म अविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको सुचीमा पर्न संघर्ष गर्दै छ। २५–२६ वर्ष लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेपनि यसको संथागत विकास हुन नसकेका कारण देशले आर्थिक विकासको गति लिन सकेको छैन।
कार्यान्वयनको क्रममा रहेको नेपालको संविधानअनुसार अहिले देशका विभिन्न स्थानमा स्थानीय निकायको चुनाव हुँदै छ। यो चुनावबाट निर्वाचित नेतृत्वले विगतमा आत्मसात् गर्न नसकिएका आर्थिक समृद्धि र निकासलाई सकारात्मक गति देला भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। किनकी चुनावमा होमिएका अधिकांस राजनीतिक दलले जनतासामु आर्थिक विकासका कयौं विकल्प अघि सारेका छन्। तर ती चुनावी एजेण्डा व्यवहारमा उतारिनेमा धेरै विश्वस्त छैनन्।
अधिकांश राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदबारले कृषि तथा उद्योग, उर्जा, रोजगारी, कर, प्रविधि, पर्यटन, लगानी तथा पुर्वाधारको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएपनि सर्बसाधारण तथा जानकारको बुझाई भने फरक छ। स्थानीय स्तरबाट समस्या हल गर्नु नै आर्थिक समृद्धिको बाटो रहेको उनीहरूको निचोड छ। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि रोविन पौडेलसँग विभिन्न व्यक्तित्वले गर्नुभएको कुराकानी संक्षेपमाः
प्रबल थापा
विद्यार्थी
लमजुङमा मतदाता नामावली भएपनि व्यस्तताका कारण भोट हाल्न जान पाइनँ। स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेको संसद अथवा प्रदेशको निर्वाचन हैन। यो राजनीतिक एजेण्डा पुरा गर्ने भन्दा पनि स्थानीय विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनाव हो।
मुख्यतः स्थानीय स्तरमा राजस्व संकलन, परिचालन तथा केन्द्रको बजेट कार्यान्वयनका माध्यमबाट आर्थिक विकासको बाटो देखाउने नेतृत्वको आवश्यकता छ। यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ जसले जनतामा कर तिरौंतिरौं लाग्ने बनाउँछ। स्थानीय युवा तथा महिलामा स्वरोजगारका माध्यमबाट कर्पोरेट ह्याबिट विकास गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने स्थानीय सरकार चाहिएको छ। घरेलू तथा साना उद्योग संचालन, कर व्यवस्थापन नेतृत्वको आर्थीक एजेण्डा हुनुपर्छ। या निर्वाचन पछि आर्थिक विकास हुनेमा म निकै आशावादी छु।
भोला ढुङ्गाना
अधिवक्ता
नयाँ संविधानले विगतको भन्दा अहिलेको स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ। अर्थ सम्बन्धीत कुरा गर्दा स्थानीय सरकारले स्थानीय कर तथा शूल्कका माध्यममा आम्दानी गर्न सक्छ।
अब निर्वाचित स्थानिय सरकारले कर तथा स्रोत परिचाल गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन र पुर्वाधार विकासलाई जोड दिन सक्नुपर्छ। स्थानीय स्थतरबाट स्थानिय स्तरमा उद्यमशीलता विकास गर्न श्रोत साधनहरूको बढी भन्दा बढी उपयोग गर्न सक्छौँ।
स्थानीय सरकारका माध्यमबाट मार्फत पनि हामीले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छाँै। स्थानिय श्रोत साधनहरूमार्फत विभिन्न उद्योग संचालन गर्न सक्नुपर्छ।
यसको उदाहरणका रूपमा हामीले जडिबुटी र यससँग सम्बन्धित उद्योहरूलाई लिन सक्छाँैँ। यसरी स्थानीय श्रोत सामाग्रीहरूको प्रवद्र्धन गर्न सकेमा स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ। अर्को भनेको जनतालाई भार नपर्ने गरि एकिकृत कर लागु गर्न सक्नुपर्छ।
सुलोजा खड्का
रामेछाप
म सुनापति गाउँपालिका – ५, रामेछापबाट भोट हाल्दैछु। स्थानीय निकायले स्थानीय स्तरमा काम गर्ने हो। यहाँको आवश्यकता पुल हो। काठमाडौंबाट नजिक भएपनि पुलको अभावले यो ठाउँले आर्थिक उन्नती गर्न सकेको छैन। यहाँको उत्पादन देशव्यापी सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन। उम्मेदवार वाईफाईको कुरा गर्छन् तर कुलमान घिसिङकै गाउँ भएपनि लोडसेडिङ्ग यहाँको प्रमुख समस्या हो। यी दुई समस्या हल हुन सके तथा रोजगार सिर्जनाको लागि काम गर्न सके यहाँको विकास टाढा छैन।
कृष्ण रौल्या
कर्मचारी
स्थानिय तहको निवार्चनले केन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रीकरणतर्फ लैजान्छ। स्थानीय स्तरबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको मुख्य समस्या के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भने जनताले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट खवरदारी गर्न पाँउछन्। हामीले योग्य उम्मेदवारको छनौटले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि हरेक क्षेत्रको काम कारवाहीहरूमा उत्तरदायी र पारदर्शीताको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ।
निर्वाचित उम्मेदवारहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनितीक लगायतका जिम्मेवारी हुने भएकोले पनि हरेक क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्न जरुरी छ। यति हुँदा हुँदै पनि आर्थिक विकासको मुद्दालाई प्रतिनिधिहरूले मुख्य रूपमा लिन सक्नुपर्छ।
सचिन तिमल्सेना
विद्यार्थी
आर्थिक विकासमा स्थानिय तहको निर्वाचनको महत्व कति छ भन्ने कुरा बुझ्न हामीले विगत २० वर्षको अवधीलाई नियाल्नुपर्छ। त्यस अवधीमा समन्वयन, उत्तरदायित्व, आफ्नोपनाको कमी थियो।
हामीले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न नपाउँदा विकास निर्माणका काममा हामी सहभागि हुन पाएका थिएनौँ। सबै अधिकार कर्मचारीको हातमा थियो। अब त्यो स्थानीय सरकारबाट संचालित हुन्छ, स्थानीय स्तरको मर्म अनुसार काम हुन्छ। चलायमान अर्थतन्त्र छ, अब कर परिचालन र विकास निर्माण गाउँकै मान्छेले गर्छ। स्थानीय रूपमा प्रमुख समस्या के हुन र कस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने जनप्रतिनीधीलाई मात्र थाह हुन्छ।
अनिल आङ्देम्बे लिम्बू
विद्यार्थी (विकास अध्ययन)
स्थानीय स्तरमा खेर गइरहेको स्रोत तथा सम्पदा सदुपयोग गरी स्थानीय रूपमै स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गरी आयस्तर उकास्न काम गर्नु निर्वाचित स्थानीय सरकारको प्रमुख कार्य हुनुपर्छ। यसले गर्दा राष्ट्रकै आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ।
विराज थापा
विद्यार्थी (कानुन)
म थिमी नगरपालिका – ६, भक्तपुर बाट मतदान गर्दैछु। देशले नयाँ व्यवस्था अनुसारको स्थानीय सरकार चुन्दै छ। निर्वाचित सरकारले प्रत्येक जनताको समस्या सम्बोधन गर्न सकोस्। नयाँ नेतृत्वले आधारभुत पुर्वाधारको व्यवस्था गरोस्। विशेष गरी संविधानले दिएको अधिकार तथा कर्तव्यमा कर्मनिष्ठ हुँदै आर्थिक विकासको बाटो पहिल्याउने सरकार चुनियोस्।
शोभा थापा
प्रिन्सिपल, एकलव्य मन्टेश्वरी, कीर्तिपुर
स्थानीय नेतृत्वको प्रमुख एजेण्डा भनेको स्वरोजगार, तथा चुस्त प्रशाशन नै हुनुपर्छ।
तर एक शिक्षिका भएकाले शिक्षा क्षेत्रको प्रगति भएको देख्न चाहन्छु। स्थानीय सरकारले दक्ष शिक्षकको व्यवस्था नगरी विद्यालयको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने व्यवस्था गरोस्। अनियन्त्रीत विद्यालय खोल्ने कार्य बन्द गरोस, मन्टेश्वरी तथा घरघरमा स्कुल खोल्ने काममा कडाई गरोस्।
अभिषेक तिवारी
सिन्धुपाल्चोक
म मेलम्चि नगरपालिका – ८, सिन्धुपाल्चोक बाट भोट हाल्दै छु। मेलम्ची नगरपालिका भएपनि यहाँ पानीको समस्या छ। खानेपानी आर्थीक समृद्धिको पहिलो आधार हो। बाटोघाटो विकास, भुकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने स्थानीय सरकार चाहिएको छ। मुख्य कुरा जलस्रोत तथा कृषिबाट स्वरोजगारको व्यवस्था गरे यहाँको विकास निश्चित छ।
सन्तोष राउत
एमबीए विद्यार्थी
म त्रियुगा नगरपालिका – ४, उदयपुरको स्थायी बासिन्दा हो।
म आर्थीक विकासमा निर्माण क्षेत्रको ठूलो भूमिका देख्छु। यहाँ राजनैतिक अस्थिरता ठूलो समस्या हो ,जसका कारण वैदेशीक लगानीको प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन। त्यस्तै सुस्त सरकारी कामकारवाहीका कारण समयमा हुन सक्दैन, लागत बढ्छ।
निर्माण क्षेत्रमा धेरै कर लगाइनु अर्को समस्या हो। स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा यी सबै समस्या हल हुन्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु। तर यसपश्चात राजनीतिक दल स्थानीय स्तरमा सक्रिय हुन्छन् तसर्थ निर्माण कार्यमा सुरक्षा थ्रेट बढ्न पनि सक्छ।