स्याङ्जा।
झन्डै तीन दशकदेखि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच मात्रै सीमित रहँदै आएको स्याङ्जाको संसदीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा पहिलो पटक तेस्रो शक्तिको उदय भएको छ । २०४८ सालदेखि हालसम्मका अधिकांश निर्वाचनमा यी दुई दलले मात्रै जित निकाल्दै आएको जिल्लामा गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनले भने नयाँ राजनीतिक मोड ल्याएको छ । यसपटक स्याङ्जाका दुवै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार विजयी भएसँगै लामो समयदेखि कायम रहेको काँग्रेस–एमालेको वर्चस्व तोडिएको छ ।
जिल्लाको राजनीतिक इतिहासलाई २०४८ सालदेखि हेर्ने हो भने पनि स्याङ्जामा मुख्य प्रतिस्पर्धा सधैं काँग्रेस र एमालेबीच नै सीमित रहँदै आएको देखिन्छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा यी दुई दल बाहेक अन्य कुनै तेस्रो दलका उम्मेदवारले संसदीय निर्वाचन जित्न सकेका थिएनन् । यसले स्याङ्जाको मतदातामा दुई प्रमुख दलप्रति रहेको स्थायी राजनीतिक झुकावलाई देखाउँछ । २०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा स्याङ्जाका चारै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसले विजय हासिल गरेको थियो । क्षेत्र नं. १ बाट गोपालमान श्रेष्ठ, क्षेत्र नं. २ बाट रुद्रमान गुरुङ, क्षेत्र नं. ३ बाट दिनबन्धु अर्याल र क्षेत्र नं. ४ बाट शंकर पाण्डे निर्वाचित भएका थिए । त्यस समय जिल्लामा काँग्रेसको प्रभाव बलियो रहेको थियो ।
तर २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनले स्याङ्जाको राजनीतिक समीकरण केही परिवर्तन गरिदियो । उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमालेले उल्लेखनीय सफलता हात पा¥यो । जिल्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भए । क्षेत्र नं. १ मा त्रिलोचन ढकाल, क्षेत्र नं. २ मा ध्रुव लम्साल र क्षेत्र नं. ३ मा महेन्द्र थापा विजयी भएका थिए । यसले स्याङ्जामा एमालेको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको संकेत दिएको थियो । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा भने फेरि काँग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा सन्तुलित देखियो । क्षेत्र नं. १ मा एमालेका हितकाजी गुरुङ विजयी भए भने क्षेत्र नं. २ र ३ मा काँग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठ र शंकर पाण्डे विजयी भएका थिए । यसरी दुवै दलले आ–आफ्नो प्रभाव कायम राख्दै आएका थिए ।
२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा पनि स्याङ्जामा यही प्रवृत्ति दोहोरियो । क्षेत्र नं. १ मा एमालेका हितकाजी गुरुङ विजयी भए भने क्षेत्र नं. २ र ३ मा काँग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठ र मोहन पाण्डे निर्वाचित भए । यसले जिल्लामा काँग्रेस र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धा निरन्तर कायम रहेको देखाउँछ । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि परिणाम लगभग उस्तै ढाँचामा देखियो । क्षेत्र नं. १ र २ मा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए । क्षेत्र नं. १ मा राजु थापा र क्षेत्र नं. २ मा कमल पंगेनी विजयी भए भने क्षेत्र नं. ३ मा नेकपा एमालेका मुक्ति पाठक निर्वाचित भए ।
२०७४ सालमा संघीय संरचना लागू भएसँगै निर्वाचन क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिएको थियो । त्यसपछि स्याङ्जामा दुईवटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र कायम भए । उक्त निर्वाचनमा एमालेले दुवै क्षेत्रमा जित निकाल्दै जिल्लामा आफ्नो प्रभाव बलियो देखायो । नारायण मरासिनी र पद्मा अर्यालको जितले एमालेलाई जिल्लाको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनाएको थियो । तर २०७९ सालको निर्वाचनमा राजनीतिक समीकरण फेरियो । नेपाली काँग्रेसले दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गर्दै जिल्लामा आफ्नो प्रभाव पुनः स्थापित ग¥यो । राजु थापा र धनराज गुरुङको जितले स्याङ्जामा काँग्रेसको पुनरागमन भएको विश्लेषण गरिएको थियो ।
समग्रमा हेर्दा स्याङ्जाको संसदीय निर्वाचनको हालसम्मको इतिहास दुई प्रमुख दलबीचको प्रतिस्पर्धाले भरिएको थियो । २०४८ यताका निर्वाचनमा काँग्रेस र एमाले बाहेक अन्य दलले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न नसक्नु जिल्लाको राजनीतिक संरचना र मतदाताको प्रवृत्तिको संकेत मानिन्थ्यो । तर, पछिल्लो निर्वाचन परिणामले भने यो प्रवृत्ति कायम राख्न सकेन । गत फागुन २१ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा भने स्याङ्जाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा तेस्रो शक्तिको उदय भएको छ । यहाँका दुवै क्षेत्रमा रास्वपाले जित हासिल गरेको छ । क्षेत्र नं. १ बाट डा. धनन्जय रेग्मी र २ वाट झविलाल डुम्रे निर्वाचित भएका छन् ।
प्रतिक्रिया