बढ्दै छ ग्लोबल फन्डको प्रभाव

 लक्ष्मण अधिकारी

Adhikari2007@yahoo.com

ग्लोबल फन्डले राउन्ड ७ को एचआईभी/एड्सतर्फो प्रिन्सिपल रिसिपेन्ट -प्रथम प्रापक)को रुपमा नेपाल सरकारलाई रकम दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल सरकारको तर्फाट राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई प्रिन्सिपल रिसिपेन्टका रुपमा अघि सारिएको थियो । तर ग्लोबल फन्डले हालै सो केन्द्रलाई राउन्ड २ को रकम प्रभावकारीरुपमा खर्च गर्न नसकेको, केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि नभएको र सक्षम नेतृत्वको व्यवस्था नभएकोजस्ता विभिन्न आरोप लगाई केन्द्रलाई प्रिसिन्पल रिसिपेन्टको सूचीबाट हटाएको छ ।

एड्स, क्षयरोग र मलेरिया नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्ने ग्लोबल फन्डले र्सवप्रथम राउन्ड २ मा नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णयगरी सन् २००३ देखि रकम निकासा गरेको थियो । राउन्ड २ मा युएनडीपी र सरकारलाई रकमको प्रथम प्रापक -प्रिन्सिपल रिसिपेन्ट)को रुपमा तोकिएको थियो र करिब ८२ करोड ८६ लाख रुपियाँ दिने सहमति भएको थियो । यस राउन्डमा विभिन्न विवाद आई समयमा रकम निकासा नहुँदा काम सम्पन्न गर्न विभिन्न कठिनाइहरु आएका थिए । राउन्ड २ को रकममध्येबाट राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र्सत ग्लोबल फन्डले राखेकोमा अहिले सो नभएको र रकम पनि उचित किसिमले खर्च नभएको आरोप लगाई राउन्ड ७ को प्रिन्सिपल रिसिपेन्ट -पी.आर.)बाट सो केन्द्रलाई हटाइएको हो ।

सन् २००६मा नेपालले राउन्ड ७ को लागि प्रस्ताव पठाउँदा नै नेपाल सरकार पीआर हुने सरकारले एड्स बोर्ड गठन गर्ने र त्यसैले काम गर्ने भनेको थियो । सोहीअनुसार ग्लोबल फन्डले फन्डिङ गर्ने सहमति बनेको थियो ।

सन् २००७ को अगस्तमा बोर्ड गठन गर्ने कानुनी आधार तयार भयो । नोभेम्बरमा ३ करोड ६० लाख डलर एड्स नियन्त्रणका लागि दिने निर्णयपनि भयो । तर सरकारले सन् २००८ को जनवरीमा मात्र एड्स बोर्ड गठन गरेकाले भर्खर बनेको बोर्डलाई प्रिन्सिपल रिसिपेन्ट मान्न नसकिने कुरा उठाउँदै युएनडीपी र एड्स रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई राउन्ड २ मा जस्तै सातौं राउन्डको प्रिन्सिपल रिसिपेन्ट मान्ने प्रस्ताव ल्यायो । त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकार पनि गर्‍यो तर ग्लोबल फन्डले फेबु्रअरीदेखि अर्को किचलो निकाल्यो । यस पटक ग्लोबल फन्डले युएनडीपीलाई नै प्रिन्सिपल रिसिपेन्टका रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने अड्को थाप्यो र राउन्ड २ मा युएनडीपीको कामलाई राम्रो तथा उदाहरणीय भनेर प्रशंसा गर्ने ग्लोबल फन्डले राउन्ड ७ मा युएनडीपीलाई नदिनुमा उसको आन्तरिक स्वार्थ रहेको बताइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय कोअर्डिनेसन कमिटी -सीसीएम)ले विधिपर्ूवक छनोट गरेर सिफारिस गरेको, ग्लोबल फन्डले नै राम्रो काम गर्ने भनेर प्रशंसा गरेको र सुरुमा युएनडीपीलाई पनि पीआर दिने भनेर सहमति जनाइसकेको अवस्थामा अड्को थाप्नु निश्चय नै ग्लोबल फन्डको स्वार्थ हावी भएको महसुस हुन्छ ।

यसैबीच ग्लोबल फन्डले युएनडीपीलाई पीआर नदिने र सरकारले मात्र काम गर्न नसक्ने भएकाले अरु संस्थालाई पनि पीआरका लागि अवसर दिन आह्वान गर्नुपर्ने नयाँ र्सत अघि सार्‍यो । यसमा सरकारले प्रतिवाद गरेपछि ६ महिनासम्म ग्लोबल फन्ड र सरकारबीच दोहोरी चल्यो । यसले राउन्ड ७ को परियोजना नेपालमा आउने/नआउनेसम्बन्धमा विभिन्न शंकाहरु उब्जायो । करिब ६ महिनाको वाकयुद्धपछि सरकारले अरुलाई पनि पीआर दिन खुला गर्ने र ग्लोबल फन्डले युएनडीपीलाई पनि पीआर स्वीकार गर्ने सहमतिमा कुरा टंुगियो ।

यसअनुसार राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र र युएनडीपी पीआर हुने र थप दर्ुइ वटा पीआरका लागि सूचना निकाल्ने सहमति बन्यो । यसअनुसार निवेदन आह्वान गर्दा सेभ द चिल्ड्रेन र नेपाल परिवार नियोजन संघ छनोट भए ।

राउन्ड ७ मा एचआईभी एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रणका लागि नेपाललाई दिने सहमति भएको ३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरमध्ये १८ प्रतिशत राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई उपचार, अनुगमन, भीसीटी, पीएमटीसी, यौनरोगको उपचार आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र करिब ४५ प्रतिशत युएनडीपीलाई नीति निर्माण, तालिम र औषधि खरिदका लागि दिने सहमति भयो ।

दर्ुइ वर्षो प्रथम चरणमा युएनडीपीलाई दिएको कार्यक्रम दर्ुइ वर्षछि सरकारले नै सञ्चालन गर्ने पनि सहमति भयो । यसबाहेक बाँकी रकम सेभ द चिल्ड्रेन र नेपाल परिवार नियोजन संघले एचआईभी/एड्स नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने सहमति भयो ।

यसैअनुसार सीसीएमले ४ वटा पीआर हुने गरी ग्लोबल फन्डमा अन्तिम निर्णय लागि प्रस्ताव पठायो तर ग्लोबल फन्डले अक्षमताका विभिन्न आरोप लगाई सरकारी निकाय राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई पीआर नदिने निर्णय पठायो । सो केन्द्रले गर्ने काम पनि प्रथम चरणमा युएनडीपीले नै गर्ने गरी हालै अन्तिम निर्णय पठाएर नेपाल सरकारलाई जिल्याइदिएको छ । यसले नेपाल सरकारको अक्षमतालाई केही हदसम्म उजागर गरेको छ । तर त्यसभन्दा बढी यस घटनाले ग्लोबल फन्ड नेपालमा कसरी हावी हुँदै छ भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ ।

सहयोग कि हस्तक्षेप

विकासोन्मुख राष्ट्रमा सहयोग पुर्‍याउन स्थापना गरिएको ग्लोबल फन्डले प्रापक राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकता दिएर सहयोग रकम दिनुपर्नेमा आफ्नो हित र स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसले सहयोगका नाममा हस्तक्षेपको महसुस गराएको छ । युएनडीपीकै सर्न्दर्भमा कहिले राम्रो र उदाहरणीय काम गरेको भन्ने, कहिले पीआर स्वीकार नगर्ने भन्ने, कहिले सरकारको भागमा परेको रकम पनि युएनडीपीलाई नै दिने भनेर निर्णयगर्नेजस्ता कार्यले ग्लोबल फन्डको नियतमा शंका उब्जाउन थालेको छ । ग्लोबल फन्डको पछिल्लो निर्णये सरकारी नीति र अडानलाई कमजोर पार्दै नेपालमा ग्लोबल फन्ड बढी नै हावी हुन लागेको देखिएको छ । यसलाई चुपचाप लागेर सहनु कदापि उचित मान्न सकिन्न ।

अहिले राउन्ड ७ को रकममध्ये दोस्रो चरणको पीआर राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र हुने भनेर ग्लोबल फन्डले सरकारी पक्षलाई फेरि फकाएको छ । साथै फन्डले त्यसमा र्सतहरु राख्दै केन्द्रले व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने जनाउ दिएको छ । राउन्ड २ मा पनि व्यवस्थापकीय सुधार गर्न भनेर सरकारलाई करिब ५२ हजार डलर दिएकोमा सो र्सत पूरा नभएको भनी राउन्ड ७ को प्रथम चरणमा जसरी केन्द्रको नाम अन्तिम अवस्थामा हटाइयो त्यसैगरी दोस्रो चरणमा पनि हटाउने सम्भावनाहरु प्रशस्त छन् । यसमा सरकारी पक्षका पनि कमजोरीहरु नभएका होइनन् ।

राउन्ड २ मा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि प्राप्त रकमबाट उद्देश्यअनुरुप सरकारले काम गर्न सकेन । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख डा. पदमबहादुर चन्दलगायत अरु तीन जना प्रमुख अधिकृतहरु कोही काजमा अस्थायीरुपमा आएका र कोही सरुवा भएर पनि अटेर गरी बसेका कर्मचारी थिए । यसमा पनि दह्रो नेतृत्व केन्द्रमा नदिएको भन्ने ग्लोबल फन्डको गुनासो रहेको बुझिएको छ ।

सरकारी निर्णयप्रक्रियामा ढिलासुस्ती, केन्द्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, सीमित खर्च गर्ने दायरा आदि कारणले युएनडीपीको रफ्तारमा केन्द्रले काम गर्न नसक्ने निश्चित छ । यसले गर्दा दोस्रो चरणमा पनि केन्द्रले रकम नपाउने सम्भावना बढी नै देखिन्छ ।

ग्लोबल फन्डले दिएको ठूलो रकम अहिले उसको सोच र आवश्यकताअनुरुप खर्च गर्न बाध्य पारिंदै छ ।

राउन्ड २ मा पाएको करिब ८२ करोड ८६ लाख रुपियाँ प्रभावकारीरुपमा खर्च नभएको भन्ने विभन्न क्षेत्रमा प्रश्न उठाइएको छ । राउन्ड २ को ठूलो रकमबाट सीमित क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, मागअनुरुप उपचार सेवा पुर्‍याउन नसकेको, जनचेतना र स्वास्थ्यकर्मी तालिम कार्यक्रम गुणस्तर र प्रभावकारितामा भन्दा बढी औपचारिकतामा सीमित भएको आरोपहरु लगाइएका छन् ।

ग्लोबल फन्डबाट ठूलो रकम लिएर पनि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको र यस्ता कार्यक्रम  दिगो पनि नहुने भएकाले एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम सरकारले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । ग्लोबल फन्डले हात झिक्दा थुप्रै कार्यक्रम बीचमै धराशयी हुने भएकाले दिगो र भरपर्दो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आन्तरिक स्रोतहरु बढाउँदै लान जरुरी छ । ग्लोबल फन्ड नहुँदा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर सोचविचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको देखिन्छ । अहिले राउन्ड ९ का लागि ग्लोबल फन्डले प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । एड्स नियन्त्रण बोर्डले पीआरका लागि दाबी गरेर प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।