सुनील महर्जन, काठमाडौं
आचारसंहिता पालना नगर्ने उम्मेदवारलाई कडा कारबाही गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ।
मनोनयनपत्र दर्तासँगै उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने निर्वाचन कानूनअनुसार आचारसंहिताको पालनाको अनुगमन कडाइ गरिएको हो। उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरी भोजभतेर तथा भड्किलो रूपमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आचारसंहिताको अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको आयोगले जनाएको छ।
‘चुनावको क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंकामाझ निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गरेको छ।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
निर्वाचनमा सवारीसाधन प्रयोग गर्दा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा दुईवटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन र दुईवटा मोटरसाइकल तथा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन र एउटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा एकवटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन र दुईवटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
तर त्यस्ता सवारीसाधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। एउटा उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत वा प्रयोग भएको सवारीसाधन अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।
कसैले आचारसंहिताको उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ।
त्यसै गरी महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले साढे ७ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यले ३ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै उप–महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले साढे ५ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने पनि आचार संहितामा भनिएको छ।
उप–महानगरपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यले साढे २ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले साढे ४ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले साढे ३ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै गाउँपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यले साढे १ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले साढे २ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यले साढे १ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान रहेको छ।
निर्वाचन आचार संहिताअनुसार कुनै उम्मेदवारले आचार संहिता उल्लंघन गरेमा आयोगले उम्मेदवारलाई १ लाख रुपियाँसम्म जरिवानादेखि उम्मेदवारीसमेत खारेज गरिदिन सक्नेछ। त्यस्ता उम्मेदवार विजयी भएमा पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले बताउनुभयो।
आयोगले आचार संहिता अनुगमनका लागि बुधबार उच्चस्तरको टोली खटाएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। आयोगले आयुक्तस्तरको अर्को छुट्टै निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिसमेत गठन गरेर अनुगमनका लागि खटाएको छ।
अनुगमनका लागि केन्द्रबाटै सचिव र सहसचिवको नेतृत्वमा ३४ जिल्लामा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली खटाएको छ।
आयोगले निर्वाचन आचार संहिता अनुगमनका लागि आयुक्तहरू इला शर्मा र नरेन्द्र दाहाललाई प्रदेश नम्बर ३, आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई प्रदेश नम्बर ६ र अर्का आयुक्त ईश्वरी पौडेललाई प्रदेश नम्बर ४ को अनुगमन जिम्मेवारी तोकिएको आयोगले जनाएको छ।
टोलीले जिल्ला र स्थानीय तहसम्म आचार संहिता पालनाको स्थितिबारे अनुगमन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन आयोगलाई पेस गर्नेछ। आयोगले नियमितरूपमा त्यस्तो प्रतिवेदन बुझाउने गरी जेठ २ गतेसम्मका लागि खटाएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो।
यसका अतिरिक्त आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको मातहतमा गाउँपालिकामा दुई जना अनगुमनकर्ता खटाइसकेको छ। आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेपछि अनुगमन थप कडाइ गर्दै जाने पनि बताएको छ।
आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता लागू गरेको जनाएको छ। नेपाल सरकार, मातहतका निकाय, आम सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संस्थालगायतको हकमा भने फागुन १८ गते देखि नै आचार संहिता लागू भएको थियो।