बैंक कर्मचारीलाई जबर्जस्ती ओभरटाइम गराउन नपाइने

काठमाडौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई जबर्जस्ती ओभरटाइम काममा लगाउन नपाइने स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ संशोधन गर्दै अतिरिक्त श्रमसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो।

शुक्रबार जारी संशोधित निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बाहिर काम गराउँदा अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, कुनै पनि कर्मचारीलाई दबाब वा बाध्यताका आधारमा ओभरटाइम काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन नम्बर २१ मा नयाँ बुँदा थप गर्दै अतिरिक्त कार्यालय समयसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको जनाएको छ। यसअघि बैंकिङ क्षेत्रमा ओभरटाइमसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरू लामो समयसम्म अतिरिक्त काम गर्न बाध्य हुने गुनासो बढ्दै आएको थियो।

‘सिस्टम अपडेट’ र ‘क्लोजिङ’ का नाममा दबाब अब नचल्ने

नयाँ व्यवस्थासँगै अब बैंकहरूले सेवा विस्तार, सिस्टम अपडेट, डिजिटल बैंकिङ सञ्चालन, मासिक क्लोजिङ वा आर्थिक वर्ष अन्त्यका कामका नाममा कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा ढिलोसम्म कार्यालयमा राख्न पाउने छैनन्।

विशेषगरी महिनाको अन्तिम समय, अडिट अवधि, सिस्टम माइग्रेसन तथा आर्थिक वर्षको क्लोजिङका बेला बैंक कर्मचारीमाथि अत्यधिक कार्यचाप पर्ने गरेको थियो। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरू रातिसम्म काम गर्न बाध्य हुने तर अतिरिक्त सुविधा नपाउने गुनासो श्रमिक संगठनहरूले उठाउँदै आएका थिए।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनलाई बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम अधिकार र कार्य–जीवन सन्तुलन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

आकस्मिक बिदामा पनि अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा खुला राख्नुपर्ने

यस्तै, राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारले आकस्मिक सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको अवस्थामा समेत अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनअनुसार त्यस्ता दिनमा नगद कारोबार, चेक क्लियरिङ, आरटीजीएस लगायतका सेवा सञ्चालनका लागि बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ः३० बजेसम्म आवश्यक विभाग तथा कार्यालय खुला राख्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले आकस्मिक बिदाका कारण आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार, अन्तरबैंक भुक्तानी र दैनिक वित्तीय गतिविधिमा निर्भरता बढ्दै गएकाले अत्यावश्यक सेवा निरन्तरता दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको बुझिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव कस्तो पर्ला ?

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीको मनोबल बढाउनुका साथै संस्थागत श्रम अनुशासनमा सुधार ल्याउन सक्छ। यद्यपि अतिरिक्त पारिश्रमिकको दायित्व बढेपछि बैंकहरूले कार्यतालिका, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधि उपयोगमा थप सुधार गर्नुपर्ने दबाब पनि बढ्ने देखिएको छ।
विशेषगरी निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा लामो कार्यघण्टा र मानसिक दबाबको विषय बेला–बेला सार्वजनिक हुँदै आएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई कर्मचारीमैत्री नीतिका रूपमा हेरिएको छ।