विदेशमा डाक्टरी शिक्षाः बिरामीलाई खतरा नबनोस   लक्ष्मण अधिकारी Adhikari2007@yahoo.com विभिन्न देशमा अध्ययन गरेका डाक्टरहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो योगदान पुर्‍याइरहेको भए तापनि हाल केही मुलुकमा पढ्न गएकाहरुको पढाइ अनियमित हुन थालेकाले बिरामी र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि समेत खतरा बन्ने देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरियता कायम गर्ने र नियमित गराउने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको असहमतिका बाबजुद स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठाडो हस्तक्षेप गरी मान्यताविहीन डाक्टर उत्पादनको ढोका खोलिदएकाले बिरामी नै तर्सिनुपर्ने डाक्टर उत्पादनलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।

मेड इन खासा’ डाक्टर आउँदै छन

नेपालका अस्पतालहरुमा सबैभन्दा बढी बिरामीको भीड देखिने राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानअर्न्तर्गतका वीर, प्रसूति गृह, कान्तिलगायतका सरकारी अस्पतालमा सेता गाउन लगाउने विद्यार्थीको निकै भीड देखिन्छ । यी अस्पतालमा डाक्टरको भेषमा देखिने युवायुवतीमध्ये धेरैजसो चीनका मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु हुन् ।

चिकित्सा शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार यी विद्यार्थी चीनमा नै साढे चार वर्षो एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेको हुनुपर्ने हो तर त्यहाँको कलेजको गैरजिम्मेवारीपन, विद्यार्थी र बाबुआमाको हेल्चेक्रयाइँका कारण उनीहरु अहिले नेपालका विभिन्न सरकारी अस्पतालमा समय कटाउँदै छन् । यसले अस्पतालका डाक्टर र बिरामीलाई उपचार कार्यमा बाधा पुगेको मात्र होइन, स्वयम् ती विद्यार्थीहरु ठूलो लगानी गरेर पनि योग्य र कानुनी मान्यताप्राप्त डाक्टर बन्ने अवसरबाट समेत वञ्चित हुने स्थिति छ ।

जब चीनले आफ्नो आर्थिक विकासको दौडमा विदेशी मुद्रा हात पार्न ँमेडिकल टुरिज्म’का रुपमा अंग्रेजी भाषामा डाक्टरी शिक्षा दिने नीति अघि सार्‍यो, त्यसपछि त्यहाँ दुइ किसिमको मेडिकल एजुकेसन सुरु भयो । जसरी चीनले युरोप र अमेरिका निर्यात गर्ने एक थरी ँएक्सपोर्ट क्वालिटी’को र नेपाल-भारततिर पठाउने ँमेड इन खासा’का सामान उत्पादन गरिरहेको छ, त्यसैगरी डाक्टरहरु पनि ँमेड इन चीन’ र ँमेड इन खासा’ गरी दुइ स्तरमा उत्पादन गर्न लागेको देखिन्छ ।

चीनमा पढ्न जाने थुप्रै नेपाली विद्यार्थीले राम्रा मेडिकल कलेजहरुमा पनि पढिरहेका छन् तर अंग्रेजी भाषामा एमबीबीएस पढ्न गएका अधिकांश नेपाली विद्यार्थी चिनियाँ भाषाको समस्याले गर्दा अस्पतालमा अभ्यास गर्न नपाई समस्याको भूमरीमा फसिरहेका छन् । अंग्रेजी भाषामा विदेशी विद्यार्थीहरु पढाउने चिनियाँ मेडिकल कलेजहरु लगभग २० वटा भए पनि हाल चन्चो ( Zhengzh), सियान ( Xian), गङसी (Guangxi)०, वेफाङ (Weifang), तियानजिन (Tianjin) आदि बढी सक्रिय छन् ।

यी कलेजहरुमा पढ्नलाई चिनियाँ भाषा अनिवार्य छैन । स्तरीय मेडिकल कलेजमा चाहिँ सुरुदेखि नै चिनियाँ भाषा अनिवार्य हुन्छ । चिनियाँ भाषा जान्ने विद्यार्थीले अस्पतालमा गएर बिरामीसँग कुरा गर्न, जाँच्न सक्छन् तर अंग्रेजी भाषामा मात्र पढाउने मेडिकल कलेजमा गएका विद्यार्थीले भाषाका कारण बिरामीसँग त्यहाँका अस्पतालमा संवाद गर्न सक्तैनन् र बिरामी जाँच्ने अवसर पनि पाउँदैनन् । दुइ प्रतिशत बासिन्दाले पनि अंग्रेजी नबुझ्ने  देशमा गएर स्थानीय भाषा नपढी डाक्टर बन्ने ँदिवास्वप्न’ देख्ने यस्तै नेपाली विद्यार्थीहरु अहिले ठगिएको महसुस गर्दै नेपालका सरकारी अस्पतालमा हल्लिइरहेका छन् ।

चीनको थ्री गोर्जेज युनिभर्सिटीमा भिजिटिङ प्रोफेसर तथा कार्यक्रम संयोजक रहनुभएका डा. कृष्ण अधिकारीका अनुसार सो युनिभर्सिटीमा अंग्रेजी भाषामा एमबीबीएस पढाए पनि एक विषय चिनियाँ भाषा ( HSK 3 Level ) अनिवार्य गरिएको छ । तर अन्य कैयौं युनिभर्सिटीले चिनियाँ भाषा अनिवार्य गरेका छैनन् र विद्यार्थी पनि भाषा पढ्न नपरे हुन्थ्यो भन्छन् । यसले गर्दा प्राक्टिकल गर्ने बेलामा भाषामा कठिनाइ भई नेपाल आउन बाध्य हुन्छन् । तर विद्यार्थीले साढे चार वर्षकलेजमै पढ्नर्ुपर्छ । प्राक्टिकलका लागि अन्य देशमा जानु कानुनी दृष्टिले पनि मान्य हुँदैन, गुणस्तर पनि हुँदैन । साढे चार वर्षो कोर्स अवधिभर कलेजमै थ्यौरी र प्राक्टिस सँगै गर्नुपर्छ ।

डा. अधिकारीका अनुसार कोर्स पूरा नगरी कलेजले बाहिर पठाउनु र नेपाली अस्पतालले काउन्सिलको अनुमतिविना त्यस्ता विद्यार्थी लिनु सबै गलत हुन्, यो रोकिनर्ुपर्छ ।

चीनका मेडिकल कलेजमा ३ वर्षथ्यौरी मात्र पढेपछि एमबीबीएसका विद्यार्थीहरु ४/५ वर्षघिदेखि नेपाल आउन थालेका हुन् । नेपालका अस्पतालसँग चीनका मेडिकल कलेजले मौखिक समझदारी गरेर विद्यार्थी पठाउन थालेका हुन् । यो गैरकानुनी र अव्यावहारिक भए पनि सुरुमा वास्ता गरिएन तर अहिले यस्ता विद्यार्थीको भीड बढेपछि मेडिकल काउन्सिल, मेडिकल एसोसिएसनलगायत अन्य प्राज्ञिक क्षेत्रबाट विरोध हुन थालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएअनुसार करिब ४ सय विद्यार्थी एमबीबीएस कोर्स पूरा नगरी प्री-इर्न्र्टनसिप भनेर नेपालका अस्पतालमा अभ्यास गर्न आएका छन् ।

कोर्स नै पूरा नगरी प्री-इर्न्र्टनसिप गर्ने चलन संसारमै छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. सोमनाथ अर्यालका अनुसार प्री-इर्न्र्टनसिप ( Pre internship)भन्ने शब्द त मेडिकल एजुकेसनमा कहीँ छैन । यस्तो हुँदै नभएको काम गर्न केही चिनियाँ मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई बाध्य पारिहेका छन् । प्री-इर्न्र्टनसिपको विरोध हुन थालेपछि अहिले क्लिनिकल एक्सपोजर (Clinical Exposure) भनेर विद्यार्थी यहाँ पठाउने गरिएको छ । क्लिनिकल एक्सपोजर भनेको विद्यार्थीका लागि नभई डाक्टरका लागि मात्र भएकाले कोर्स पूरा नगरी कलेज छोडेर अन्यत्र गएर बसेका विद्यार्थीलाई डाक्टरको मान्यता दिन नसकिने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भनाइ छ ।

न पढाइ न कानुनी मान्यता !

एमबीबीएस पढाउनका लागि कुनै पनि अस्पताल र शिक्षकले मेडिकल काउन्सिलमा सूचीकृत हुनर्ुपर्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. सोमनाथ अर्यालका अनुसार वीर, प्रसूति गृह, कान्तिलगायत कुनै पनि सरकारी अस्पताल -मेडिकल कलेजबाहेक) ले एमबीबीएस पढाउन स्वीकृति लिएका छैनन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विश्वराज दलीका अनुसार वीर अस्पताल र चीनका मेडिकल कलेजसँग कुनै सम्झौता पनि भएको छैन तर सो अस्पतालमा चीनका तियानजिन, गङसीका एमबीबीएसका विद्यार्थीले क्लिनिकल एक्सपोजर गरिरहेका छन् । उहाँका अनुसार ती विद्यार्थीले प्रतिहप्ता २ हजार रुपियाँ शुल्क तिरिरहेका छन् । ती विद्यार्थी ९ महिनादेखि एक वर्षम्म लगातार नेपालमा बस्छन् । वीर, कान्ति र प्रसूति गृहमा मात्र करिब १ सय ३० जना यस्ता विद्यार्थी रहेको बताइएको छ ।

यसरी कुनै सम्झौता र मेडिकल काउन्सिलको स्वीकृतिविना चीनको कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई वीर अस्पतालमा क्लिनिकल एक्सपोजर गराउँदा विद्यार्थीको ड्रि्रीको कानुनी मान्यता नहुने सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा डा. दलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गरिएकाले यससम्बन्धमा आफ्नो भनाइ केही नरहेको भन्दै पन्छिनुभएको छ ।

मेडिकल काउन्सिलका एक सदस्य भन्छन्- ँनेपालकै मेडिकल कलेजमै पढेकालाई त प्री-इर्न्र्टनसिप वा क्लिनिकल एक्स्पोजर भनेर पढाउने स्वीकृति वीर, कान्ति, प्रसूति गृहले पाएका छैनन् भने विदेशमा पढेकाले कसरी पाउँछन् - यसलाई मेडिकल काउन्सिलले स्वीकृति दिन सक्दैन । चीनका मेडिकल कलेज र वीर अस्पतालले पैसा बटुल्न पाउँछन् भन्दैमा मानिसको जीवनसँग जोडिने डाक्टरको शिक्षामा सम्झौता गर्न सकिंदैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको छ । डेन्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुशील कोइराला भन्नुहुन्छ- ँचीनका कलेज र नेपालका अस्पतालबीच कुनै सम्झौता नभएकाले प्री-इर्न्र्टनसिप गर्ने भनेर नेपाल आएका विद्यार्थीले एमबीबीएसको र्सर्टिफिकेट पाए पनि कोर्स अवधिमा लामो समय ऊ चीनमा नभएकाले र्सर्टिफिकेट नक्कली हो भनेर भिसाको फोटोकपीसहित कसैले उजुरी गरेमा र्सर्टिफिकेट नै रद्द हुन सक्छ ।’ त्यसैले नेपालमा क्लिनिकल एक्सपोजर नगर्राई सम्बन्धित मेडिकल कलेजमै बस्ने र कोर्स पूरा गर्नुपर्ने डा. कोइरालाको धारणा छ ।

शिक्षण पद्धतिअनुसार अस्पतालमा विद्यार्थीलाई प्राध्यापकले प्रत्यक्ष निगरानीमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ तर बिरामीको चापका कारण आफ्नो काम नै सम्पन्न गर्न कठिन भएको अवस्थामा राम्रो शैक्षिक स्तर पनि नभएका विद्यार्थीलाई पढाउन नसकिएको वीर अस्पतालकै सम्बद्ध चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।

वीर अस्पतालका एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्- ँबिरामीको चापले आफ्नै काम भ्याई-नभ्याई छ, कसले उनीहरुलाई पढाउँछ - त्यसमा पनि के पढाउने, कति घण्टा पढाउने, कुनै टुंगो र जिम्मेवारी छैन । विद्यार्थी आउँछन्, जान्छन् । उनीहरुले थ्यौरी क्लास नै पूरा गरेका छैनन्, यहाँ अर्को शिक्षकले कसरी पढाउँछ - यो त चीनका मेडिकल कलेजकै जिम्मेवारी हो ।’

वीर अस्पतालकै अर्का वरिष्ठ चिकित्सकले भने- ँक्लिनिकल एक्सपोजर गर्न आएका विद्यार्थीले आधारभूत ज्ञान नै पाएका छैनन्, सोद्धा राम्रोसँग जवाफ दिन सक्दैनन्, उनीहरुलाई कसले टाइम दिन्छ - अधिकांश वरिष्ठ डाक्टरहरु ३/४ बज्दा क्लिनिक र नर्सिङ होममा पुगेका हुन्छन् । अधिकांश कन्सल्ट्यान्टलाई एक बजेपछि अस्पतालमा भेटिन्न, कति खेर पढाउने - विद्यार्थीका जिम्मामा बिरामी छोडेर सिनियरहरुलाई भाग्न मात्र सजिलो भएको छ, पढाइ त त्यस्तै हो ।’ तर उपकुलपति डा. दली क्लिनिकल एक्सपोजरका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विभागका दक्ष डाक्टरहरुले सुपरिवेक्षण गरिरहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

काउन्सिलको स्वीकृति लिएर मात्र पढ्न पाइने

सुरुमा चीनबाट फाट्टफुट्ट विद्यार्थी आउँदा वास्ता नगरे पनि खासगरी वीर अस्पतालमा यस्ता विद्यार्थीको भीड लाग्न थालेपछि मेडिकल काउन्सिललगायतले यसलाई रोक्ने प्रयत्न गरे । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गतवर्षयो अनियमिततालाई रोक्ने र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए तर संविधानसभाको चुनाव सकिएलगत्तै उनले अभिभावक र विद्यार्थीको हितको लागि भन्दै प्री-इर्न्र्टनसिपलाई क्लिनिकल एक्सपोजरको नाम दिएर अभ्यास गराउने अनुमति दिलाए । यसलाई मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरुले स्वास्थ्यमा गुणस्तर नियन्त्रणविरुद्ध मन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपका रुपमा लिएका छन् ।

मन्त्रीको निर्देशनमा २०६५ बैशाख ३० गते भएको निर्णया सैद्धान्तिक कोर्स पूरा गरेका र भाषिक कठिनाइका कारण बिरामीसँग सोझै अभ्यास गर्न नपाएका विद्यार्थीलाई अन्तरिम व्यवस्थाका रुपमा अधिकतम एक वर्षनेपालका तोकिएका अस्पतालमा क्लिनिकल एक्सपोजर गर्न दिने भनिएको छ । केन्द्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, उपक्षेत्रीय अस्पताल र अञ्चल अस्पतालमा प्राक्टिस गर्न पाउने भनिए पनि अधिकांश विद्यार्थी वीर अस्पतालमा थुप्रिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पहिले यस्ता विद्यार्थीहरु हाजिर गरेर हिँड्थे तर अहिले कार्यतालिका बनाउने, अनुगमन गर्ने, मूल्याड्ढन गर्ने कमिटी बनाइएको छ । निर्णयनुसार पाँच बेडबराबर एक विद्यार्थी राख्न पाउँछ र शुल्क आफैं तोक्न पाउँछ । साथै मन्त्रालयले अबदेखि विदेशमा चिकित्सा विषय पढ्न जाँदा मेडिकल काउन्सिलको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयगरेको छ । त्यसैअनुरुप नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस पढ्न जानका लागि फिजिक्स,  केमेस्ट्री र बायोलोजीमा -±२, क्ष्कअ) मा ५० प्रतिशत अंक ल्याएको हुनुपर्ने र पढ्न जाने विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण विवरण पेस गरेपछि छानबिन गरेर मात्र पढ्न जाने स्वीकृति दिने गरेको छ । साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्री-इर्न्र्टनसिप वा अन्य शब्दावली प्रयोग गरेर एमबीबीएस/बीडीएस वा सो सरहको अन्तिम परीक्षा पास गर्नुपर्ूव कुनै पनि तालिम गर्न नपाइने बताएको छ ।

त्यस्तै विदेशमा पढ्न गएका विद्यार्थी इलेक्टिभका नाममा नेपालमै बस्ने गरेको पाइएकाले यस्तो तालिमका लागि एक पटकमा दुइ हप्ताभन्दा नबर्ढाई र आफ्नो कोर्सको पूरा अवधिमा अधिकतम ६ हप्ताभन्दा बढी आउन नपाउनेतर्फविद्यार्थीलाई सचेत गराएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगरेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेअनुरुपको प्रक्रिया पूरा गरेर अब विदेशमा पढ्न जानेहरुले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर हाल नेपालमा प्री-इर्न्र्टनसिप गरिरहेका र भाषाकै कारण नेपालमा प्री-इर्न्र्टनसिप गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका करिब एक हजार विद्यार्थीको गुणस्तर र शैक्षिक योग्यताको कानुनी हैसियत भने अन्योलको स्थितिमा रहेको छ ।

डाक्टरलाई पनि लाइसेन्स समस्या

एमबीबीएसका विद्यार्थी मात्र होइन, विभिन्न देशमा पोस्ट ग्रेजुएट गर्न गएका विद्यार्थीहरु पनि विदेशी कलेजमा भर्ना भई लामो समय नेपालमै बसेर कोर्स पूरा भएको र्सर्टिफिकेट लिएर आउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । विदेशमा तीनवर्षो पोस्ट ग्रेजुएट गरेर आएका १० भन्दा बढी डाक्टरहरुले स्पेसलाइज्ड लाइसेन्सका लागि केही समयअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन दिएको तर काउन्सिलले विदेशमा पूरा अवधि बसेको भिसा माग गरेपछि सो देखाउन नसक्दा उनीहरुको स्पेसलाइज्ड लाइसेन्स रोकिएको बताइएको छ । यसको विरोधमा ती डाक्टरले काउन्सिलमा तालाबन्दी गर्न खोज्दा प्रहरीसँग झडपसमेत भएको थियो ।

पढ्न विदेश गएका विद्यार्थीहरु पूरा अवधि कलेजमा नपढ्ने र पैसाका भरमा र्सर्टिफिकेट लिएर आई दबाब दिएर लाइसेन्स लिने प्रवृत्तिले नेपाली डाक्टरहरुको गुणस्तर खस्किन थालेको प्रस्ट हुन्छ । हाल मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षामा कडाइ नगर्दासमेत चीनमा पढेका विद्यार्थीहरु ६० प्रतिशत मात्र उत्तर्ीण्ा हुने गरेका छन्, जबकि नेपालमै पढेकाहरु ९० प्रतिशतसम्म उत्तर्ीण्ा भइरहेका छन् । लाइसेन्स नपाएसम्म उनीहरुले बिरामी जाँच्न नपाउने भएकाले उनीहरु बेरोजगार बन्नुपर्ने स्थिति छ ।

अहिले नेपालका अस्पतालमा बिरामीमाथि सामान्य मानवीय त्रुटि वा हेलचेक्रयाइँ हुँदा आफन्तहरुले आक्रमण गरी क्षति पुर्‍याउने, लाखौंको क्षतिपर्ूर्ति माग्ने, प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो अवस्थामा जोखिम मोलेर कुनै पनि अस्पतालले राम्रोसँग नपढेका कच्चा डाक्टर लिंंदैनन् । यसले उनीहरुलाई बेरोजगार बन्ने खतरा बढाएको छ ।

सीमित अभिभावकको लगानी डुब्छ, विद्यार्थीको भविष्य ब्रि्रन्छ भनेर दबाब वा लोभमा परी मन्त्रालयले मेडिकल काउन्सिलको मान्यता विपरीत प्री-इर्न्र्टनसिप, क्लिनिकल एक्सपोजर, इलेक्टिभ आदि कुनै पनि गैरजिम्मेवार काम गर्न दबाब दिनुहुँदैन । हाल प्री-इर्न्र्टनसिप गर्न आएकालाई मेडिकल कलेजको जिम्मा लगाउनर्ुपर्छ र अब यस किसिमको कार्य हुन दिनुहुँदैन । एउटा डाक्टरको गुणस्तरमा आँखा चिम्लिंदा हजारौं बिरामीको जीवनमा खेलबाड हुन सक्छ । त्यसैले स्वास्थ्यमन्त्रीले अफ्ना भूलहरु सच्याएर चिकित्सा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र मर्यादित बनाउन पहल गर्नुपर्छ । डाक्टरलाई भगवान् मानेर शरण पर्ने बिरामीले डाक्टरसँग तर्सर्ेेभाग्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनर्ुपर्छ ।