होमपेज » सम्पादकीय »

मौद्रिक नीति र वर्तमान स्थिति

मुलुकको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०६७।०६८ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्ने प्रयास गरेको जनाएको छ ।


सो नीतिअनुसार घर तथा आवास कर्जालाई खुकुलो बनाइएको छ भने जग्गा प्लटिङ व्यवसायलाई दिइनॆ कर्जा सुविधालाई अलि कडा बनाइएको छ । समग्र अर्थनीतिअन्तर्गतको मौद्रिक नीति जति प्रभावकारी हुन सक्यो त्यति नै अर्थतन्त्रलाई सहज ढंगबाट अघि बढाउन सकिनॆ विश्वासका साथ तय गरिएको यस पटकको मौद्रिक नीतिले शोधनान्तर बचत हासिल गरी विदेशी विनिमय सिाचति कम्तीमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाकॊ आयात धान्न सक्ने सुविधाजनक अवस्था कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त देशमा अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको जग्गाको मूल्य नियन्त्रणसमेत हुने खालको नीति रहेको छ ।

सरकार परिवर्तन हुन नसक्दा आर्थिक वर्षको शुरुआतमै आउनुपर्ने बजेटसमेत रोकिएको वर्तमान स्थितिमा ल्याइएको यो नयाँ मौदि्रक नीतिलाई सरकारी बजेटले समेट्नेछ । मुलुकमा उत्पादनशील र खास गरी कृषि ऊर्जा पर्यटन घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न वाणिज्य बैंकहरुबाट त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रेरित गर्दै आगामी तीन वर्षभित्र त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी दोब्बर बनाउन बैंकहरुलाई निर्देशन पनि दिने कार्यक्रम रहनुलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्दछ । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकहरुलाई काठमाडौं उपत्यकामा शाखा खोल्ने विषयलाई पनि अलि कडाइ गरेको छ ।

बैंकहरुले अब उपत्यकामा शाखा कार्यालय खोल्नका लागि उपत्यकाबाहिर दुर्गम क्षेत्रमा एक र अन्य एक स्थानमा गरी दुई वटा शाखा खोल्नु अनिवार्य छ । हुन पनि जनतालाई बैंकिङ सेवा पुर् याउने नाममा खोलिएका विभिन्न बैंकहरुले त्यो उद्देश्यलाई चटक्कै बिसे्रर राजधानीमै सीमित बन्ने र नाफामुखी प्रवृत्ति देखाउँदै गएका पाइनुलाई कुनै पनि हालतमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

निश्चय नै दुई-चार वर्षअघिसम्म सुरक्षाको अभावमा बाहिरी जिल्लाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु साचालन गर्नु निक्कै नै कठिन कार्य थियो तर अबको स्थिति केही न केही परिवर्तन भएको छ । सुधारोन्मुख देखिन्छ । अब पनि शहर बजार र राजधानीमै सीमित हुने प्रवृत्ति त्याग्नु आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले अंगालेको नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । त्यसो त गाउँमा बैंकिङ सेवा पुर्याउन सरकारले तोकेका २२ दुर्गम जिल्लामा कारोबार गर्न चाहने वित्तीय संस्थालाई थप पुँजी राख्नु नपर्ने व्यवस्थासँगै १ करोड रुपियाँसम्म निव्र्याजी ऋणसमेत प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ । यस नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाउँ तथा दुर्गम क्षेत्रतर्फ आर्किर्षत हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर यो नीति कार्यान्वयनमा कत्तिको प्रभावकारी हुनेछ भन्ने कुराचाहिँ भविष्यले नै बताउला ।

नीतिले आवास कर्जाको दायरा बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने जग्गाको प्लटिङतर्फ कुलकर्जाको १० प्रतिशतमा सीमित गरिदिएकोले रियल इस्टेट व्यवसायीहरु हतोत्साही हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्र बैंकले यस नीतिलाई समयसुहाउँदो रुपमा लिए पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यति मात्र होइन मुलुकमा तरलताको अभाव भएको बेलामा बढाइएको ब्याज दर अहिलेको अवस्थामा पनि कायम राख्नुले नीति निर्माताहरुको क्षमता र दूरदर्शितामा पनि प्रश्न खडा हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिले आफूलाई नसमेटेको धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यसकारण यो नीतिको सफलता कार्यान्वयनमा भर पर्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई समेटेर उनीहरुलाई मनाएर व्यावहारिक पनि बनाउनुपर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकले निर्वाह गर्नुपर्दछ ।