नयाँ दर्ता र शाखा बिस्तार गर्न २५–२५ लाख धरौटी

–विषयपिच्छे रकम, वर्षैपिच्छे नवीकरण गरिसक्नुपर्ने
–पराशर्म दिने ७६० संस्था संकटमा

काठमाडौं ।

नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था खोल्न र शाखा कार्यालय बिस्तार गर्न २५–२५ लाख रुपियाँ धरौटी तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सुटुक्क जारी गर्ने तयारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली–२०८३ मा सो धरौटी रकम उल्लेख छ ।

नियमावली पारित भएमा हाल सञ्चालनमा रहेका ७६० शैक्षिक परामर्श संस्थाले धरौटीवापत २५ लाख र शाखा बिस्तार गरेवापत २५ लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्नेछ । त्यसबाहेक शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नको लागि अनुमतिपत्र लिन ५० हजार रुपियाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ भने नवीकरणको लागि २० हजार रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले सुरुमा ५ हजार रुपियाँ तिरेर अनुमति लिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई बढाएर ९ हजार पु¥याएको थियो भने अब ५० हजार पु¥याउने भएको छ । त्यस्तै, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षण सेवाको अनुमति लिन १ लाख रुपियाँ धरौटी तिर्नुपर्ने छ । त्यसबाहेक अनुमति शुल्क १० र नवीकरणवापत ५ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

भाषा परीक्षण दिने संस्था सञ्चालन गर्न धरौटीवापत ५ लाख, अनुमतिवापत १५ हजार र नवीकरण शुल्क ५ हजार लाग्नेछ । शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी र सेमिनार सञ्चालन गर्न महानगर, नगरपालिकालाई प्रतिदिन प्रतिस्थान २५ हजार र गाउँपालिकामा १० हजार शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । ल्याउन लागिएको नियमावलीमा सो कार्यक्रमको सञ्चालक विदेशी संस्था भएमा प्रतिदिन प्रतिस्थान १ हजार ५ सय डलर लाग्नेछ ।

आफ्नै देशका विद्यार्थीलाई परामर्श दिने संस्था खोल्न र शाखा विस्तार गर्न ५० लाख रुपियाँ लिनु सरकारको गलत नियत भएको दाबी गर्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘२० हजार थियो, अनुमति लिनमात्र ५० हजार ठिकै होला । अब सबै संस्थाले धरौटीवापत २५ र शाखा बिस्तार गरेवापत २५ लाख गरी ५० लाख रुपियाँ कसरी तिर्ने ? यो त असम्भव विषय हो । यस विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।

कहाँबाट आयो नियमावली ? हामीलाई कुनै जानकारी छैन ।’ सरकारले सार्वजनिक नगर्दा पनि जताततै देखिएको नियमावली लागू गरे आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले यो नियमावली लागू भए सबै संस्था धराशायी हुने दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘यति धेरै शुल्क धरौटी राख्ने विषय कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ । हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । हचुवाको भरमा निर्णय गरे आन्दोलन गर्नेछौँ ।’

पूर्वतयारी कक्षा भन्नाले परामर्शदाताले सञ्चालन गर्ने टोफेल, एसएटी, जीआरई, जेएलपीटी, जीएमएटीको परीक्षामा सम्मिलित हुने विद्यार्थीका लागि सञ्चालन गरिने तयारी कक्षा भन्ने बुझिन्छ । सेवा आयोगले लिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षालाई समेत पूर्वतयारी कक्षा भनिन्छ ।

नियमावलीमा भनिएको छ– ‘भाषा शिक्षण भन्नाले स्वदेशी तथा विदेशी भाषाको शिक्षण सम्झनुपर्छ र सो शब्दले भाषाको परीक्षणसमेतलाई जनाउँछ । र शैक्षिक परामर्श भन्नाले उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि पाठ्यक्रम, अध्ययन प्रक्रिया, लाग्ने शुल्क, भर्ना हुन गर्नुपर्ने प्रक्रियालगायतका सम्बन्धमा दिइने सल्लाह, सुझाव तथा परामर्शलाई सम्झनुपर्छ ।’

ल्याउन लागिएको नियमावलीमा प्रदान भएको अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुने, अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु दुई महिनाअगावै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, समयमा नवीकरणको लागि निवेदन पेस नगर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको तीन महिनाभित्र १० हजार रुपियाँ जरिवाना बुझाई अनुमतिपत्रको नवीकरणको लागि मन्त्रालयसमक्ष निवेदन गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले सम्पादन गरेको कार्यको वार्षिक विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने पनि उक्त नियमावलीमा लेखिएको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कुनै स्थानमा शैक्षिक मेला वा शैक्षिक प्रदर्शनी वा शैक्षिक सेमिनार वा प्रतिनिधि भेटघाट सञ्चालन गर्नुअघि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्र्ने र त्यसका लागि निवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।

शैक्षिक मेला, शैक्षिक प्रदर्शनी वा शैक्षिक सेमिनार आयोजना गर्ने आयोजक विदेशी भए सम्बन्धित देशको कूटनीतिक निकायको सिफारिसपत्र, संस्था दर्तासम्बन्धी कागजात तथा संस्थाको उद्देश्य खुलेको कागजातसहित मन्त्रालयमा निवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । यस नियमबमोजिम आयोजना गरिने शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी, सेमिनार आयोजना गर्दा नेपालका विश्वविद्यालय वा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूसँगको समन्वयमा गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले ल्याउन लागेको नियमावलीमा शैक्षिक मेला वा शैक्षिक प्रदर्शनी तथा शैक्षिक सेमिनार सम्पन्न भएको मितिले सात दिनभित्र अनुमति प्राप्त संस्थाले आफूले गरेको कार्यक्रमको उपलब्धि र त्यसको प्रभावसहितको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रक्रिया पूरा नगरी शैक्षिक मेला वा शैक्षिक प्रदर्शनी वा शैक्षिक सेमिनार सञ्चालन गर्नु हँुदैन । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति नलिई कार्य गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो कार्यक्रममा रोक लगाई त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नियमावलीमा परामर्शदाता व्यक्ति कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी विश्वविद्यालय वा महाविद्यालय वा मान्यताप्राप्त तालिम प्रदायक संस्था वा कूटनीतिक नियोगबाट शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, नेपाली नागरिकबाहेक अरूलाई शैक्षिक परामर्शदाताको रूपमा काम गराउनुपर्ने भए प्रचलित कानुनबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकायबाट अनुमति लिएको हुनुपर्ने, स्नातक तह उत्तीर्ण गरी आवश्यक तालिमसमेत लिएको प्रशिक्षक हुनुपर्ने, सेवाग्राहीसँग लिखित सम्झौता गरेरमात्र कार्य थालनी गर्नुपर्ने, गोष्ठी, कार्यशालाजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञबाट सहजीकरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नियमावलीमा छ ।

त्यस्तै, सेवाग्राहीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कको विवरण अद्यावधिक गरी नागरिक वडापत्रसँगै र संस्थाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, मन्त्रालयले मागेको सबै विवरण समयमा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यार्थीले विदेशी शिक्षण संस्थालाई बुझाउनुपर्ने रकम वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिन लगाई बैंकमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने, आफ्नो परामर्श सेवामार्फत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको अध्ययन अवधिभरको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने, परामर्शका कारण विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा कलेज अवैध ठहरिएमा परामर्श दिने संस्था जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।

संस्थामा स्वदेशी लगानीमात्र भएको हुनुपर्ने र विदेशी लगानी भएको भए एक वर्षभित्रमा स्वामित्व परिवर्तन गर्ने, परामर्श लिन आउने सेवाग्राहीसँग आवश्यक पर्ने कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिमात्र लिने, सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुने रकम नगद लिन नपाउने गरी अनिवार्य रूपमा बैंक खातामा मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने, परामर्शदाता व्यक्तिले समेत अनिवार्य रूपमा करचुक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने पनि ल्याउन लागिएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।