कसरी जुट्दै छ दलहरूको चुनाव खर्च ?

प्रशान्त वली, काठमाडौं
स्थानीय निकायको चुनावको मिति आउन अब ४० दिन मात्रै बाँकी छ। राजनीतिक दलहरू चुनावी सरगर्मीतिर लागेका छन्। स्थानीय तह, गाउँपालिका हुँदै महानगरपालिकाका ७ सय ४४ वटै स्थान र ६ हजार ६ सय ८० वटा वडाको नेतृत्वमा कसरी बाजी मार्ने भनेर विभिन्न राजनीतिक दलहरू जोडघटाउ गर्नमै व्यस्त छन्।

निर्वाचनबाट ३६ हजार ६ सय ३९ जना जनप्रतिनिधि चुनिने निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। दलहरूले गर्ने चुनावी खर्च निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ। निर्वाचन खर्च कसरी जुटाउँदै छन्, त राजनीतिक दलहरूले?

सत्तामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले चुनावी खर्च संस्थागतरूपमा उठाउने बताएको छ। स्थानीय तहमा उठ्ने उम्मेदवारहरूका लागि पार्टीले सम्बन्धित वडा तहदेखि महानगरपालिकासम्म संस्थागत र स्वैच्छिकरूपमा रकम उठाइने कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘यति रकम खर्च हुन्छ भन्ने यकिन गरेका छैनौं। चुनावमा उठ्ने विषय व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत हो। पार्टीका कार्यकर्ताहरूबाट साथसाथै संस्थागतरूपमा रकम उठाउने योजना छ।’
उम्मेदवारहरू चयनको जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला तहलाई दिएको कांग्रेसले बताएको छ। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता, नयाँ सदस्यता, पुराना सदस्यहरूबाट सदस्यता शुल्क स्वरूप लेबी संकलन गर्ने गरेको छ।

नयाँ सदस्यका लागि २ सय रुपियाँ र पुराना सदस्यका लागि १ सय रुपियाँ संकलन गर्ने कांग्रेसले प्रावधान बनाएको छ। जसमध्ये पार्टीका पुराना सदस्यको ६० प्रतिशत रकम जिल्ला पार्टी सञ्चालनका लागि खर्च हुने र ४० प्रतिशत रकम केन्द्रमा आउने कांग्रेसले बताएको छ।

पार्टीमा एक जना सांसदले मासिक ५ हजार रुपियाँ उठाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको बताइएको छ। पार्टी निकट सांसदहरूबाट मात्रै मासिक १० लाख ३५ हजार उठ्छ। कांग्रेसमा २ सय ७ सांसद छन्।

यसै गरी नेकपा एमालेले पनि चुनावी प्रायोजनका लागि रकम संकलन गरिरहेको छ। स्वैच्छिक सहयोगका रूपमा रकम उठाउने नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो। चुनावमा कति खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको छ भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामा एमालेका केन्द्रीय सदस्य चौधरी भन्नुहुन्छ– ‘महानगरपालिकामा २ करोड, उपमहानगरपालिकामा ३० देखि ५० लाख, गाउँपालिकामा १० लाख, वडामा ३ लाखसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।’

सो रकम पर्चा पम्प्लेट, चुनावीसभा, खाजा र खानामा खर्च हुन्छ। केन्द्रले जिल्लाको चुनावी खर्च बेहोर्दैन। जिल्ला तहले आफै उठाएर चुनावी खर्च गर्नेछ। शीर्षस्थ नेता जिल्लाबाटै उठे सो रकम जिल्ला पार्टीले बेहोर्छ। एमालेमा १ सय ८२ जना सांसद रहेका छन्। सांसदहरूबाट मासिक प्रतिसांसद १३ हजार रुपियाँ उठ्छ, सोमध्ये १० हजार केन्द्रमा, २ हजार जिल्लामा र १ हजार प्रदेश पार्टी कमिटीमा जम्मा हुन्छ।

एमालेले पार्टी सदस्यहरूबाट मासिक १५ रुपियाँ लेबी उठाउँदै आएको छ। जसमध्ये ५ रुपियाँ तल्लो कमिटीले केन्द्रीय कमिटीलाई दिँदै आएको एमाले आर्थिक विभागले जनाएको छ।

लेबीस्वरूप केन्द्रीय सदस्यले १ सय रुपियाँका दरले उठाउँदै आएको पार्टीका केन्द्रीय सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो।

सचिव गुरुङले भन्नुभयो– ‘सांसदहरूबाट मासिक प्रतिसांसद १३ हजार रुपियाँ उठ्छ, सोमध्ये १० हजार केन्द्रमा, २ हजार जिल्लामा र १ हजार प्रदेश पार्टी कमिटीमा जम्मा हुन्छ।’ एमालेमा १ सय ८२ जना सांसद् रहेका छन्।

यसैगरी सत्तासीन नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्बन्धित वडाबाटै उम्मेदवारका लागि रकम परिचालन गर्ने बताएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी कमिटी रहेको र ती कमिटीहरूले उम्मेदवारहरूको खर्च व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। रकम स्वैच्छिकरूपमा उठाइए पनि संकलन भएको रकम पार्टीको सम्बन्धित कमिटीलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रवक्ता भुसालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
यो महिनाभित्र उम्मेदवार तोकिसकिने माओवादी केन्द्रले बताएको छ। पार्टी सदस्यहरूबाट १५ रुपियाँ, केन्द्रीय सदस्यहरूबाट १ सय रुपियाँ र सांसद तथा मन्त्रीहरूबाट १ जना बराबर १० हजार रुपियाँ मासिकरूपमा उठाउने गरिएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव प्रह्लाद बुढाथोकीले बताउनुभयो।

मासिकरूपमा ९ लाख आम्दानी हुने गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्हरूबाट मात्रै ८ लाख ४० हजार रुपियाँ उठ्छ। सो पार्टीबाट हाल प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८४ जना सांसद् छन्।
उहाँका अनुसार पार्टी सदस्यहरूबाट उठाइएको रकममध्ये २० प्रतिशत केन्द्रमा र ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाइने गरेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै तहमा चुनाव लड्ने बताएको छ। पार्टीले उम्मेदवारहरूको बुथ खर्च व्यहोर्ने पार्टीका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै जिल्ला तहमा निर्वाचन लागेको छ। खर्चको विषयमा रणनीति बनाउँदै छौं। सहयोग र लेबीबाट उठेको रकम चुनावी प्रयोजनमा उपयोग हुन्छ।’ सक्रिय सदस्यहरूबाट वार्षिक १ सय रुपियाँ उठाउने गरेको र जसमध्ये १० प्रतिशत रकम केन्द्रमा आउने गरेको पार्टीका कार्यालय सचिव कर्णबहादुर माझीले जानकारी दिनुभयो।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले मासिक ५ सय रुपियाँ र सांसदहरूले लेबीस्वरूप मासिक २० हजार रुपियाँ उठाउँदै आएको राप्रपा नेपालले बताएको छ। सो रकम निर्वाचनका लागि खर्च गर्न सकिने बताइएको छ।

उता, संघीय समाजवादीले भने निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरे पनि चुनावमा जाने नजाने निक्र्योल नभएकाले चुनावी खर्चका बारेमा नसोचिएको पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

संसद्मा १५ जना सदस्य रहेको उक्त पार्टीका सांसदहरूले मासिक १५ हजार रुपियाँ प्रतिसांसद् उठाउँदै आएका छन्। सांसदहरूबाट मासिक २ लाख २५ हजार रुपियाँ संकलन हुन्छ। निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसारको रकम उठाउने गरिएको भन्दै क्रियाशील सदस्यहरूबाट मासिक ५ रुपियाँ र केन्द्रीय सदस्यहरूबाट १ सय रुपियाँ संकलन गर्ने गरिएको छ।

यसैगरी नेकपा संयुक्तले स्थानीय तहको चुनावका लागि चन्दा उठाउने बताएको छ। पार्टीका अध्यक्ष गणेश शाहका अनुसार पार्टी कमजोर र उम्मेदवार बलियो भएको ठाउँमा उम्मेदवारले आफै व्यक्तिगत रकम खर्चेर चुनावमा सहभागिता जनाउनेछन्।

पार्टीले २ सय स्थानमा चुनाव लड्ने तयारी गरेको बताइएको छ। आपराधिक तत्त्वबाट रकम आए पनि अस्वीकार गर्ने बरु घरदैलोको रूपमा पैसा संकलन गर्ने पार्टीका अध्यक्ष शाहले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। खर्च यति हुन्छ भन्नेबारे भन्न नसकिने सो पार्टीले बताएको छ।