रोल्पाको नाजुक स्वास्थ्य सेवा किरण आचार्य/रोल्पा काठमाडौंको वीर अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स मुना शर्मा अध्ययन बिदामा बस्ने भएपछि उनको रोल्पामा सरुवा गरियो। शर्मा सरुवा भएपछि तत्काल रोल्पाबाट ज्ञानु आचार्यलाई सरुवा गरी वीर अस्पतालको स्टाफ नर्सको खाली दरबन्दी पूरा गरियो। वीर अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन पाएन तर रोल्पाको सेवा कति प्रभावित भयो, सरकारले मतलब गरेन।  रोल्पा सरुवा भए पनि स्टाफ नर्स शर्मा रोल्पा अस्पतालमा हाजिर नभई दुई वर्ष बित्यो। गत महिना मात्र रोल्पा आएर उनले पुनः आफ्नो सरुवापत्र लिएर गइसकेकी छिन्।

तस्वीरहरुः लेखक स्वयम्

उनी एक दिन पनि हाजिर नभई रोल्पाबाट सरुवा भइन्। रोल्पा अस्पतालको दुईवटा दरबन्दीमध्ये अर्की स्टाफ नर्स अंकिता पुन केही समय रोल्पा अस्पतालमा कार्यरत रहिन् तर उनी पनी पढाइको चक्करमा महिनौंसम्म अस्पताल आइनन्। हाल उनी आउने सम्भावना पनि न्यून छ।

२०६२ चैत २५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याब असिस्टेन्ट विनोदकुमार वलीलाई रोल्पा अस्पतालमा काम गर्ने गरी अस्पताललाई सिफारिस पत्र लेख्यो। नियुक्ति पत्र नै लिन नआएका वली सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालमा काजमा रहेको बताइएको छ।

 रोल्पा अस्पतालका यी केही घटना मात्र हुन्। तीन वर्षअघि सञ्चालनमा आएको रोल्पा अस्पतालमा यस्ता घटना सामान्य भैसकेका छन्। सरकारी बेवास्ता र सरोकारवालाको निष्क्रियताका कारण रोल्पा अस्पताल कर्मचारीको दरबन्दी सुरक्षित गर्ने थलोका रुपमा परिणत भएको छ।

 स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारीको यस्तो अवस्था, त्यसमाथि आवश्यक पूर्वाधार र सामग्रीसमेत उपलब्ध नहुनाले रोल्पा अस्पताल नाममात्रको अस्पताल भएको छ। यसबाट रोल्पाली जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धमा सरकार गम्भीर नभएको आभाष रोल्पालीलाई भइरहेको छ भने सरकारको गैरजिम्मेवारीपनसमेत झल्किएको छ।

 नाजुक भौतिक अवस्था

सदरमुकाम लिवाङदेखि ४ किलोमिटर पश्चिमको रेउघामा अवस्थित रोल्पा जिल्ला अस्पतालका भवनहरु आ.व. २०३८/०३९ मा बन्न सुरु गरी २०५० सालअगावै बनिसकेको बताइएको छ। अस्पताल बनाउन जिम्मा लिएका ठेकेदार डिल्ली सुवेदी अस्पताल भवन सरकारलाई हस्तान्तरण नै नगरी भागेपछि असुरक्षित बनेका अस्पताल भवनहरु जीर्ण बन्न पुगे। २०६१ चैतमा जिविसको भवन भाडामा लिएर अस्पतालको विधिवत् स्थापना गरिएको थियो। स्थापना भएको केही समयपछि अस्पताल भवनको सामान्य मर्मत गरी जिल्ला अस्पताल रेउघास्थित आफ्नै भवनमा सारिएको थियो।

१५ शय्याको रोल्पा अस्पतालको २० वटा भवन रहेका छन्। जसमध्ये १८ वटा प्रयोगमा छन् तर कामचलाउ मात्र छन्। भवनका टिनका पाता खिया लागेर पुराना भएका छन्, भित्ताको सिमेन्ट हात लगाएपछि उप्कन्छ, काठको सिलिङ धमिराले खाएर गलेका छन् भने अस्पतालमा विद्युत्को वायरिङसमेत छैन। ँअस्पतालका कुनै पनि कोठा ल्याबका लागि उपयुक्त छैनन्’, अस्पतालका डा. युवराज गौतम भन्छन्- ँपानी पर्दा हामी सुत्ने कोठामा पानी चुहिएर हैरान पार्छ।’

 अस्पतालका धेरैजसो कर्मचारी नियमित उपस्थित हुँदा कोठा नपुग्ने अवस्था छ। लामो समयदेखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसमेत अस्पतालकै भवनमा सञ्चालन छ। तल्कालीन डा. पिताम्बर सुवेदीले आफ्नो स्वार्थका कारण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसमेत रेउघामा सारेको स्वास्थ्यकर्मीको आरोप छ। यसअघि यो कार्यालय सदरमुकाम लिवाङमा नै सञ्चालित थियो।  

उपहार अस्पताल

राजा वीरेन्द्रको शुभ राज्याभिषेकको अवसरमा तत्कालीन नेदरल्यान्ड सरकारले रोल्पा अस्पताल उपहारस्वरुप प्रदान गरेको थियो। रोल्पासँगै दैलेख, रुकुम र जाजरकोटमा समेत अस्पताल बनाइदिने नेदरल्यान्ड सरकारको बचनबद्धताअनुरुप चारै जिल्लामा अस्पताल भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो। हाल सबै जिल्लामा अस्पताल सञ्चालन भइरहेका छन्।

एक्सरे र इसीजी छैन

अस्पतालमा अनिवार्य मानिने इसीजी र एक्सरे सुविधासमेत रोल्पा अस्पतालमा छैन। इसीजी सुरुको अवस्थादेखि नै छैन भने अस्पतालको अभिन्न सामग्री मानिने एक्स-रे मेसिन बिग्रिँदा विगत ३ महिनादेखि एक्सरे सेवा पनि बन्द भएको छ। लामो समयपछि गतवर्षको माघमा जिल्ला अस्पतालमा ल्याइएको एकमात्र एक्सरे मेसिन सञ्चालनको ६ महिना नबित्दै गत असारको अन्तिम साता ब्रि्रेको थियो।

 जनमोर्चा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार कक्षपतिलगायत सर्वदलीय र सर्वपक्षीय पहलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्ला अस्पताललाई एउटा एक्सरे मेसिन प्रदान गरेको थियो। मन्त्रालयले प्रदान गरेको नयाँ एक्सरे मेसिन नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल चितवनमा रहेको पुरानो एक्सरे मेसिनसँग साटेर जिल्ला अस्पताल ल्याइएको थियो।

 एक्सरे मेसिन पुरानो भएकोले ६ महिना नपुग्दै ब्रि्रेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार उक्त मेसिन बन्ने सम्भावना न्यून छ। ँनयाँ एक्सरे मेसिन ल्याई सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ -अस्पतालका प्रमुख युवराज गौतमले भने। गौतमले ३ महिनाभित्र नयाँ मेसिन ल्याई एक्सरे सुविधा सुचारु गरिने बताएका छन्। अस्पतालमा एक्सरे सुविधा नहुँदा सेवाग्राहीहरु एक घण्टाको पैदल यात्रा गरी सदरमुकाम लिवाङको प्राइभेट क्लिनिकमा धाउन बाध्य छन्। सहरका अस्पतालमा भिडियो एक्सरे, इन्डोस्कोपीजस्ता सुविधा अनिवार्य हुन लागेको अवस्थामा सरकार रोल्पा अस्पतालको दुर्दशा टुलुटुलु हरेर बसेको छ।

 डाक्टरको संयोग र राजनीति

संयोग नै भन्नुपर्छ, पछिल्लो समयमा रोल्पा अस्पतालमा दुई जना नै डाक्टर कार्यरत छन्। डाक्टर भएकै कारणले अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्दो छ। अस्पतालका अनुसार पछिल्लो समयमा ४०-५० जना बिरामी प्रतिदिन उपचार गराउन आउँछन्।

 अस्पतालमा एक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (नवौं तह) र एक मेडिकल अधिकृत -आठौं तह) को दरबन्दी छ। हाल डा. युवराज गौतम र मीनचन्द्र अधिकारी कार्यरत छन्। रोल्पा अस्पतालमा दुई जना डाक्टर कार्यरत भएको यो पहिलो अवसर हो। पहिलो पटक दुई जना डाक्टर अस्पतालमा हुँदा खुशी भएका रोल्पालीको खुशी भने धेरै दिन टिक्ने देखिंदैन। स्रोतका अनुसार डा. गौतमलाई असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी दहवनस्थित माओवादी सेनाको ५औं डिभिजन मुख्यालयमा काजमा खटाइएको पत्र रेउघा अस्पतालमा आएको थियो। सो पत्र आएको भोलिपल्टै रोल्पा सुलिचौरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सरुवा भएको पत्र आइपुगेको बताइएको छ।

 सुलिचौर प्राथमिक केन्द्रमा एक, होलेरी प्राथमिक केन्द्रमा एक, जिल्ला अस्पतालमा एक लगायत रोल्पा जिल्लाभर जम्मा डाक्टर दरबन्दी ४ रहेकोमा पहिलो पटक दुई जना डाक्टर अस्पतालमा रहेको र थप डाक्टर सरकारले पठाउला भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा भएका डाक्टरसमेत बाहिर पठाउने राजनीति रोल्पालीले बुझेका छैनन्।

 जिम्मेवारी कसको ?

रोल्पा अस्पताललगायत जिल्लाभरिका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अनियमितताका घटनाहरु बारम्बार हुने गरेका छन् तर सरकारको छिटो कर्मचारी साटफेर गर्ने प्रवित्तिले भ्रष्टाचारीसमेत बचिरहेका छन्.। केही समयअघि औषधि खरिदमा अनियमितता भएको मुद्दा जिल्ला प्रशासनमा परेको थियो। गतवर्षडा. पिताम्बर सुवेदी सरुवा भएर गएपछि औषधि खरिदमा भएको अनियमितताको मुद्दा सेलाएको थियो।

 त्यसैगरी अस्पताल भवन निर्माण, औषधि खरिद, रिभल्विङ फन्ड सञ्चालन, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा उपलब्ध हुने रकम आदि थुप्रै ठाउँमा अनियमितता हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। तर अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी कसको - प्रश्नमै सीमित छ।

 खोई आठ दल ?

आठदलीय सहमतिमा मुलुकको शासन चलिरहेको छ। सबै क्षेत्रमा दलहरुको सार्थक हस्तक्षपले सुशासनको अपेक्षा गरिन्छ। तर रोल्पाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पछिल्लो समयमा दलहरुले चासो देखाएका छैनन्। अस्पतालमा के भइरहेको छ - कसरी थप विकास गर्न सकिन्छ - समस्या सुल्झाउन के गर्न सकिन्छ - आदि विषयमा दलको चासो छैन। पछिल्लो समयमा एक जना दलका प्रतिनिधि पनि रेउघा अस्पताल गएका छैनन्।

 नागरिक समाजको गुनासो पनि अस्पतालले नसुनेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। ँअस्पतालको अवस्था सुध्रनुपर्छ भनी हामीले पटक-पटक पहल गरेका छौं तर सुनुवाइ भएको छैन’, रेउघाका डम्मर खड्का भन्छन्- ँसरकारले हामीलाई सधैँ सौतेलो व्यवहार गर्दै आएको छ, आखिर कहिलेसम्म -’

२७ प्रतिशत दरबन्दी खाली

 अस्पताल मात्र होइन, जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था उस्तै छ। जिल्लाभरका स्वास्थ्य संस्थामा आर्थिक वर्ष०६३/०६४ को अन्त्यसम्म २७ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी खाली रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक छ। जिल्ला अस्पतालमा दुई स्टाफ नर्स, एक ल्याब टेक्निसिएन, एक एच.ए., एक मेडिकल रेकर्र्डर्स, एक ना.सु., एक अनमिलगायतका दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा अस्पतालको सेवामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। उता जिल्ला स्वास्थ्यमा जनस्वास्थ्य प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत अस्पतालका डाक्टरले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था अर्को समस्याको विषय बनेको छ।

 होलेरी प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा डाक्टर, एच.ए., ल्याब असिस्टेन्टलगायतका दरबन्दी खाली छन् भने अर्को प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र सुलिचौरमा पनि डाक्टर, अनमि, ल्याब असिस्टेन्टलगायतको दरबन्दी खाली छ। दुवै स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण तथा औषधि अभाव भइरहन्छ भने सुलिचौरको भवनसमेत आफ्नो छैन।

 जिल्लाका ४० उपस्वास्थ्य चौकीमा अहेव, ग्रास्वाका, मासिका गरी तीन दर्जन स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी खाली रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो अवधिमा केही अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी मन्त्रालयले पठाएकाले केही राहत भएको जनाइएको छ। कर्मचारी कम भएका कारण महामारीको अवस्था आउने हो भने धान्न गाह्रो हुने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।

 औषधिको अभाव

रोल्पाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा बर्सेनि औषधिको अभाव भएका समाचार बाहिर आउने गरेका छन्। अस्पतालमा १ लाख प्राथमिक स्वास्थ्यसंस्थामा ४०/४० हजार, स्वास्थ्य चौकीमा २५/२५ हजार र उपस्वास्थ्य चौकीमा १८/१८ हजार रुपियाँका दरले आउने औषधि अपुग भएको बताइएको छ। औषधि पर्याप्त मात्रामा पुगेको छ भन्न नसके पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु कम्तीमा सिटामोल त उपलब्ध गराइरहेकै छौं भन्न पछि पर्दैनन्।

 १० वर्षको द्वन्द्वको केन्द्रबिन्दुको रुपमा रही अत्यधिक मारमा परेको रोल्पा द्वन्द्वको अन्त्यसँगसँगै विकास कार्यमा हरेक दृष्टिले प्राथमिकता पाउने आशामा छ। तर सरकारको स्पस्ट नीति बनेर रोल्पालाई प्राथमिकतामा नपार्ने हो भने वर्षौंसम्म विकासको अपेक्षा गर्नुको अर्थ छैन। पछिल्लो समयमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको नीति ल्याएको सरकारले रोल्पामा यो नीतिलाई कसरी व्यवहारमा लागू गर्ला, हेर्न बाँकी नै छ।

 जिल्ला अस्पतालमा औषधिको आवश्यकता पूर्ति गर्न रिभल्विङ फन्डको सञ्चालन गर्न भनी बर्सेनि १ लाख रुपियाँ आए पनि सो रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन।