सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बसेको बैठकले यसअघि संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश नम्बर ४ को सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्तावसहितको संशोधन फिर्ता लिँदै प्रस्तावमा सीमांकनसम्बन्धी विवाद आयोगमार्फत् टुंगो लगाउने निर्णय गरिएको छ।
सोही बैठकले मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले आयोगमार्फत सीमांकनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नेगरी नयाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको बताइएको छ।
नयाँ प्रस्तावमा प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्न स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग बनाउने रहेको छ। प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्न अहिलेको संसद्ले समेत सक्ने गरी संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।
भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभासम्बन्धी पुरानै प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। पुरानोमा संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) पछि (क १) थपिएको छ। त्यसमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै मस्यौदामा संविधानको धारा ६ मा नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भनिएको छ। धारा ७ को उपधारा (२) पछि (२क) थपिएको छ। त्यसमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा (६)को सट्टा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सकिने बुँदा थपिएको छ।
संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२)को खण्ड (क)को सट्टामा देहायको बुँदा थपिएको छ। ‘प्रदेशसभाको सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता वा अल्पसंख्यकसहित ३ जनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा छपन्न जना।’
तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा जनसंख्याको सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिनेछ।
सरकारले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने नपर्नेबारे अध्ययन गर्न उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ। सो समितिलाई ३ दिनको समय दिइएको छ।