मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावकेन्द्रित तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादीले केन्द्रदेखि गाउँसम्म निर्वाचन तयारी समिति बनाउने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो।
पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पास फेल जे भए पनि सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्ने बताएसँगै माओवादी चुनावी अभियानमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध दक्षिणपन्थीहरू लागेको बताउँदै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नका लागि पनि सरकारले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भन्नुभयो– ‘गणतन्त्र, धर्मनिरेक्षता, संघीयता र समानुपातिक उपलब्धिकाविरुद्ध दक्षिणपन्थी शक्तिले टाउको उठाएका छन्, उपलब्धिको रक्षा गर्न आवश्यक परे संघर्षको लागि तयार अवस्थामा रहनुहोला।’ प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रको विरुद्ध जनतालाई सचेत बनाउन निर्देशन दिँदै प्रचण्डले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दक्षिणपन्थी शक्तिहरू योजनाबद्धरूपमा लागेको बताउनुभयो। ‘दक्षिणपन्थी खतराको गम्भीर सूचना मसँग आइपुगेको छ। त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्न सबै सचेत भएर लाग्नुपर्छ’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टी कमजोर हुँदा प्रतिक्रान्तिकारी हावी भएर लागेका छन्, जमेर प्रतिकार गर्नुहोस्। देशको अवस्था गम्भीर छ, सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावका बारेमा प्रतिक्रिया आएको छ, राष्ट्रघात हुन नदिने सबै सचेत भएर लाग्नुपर्छ।’
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयक पास हुने बताउँदै मधेसी मोर्चा पनि सकारात्मक बन्दै गएको बताउनुभयो। ‘संविधान संशोधन विधेयक पास गराउन सरकार लागिपरेको छ, यदि पास भएन भने पनि सरकारले केही समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ।’ –प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय कार्यालयका सदस्य मणि थापाले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकप्रति सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर जाने, दायाँबायाँ नगर्ने बताउनुभयो।
‘मधेसी, जनजाति, थारुलगायतका मागलाई सम्बोधन गरेर जाँदा मात्र देशको एकता र राष्ट्रियता बलियो भएर जान्छ’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै थापाले भन्नुभयो– ‘एमालेले संघीयताको विरुद्धमा लागिसकेको छ।’ चण्डले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेकाले प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिलाई पराजित गर्नका लागि सिंगो पार्टी लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।
पोलिटब्युरो बैठकले महाधिवेशन आयोजक समिति ३ हजार ९ सय ९९ सदस्य पुर्याउने निर्णय गरेको छ। पार्टी एकता गर्दा ४ सय ९९ सदस्य रहेको आयोजक समिति २५ सय हुँदै चार हजार पुगेको हो। बैठकले ३ सय ९९ सय पोलिटब्युरो ८१ सस्यीय स्थायी समिति र ३३ सदस्य केन्द्रीय कार्यालय टिम बनाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका २३ सदस्यबाट बढाएर ३३ सदस्यीय पुर्याएको छ। पार्टी एकीकरणबाट आएका नेताहरूलाई समावेश गर्ने नाममा माओवादीको केन्द्रीय आयोजक समिति जम्बो बन्न पुगेको हो। जम्बो आयोजक समिति बनाएको प्रति पार्टीभित्र नै असन्तुष्टि रहेको छ।
माओवादीका एक नेताले महाधिवेशन आयोजक समिति जम्बो हुनुमा पार्टी एकता, व्यक्तिवादी महत्त्वकांक्षी प्रवृत्तिको विकास, सामूहिकभन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी सञ्चालन र पार्टीमा तदर्थवाद हावी हुँँदा व्यवस्थापन गर्न नै गाह्रो पर्ने बताए। उनले भने– ‘अहिले ठूलो खतरा टरेको छ, यसले पार्टी संगठनलाई दीर्घकालीनरूपमा असर पुर्याउँछ तीन महिनामा माओवादी पास हुन्छ कि फेल हुन्छ थाहा हुन्छ।’
त्यसै गरी बैठकले प्रदेश इन्चार्ज र संयोजकहरूको पनि जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। प्रदेश नम्बर १ को इन्चार्जमा गोपाल किराती र संयोजकमा सावित्री काफ्ले, प्रदेश नम्बर २ को इन्चार्जमा मातृका यादव र संयोजकमा विश्वनाथ साह, प्रदेश नम्बर ३ को इन्चार्जमा हितमान शाक्य, संयोजकमा झक्कु सुवेदी, प्रदेश नम्बर ४ को इन्चार्जमा देव गुरुङ, संयोजकमा हरि अधिकारी, प्रदेश नम्बर ५ को इन्चार्जमा वर्षमान पुन, संयोजकमा पूर्ण घर्ती, प्रदेश नम्बर ६ को इन्चार्जमा शक्ति बस्नेत, संयोजकमा मायाप्रसाद आचार्य, प्रदेश नम्बर ७ को इन्चार्जमा लेखराज भट्ट, संयोजकमा लक्ष्मण जोशीलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रवक्ता भुसालले पुस मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण, माघ मसान्तभित्र वडा, गाउँ र नगर सम्मेलन, फागुन मसान्तसम्म जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै केन्द्रदेखि वडा तहसम्म निर्वाचन कार्य तयारी समिति बनाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले मतदाता नामावली संकलनमा सहयोग गर्ने, सरकारले सञ्चालन गरेको विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, भूकम्पपीडित, सुकुम्बासी र राहत पाउनबाट छुटेका वास्तविक भूकम्प पीडितलाई राहत प्रदान गराउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता भुसालका अनुसार पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहँदासम्म पार्टीका महाधिवेशन नहुने बताउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र पार्टीको महाधिवेशन हुने बताउनुभयो।